पनवेलमध्ये महावितरणसह मविआ सरकारचा निषेध

सर्वसामान्यांचे वीज बिल माफ करण्याची मागणी

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
राज्यातील वीज ग्राहकांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांना वेठीस धरून कारभार चालविणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारचा पनवेल तालुका व शहर भाजपच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करीत भिंगारी येथील महावितरण कार्यालयात शुक्रवारी (दि. 5) टाळे ठोको व हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले.
दरमहा 100 युनिट बिल माफ करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. त्यानुसार 12 महिन्यांचे 1200 युनिटचे वीज बिल माफ करा तसेच शेतकर्‍यांचे किमान पाच वर्षे वीज कनेक्शन कापू नये, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.  
या आंदोलनात भाजपचे तालुका मंडल अध्यक्ष अरुणशेठ भगत, शहराध्यक्ष जयंत पगडे, महापौर डॉ. कविता चौतमोल, सभागृह नेते परेश ठाकूर, युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील, तालुका सरचिटणीस राजेंद्र पाटील, स्थायी समिती सभापती संतोष शेट्टी, माजी नगराध्यक्ष संदीप पाटील, प्रभाग समिती सभापती समीर ठाकूर, हेमलता म्हात्रे, नगरसेवक प्रकाश बिनेदार, एकनाथ गायकवाड, मनोज भुजबळ, अजय बहिरा, संतोष भोईर, नगरसेविका सीता पाटील, दर्शना भोईर, राजेश्री वावेकर, रूचिता लोंढे, वृषाली वाघमारे, माजी नगरसेविका नीता माळी, पंचायत समिती सदस्य भूपेंद्र पाटील, राज पाटील, कामगार नेते रवींद्र नाईक, युवा मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष आनंद ढवळे, शहर सरचिटणीस अमरीश मोकल, सुभाष पाटील, अनेश ढवळे, योगेश लहाने, आत्माराम हातमोडे, सतीश पाटील, शिवाजी भगत, प्रवीण खंडागळे, प्रसाद हनुमंते, राखी पिंपळे यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते व वीज ग्राहक सहभागी झाले होते.
महाविकास आघाडी सरकार राज्यातील जनतेची पिळवणूक करण्याचे काम करीत आहे. हे सरकार जनेतला दिलासा न देता त्रास देत असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. ऊर्जामंत्र्यांनी वीज ग्राहकांना वीज बिलासंदर्भात गोड बातमी देऊ असे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात मात्र गोडऐवजी कटू कारवाईचा बडगा उगारला आहे. कोरोना काळात सर्वसामान्य जनता भरडून निघाली असताना राज्य सरकारने जनतेच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे होते, मात्र तसे न करता महावितरणाने 75 लाख वीज ग्राहकांना वीज जोडणी तोडण्याची नोटीस पाठवून राज्यातील चार कोटी जनतेला अंधारात ढकलण्याचे पाप केले आहे. याचा जोरदार निषेध करीत वीज बिल कमी करा आणि गोरगरिबांना बिलात माफी द्या, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.

महाविकास आघाडी सरकार डोळे बंद करून बसलेले आहे. त्यांना सर्वसामान्य नागरिकांशी काहीही देणेघेणे नाही. वाढीव बिले कमी करून देणे गरजेचे आहे, तर ज्यांची देयक भरण्याची परिस्थिती नाही अशा गोरगरीब वीज ग्राहकांचे बिल माफ करावे.
-डॉ. कविता चौतमोल, महापौर

…तर उग्र आंदोलनाचा शॉक -विक्रांत पाटील
तिघाडी सरकारच्या बिघाडी कारभारामुळे जनता त्रस्त झाली असल्याचे सर्वत्र चित्र पहायला मिळत आहे. वीज बिल कमी करण्याऐवजी उलट त्यामध्ये महाविकास आघाडीने वाढ करून सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरण्याचे पाप केले आहे. 75 लाख वीज ग्राहकांची वीज कट करण्याचा फतवा राज सरकारने काढला आहे. या निर्दयी सरकारचा धिक्कार करीत असून, सरकारला जाग न आल्यास ऊर्जामंत्र्यांना जनता उग्र आंदोलनाचा शॉक दिल्याशिवाय राहणार नाही, असे या वेळी भाजप युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील म्हणाले.