मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे आत्मनिर्भर भारतासाठी तरतूद

महाराष्ट्र प्रदेश भाजप प्रवक्ते अवधूत वाघ यांचे प्रतिपादन

पनवेल ः प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पाचा एक योजनाबद्ध दस्तऐवज आहे. या अर्थसंकल्पात गावे, गरीब, शेतकरी, महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक आणि व्यावसायिक या सर्वांचा विचार करण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र प्रदेश भाजपचे प्रवक्ते अवधूत वाघ यांनी गुरुवारी (दि. 11) पनवेल येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचविण्याच्या उद्देशाने भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मार्केट यार्डमधील श्री. रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या सभागृहात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. या वेळी भाजप उत्तर रायगड जिल्हा प्रसिद्धिप्रमुख भरत जुमलेदार उपस्थित होते. वाघ यांनी पत्रकारांना सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, मोदी सरकारच्या 2021-22च्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांचा विकास, रस्ते, परिवहन, संरक्षणापासून सुरक्षेपर्यंत भारताला अर्थशक्ती बनवण्याचा एक सुदृढ पायाही समाविष्ट करण्यात आला आहे. हा सर्वांचा व सर्वांसाठीचा अर्थसंकल्प आहे. कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला. भारतालाही त्याचा सामना करावा लागला. अशा परिस्थितीत आर्थिक स्त्रोतांत वाढ करण्यासाठी नवे कर लावणे स्वाभाविक होते, मात्र अर्थसंकल्पात करांत कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. महागाई दरही 5 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. रस्ते, वीज, पाणी, रेल्वे, मेट्रो, माल वाहतूक मार्गिका, बंदरे, विमानतळ अशा पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी सात लाख 54 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचेही त्यांनी या वेळी नमूद केले.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाची संपूर्ण देशाला उत्सुकता होती. कोविडच्या संकटकाळातही जनतेच्या पाठीशी ठामपणे उभ्या राहिलेल्या मोदी सरकारने या अर्थसंकल्पातही देशाच्या हिताचे अनेक निर्णय घेऊन व तरतुदी करीत सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वसमावेशक असा हा अर्थसंकल्प असून गावे, गरीब, शेतकरी, महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक, व्यावसायिक अशा सर्व घटकांचा विचार करून देश आत्मनिर्भर करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला जात आहे.
-प्रशांत ठाकूर, आमदार तथा भाजप उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदींविषयी मांडलेले मुद्दे
गरीब कल्याण आणि महिला सक्षमीकरण
मोदी सरकार गरिबांच्या कल्याणासाठी समर्पित आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालये, गॅस, वीज, पाण्याची सुविधा, बँक खाते, बँकेत थेट अनुदानाची रक्कम जमा होणे अशा सर्व योजनांची अंमलबजावणी निश्चित कार्यक्रमानुसार सुरू आहे. याशिवाय काही योजनांसाठी प्राधान्याने तरतूद करण्यात आली आहे.

• उज्ज्वला योजनेचा लाभ आतापर्यंत आठ कोटी महिलांना मिळाला आहे. या अर्थसंकल्पात योजनेचा विस्तार करीत त्यात एक कोटी महिलांना जोडण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
• स्थलांतरित मजुरांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या एक देश-एक शिधापत्रिका योजनेच्या क्रमवारीत एका पोर्टलच्या माध्यमातून स्थलांतरित मजुरांशी संबंधित आकडेवारी जोडली जाईल. ही योजना 32 राज्यांत लागू केली जाईल.
• महिलांना सर्व पाळ्यांमध्ये तसेच रात्रपाळीत काम करण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करण्याची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
• आसाम व बंगालच्या शेतमळ्यात काम करणार्‍या कामगार महिला आणि त्यांच्या मुलांसाठी एक हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
   आरोग्य व्यवस्था सुदृढ करण्याचा संकल्प
• अर्थसंकल्पातील आरोग्यविषयक तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 137 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून ही तरतूद 94 हजार कोटी रुपयांवरून 2.38 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला.
• कोविडसाठीच्या लशीसाठी वर्ष 2021-22च्या अर्थसंकल्पात 35,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली. ही तरतूद आणखी वाढवली जाणार आहे.
• आरोग्य अर्थसंकल्पांतर्गत 64,180 कोटींच्या तरतुदीतून ‘पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत’ ही नवी योजना सुरू करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.
• प्रत्येक जिल्हा, 12 केंद्रीय संस्था, 15 आरोग्य आपत्कालीन केंद्र, 602 जिल्ह्यांत क्रिटीकल केअर रुग्णालये, तालुके, 17000 ग्रामीण व 11,000 शहरी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण केंद्रांत एकीकृत सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.  
• पोषण अभियान 2.0चा शुभारंभ करीत 112 अविकसित जिल्ह्यांमध्ये पोषणविषयक उत्तम परिणाम देणारी धोरणे राबवण्याची योजना आखली जाईल.
  कृषिक्षेत्र सुधारणा आणि शेतकरी हिताला प्राधान्य
  शेतकर्‍यांचे कल्याण हा सरकारचा मूलमंत्र आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यासाठी सरकारने अनेक कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. कडूलिंबाचे आवरण असलेले युरिया, मृदा आरोग्य कार्ड, पीक विमा योजना, पंतप्रधान सिंचन योजना, शेतकरी सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना दरवर्षी 6000 रुपयांची मदत, पीक खर्चाच्या तुलनेत 50 टक्के अधिक रक्कम असलेला किमान हमीभाव, दुग्धव्यवसाय-मधुमक्षिका पालन अशा संधी उपलब्ध करीत कायम पुढे वाटचाल केली आहे. याव्यतिरिक्त यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषिक्षेत्रासाठी खालील तरतुदी प्रस्तावित आहेत.
• शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टप्राप्तीच्या दिशेने वाटचाल करीत शेतकर्‍यांना त्यांच्या पीकखर्चाच्या दीडपट किमान हमीभाव देण्याची तरतूद सरकारने कायम ठेवली आहे.
• कृषी कर्जाची उपलब्धता अधिक सुलभ करण्यासाठी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पतपुरवठ्यात 10 टक्क्यांची वाढ करीत तो 16.5 लाख कोटी करण्यात आला आहे.
• सूक्ष्म सिंचनाच्या तरतुदीत दुपटीने वाढ करीत ही तरतूद आता 10 हजार कोटी इतकी करण्यात आली आहे.
• 1000 बाजार समित्यांना राष्ट्रीय ई-बाजारपेठेशी जोडण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
• ग्रामीण विकासाचा निधी 30 हजार कोटी रुपयांवरून वाढवून 40 हजार कोटी रुपये करण्यात आला आहे.
• 2013-14च्या संपुआ सरकारच्या तुलनेत केंद्रातील रालोआ सरकारने 2020-21मध्ये कित्येक पट अधिक गहू, तांदूळ आणि डाळींची खरेदी केली आहे.
  शिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन
  34 वर्षांच्या कालावधीनंतर  नवे शिक्षण धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी कालबद्ध स्वरूपात टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आली आहे.
• उच्च शिक्षण परिषद स्थापन करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आला आहे. 100 नव्या सैनिकी शाळा सुरू करण्याचा प्रस्तावही सरकारने अर्थसंकल्पात मांडला आहे.
• संशोधन आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन संस्थेच्या स्थापनेसाठी 50 हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली.
• अनुसूचित समुदायाच्या प्रदेशांमध्ये नव्या शाळा सुरू करण्यासाठी 38,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली.
• आधीपासून सुरू असलेल्या 15 हजार नव्या शाळांचा आदर्श शाळांच्या धर्तीवर कायापालट करण्याची तरतूद करण्यात आली.
• लेह येथे नवे विद्यापीठ स्थापन केले जाणार आहे.
  पायाभूत सुविधांचा विकास
• सरकारने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग बांधणीसाठी एक लाख 18 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. त्यामुळे रस्त्यांचे जाळे विस्तारण्याची गती अधिकच वाढेल.
• भविष्यासाठी उपयुक्त ठरेल अशी रेल्वेप्रणाली विकसित करण्याच्या दृढ इच्छाशक्तीसह 2021-22च्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी 1.10 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली.
• 2023पर्यंत सर्व ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरण 100 टक्के पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकार अविरत आणि वेगाने काम करीत आहे.
• अर्थसंकल्पात सार्वजनिक वाहतूक सर्वसामान्यांसाठी अधिक सुलभ करण्यासाठी विविध शहरांत मेट्रोच्या कामांचा विस्तार व 20 हजार नव्या बसेस सुरू करण्याची तरतूद आहे.
• भारतात व्यापारी जहाजांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरुवातीला 1624 कोटींची तरतूद करण्यात आली.
• आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत 13 क्षेत्रांना पायाभूत सुविधा क्षेत्रांत जागतिक पातळीवर सर्वोत्तम बनवण्यासाठी येत्या पाच वर्षांत 1.97 लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
• जल जीवन अभियान (शहरी) अंतर्गत येत्या पाच वर्षांत 2.87 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासोबतच स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0साठी पाच वर्षांत  1,41,678 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
  सुरक्षेविषयी सजग सरकार
• अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ करण्यात आली.
• संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या एकूण 4.78 लाख कोटींच्या तरतुदीत सैन्यासाठी आवश्यक साहित्य व उपकरणांच्या खरेदीवर होणारा भांडवली खर्चही वाढवून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 22 कोटींनी अधिक म्हणजे 1.35 लाख कोटी करण्यात आला.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापनांद्वारे विमाने व त्यांचे सुटे भाग यांच्या देशांतर्गत उत्पादनावर लागणारे सीमा शुल्क 2.5 टक्क्यांवरून 0 टक्क्यापर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.
  इतर महत्त्वाचे निर्णय
• अर्थसंकल्पात 2021-22 या वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये 20 हजार कोटींची गुंतवणूक, विमा क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणूक 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आणि स्टार्ट-अपसाठीची प्रक्रिया अधिक सुलभ बनवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
• 75 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना कर विवरणपत्र भरण्यातून सवलत देण्यात आली.
• एक मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड आणि मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी स्थापन केली जाणार आहे, ज्यामार्फत सध्या असलेल्या थकीत मालमत्ता कर्जांचे समायोजन केले जाईल.