आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी वेधले शासनाचे लक्ष

मेगा भरतीसाठी बनावट कंपनीला कंत्राट

पनवेल, मुंबई : रामप्रहर वृत्त
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएस्सी) सरळ सेवेतील मेगा भरतीसाठी बनावट कंपनीला कंत्राट दिल्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मुंबई येथे सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शासनाचे लक्ष वेधले. त्यांनी या संदर्भात तारांकित प्रश्न दाखल केला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला सक्षम करण्याऐवजी महाआयटी विभागाने शासनाच्या सरळ सेवेतील मेगा भरतीसाठी परीक्षा प्रक्रिया राबविण्यास पात्र ठरविलेल्या चार खासगी कंपन्यांपैकी दोन कंपन्यांचा काळ्या यादीत समावेश असल्याची बाब डिसेंबर 2020मध्ये निदर्शनास आली आहे. चारपैकी एका कंपनीला उत्तर प्रदेश शासनाने मे 2019मध्ये, तर दुसर्‍या एका कंपनीला महाराष्ट्र राज्य परिषदेने जून 2020मध्ये काळ्या यादीत टाकले असल्याचे निदर्शनास आले आहे, तसेच शासनाच्या विविध विभागांमधील अराजपत्रित पदांवरील भरती करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असतानाही ही भरती प्रक्रिया खासगी संस्थेच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आल्यावर ’एमपीएससी स्टुडंट्स राईट्स’ या विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने ’खासगी संस्थेऐवजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फेच परीक्षा घेऊन भरती करावी,’ अशी मागणी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली होती काय, असा सवाल करून देशातील विविध प्रकारच्या परीक्षा घेणार्‍या विश्वासू कंपन्यांना डावलून उत्तर प्रदेश शासन व महाराष्ट्र राज्य परिषदेने काळ्या यादीत टाकलेल्या दोन कंपन्यांची शिफारस करण्यात आल्याने या प्रकरणी शासनाने त्वरित चौकशी करून दोषी आढळणार्‍यांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे? त्याचबरोबर राजपत्रित पदांवरील भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राबविण्याबाबत शासनाने निर्णय घेऊन कोणती कार्यवाही केली, असा सवालही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून केला.
या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, महाआयटीने पाठविलेल्या माहितीनुसार महाआयटी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निविदेत भाग घेतलेल्या सर्व कंपन्यांची तांत्रिक पडताळणी अतिशय काटेकोर पद्धतीने पार पाडण्यात आली आहे. तांत्रिक पडताळणी करीत असताना काळ्या यादीत नावे आढळलेल्या कंपन्या निविदा प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्या आहेत. उर्वरित कंपन्या या कुठल्याही संस्थेमध्ये काळ्या यादीत समाविष्ट नाहीत अथवा काळ्या यादीतून वगळण्यात आल्याबद्दलचे पुरावे या कंपन्यांनी सादर केले आहेत व त्यानंतरच या कंपन्यांची निवड महाआयटी यांनी केलेली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय कार्यालयातील गट ’ब’ (अराजपत्रित), गट ’क’ संवर्गातील पदभरती आयोगामार्फत करण्याच्या प्रस्तावास काही अटींच्या अधिन राहून मान्यता दिली आहे, तसेच राज्यातील गट ’ब’ (अराजपत्रित) व गट ’क’ पदांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे घेण्याबाबत ’एमपीएससी स्टुडंट्स राईट्स’ 4 नोव्हेंबर 2020 अन्वये उपमुख्यमंत्री व राज्यमंत्री (सामान्य प्रशासन विभाग) यांना अग्रेषित केलेली पत्रे विभागास प्राप्त झाली आहेत. निविदेतील अटींनुसार निवड झालेल्या कंपन्यांपैकी एखादी कंपनी प्राप्त पुराव्यांनुसार दोषी आढळल्यास त्या कंपनीस निवड यादीतून कमी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड सेवा मंडळाच्या कक्षेतील
नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट ’ब’ (राजपत्रित) व गट ’क’ संवर्गातील पदांच्या स्पर्धा परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर तपासण्यात येत आहे.