लोकशाहीचा कलगीतुरा

अर्थसंकल्पावरील चर्चेला सुरुवात होण्यापूर्वी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत घणाघाती आरोप केले आणि त्यांच्या जबरदस्त तोफखान्यासमोर सत्ताधार्‍यांची अक्षरश: गाळण उडाली. संबंधित तपास अधिकार्‍याच्या विरोधात इतके पुरावे उपलब्ध असताना त्याला अद्याप अटक का होत नाही, असा खडा सवाल फडणवीस यांनी केला. मनसुख हिरेन यांच्या हत्येप्रकरणी फडणवीस यांच्याकडे काही भक्कम पुरावे जमा झाल्याचे दिसत आहे. गेले काही दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये लोकशाहीचे निराळेच स्वरूप पाहावयास मिळत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलाच कलगीतुरा रंगला आहे. अर्थात विधिमंडळामध्ये सध्या जे काही घडत आहे, त्याचा संबंध अर्थसंकल्पाशी कमी आणि कायदा व सुव्यवस्थेशी अधिक आहे. महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी महिला दिनी मांडला. त्यावर मंगळवारी चर्चा होणे अपेक्षित होते. खरे पाहता महाविकास आघाडी सरकारच्या अर्थसंकल्पात चर्चा करण्याजोगे फारसे काहीच नाही. पोकळ घोषणा आणि जुन्याच योजनांचे कागदी घोडे पुढे दामटण्यापलीकडे जनसामान्यांच्या हाती अर्थसंकल्पातून काहीच लागलेले नाही, तथापि अर्थसंकल्पावर पुरेशी चर्चा होणे अपेक्षित होते, ते मात्र घडू शकले नाही. याला कारणीभूत ठरला तो महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा. काही दिवसांपूर्वी विख्यात उद्योजक मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळ जिलेटिनच्या कांड्या भरलेली एक स्कॉर्पिओ गाडी आढळून आली. त्या स्कॉर्पिओ गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह मुंब्य्राच्या रेतीबंदर भागात दलदलीमध्ये पडलेला आढळून आला. या सार्‍या प्रकरणात तपास अधिकारी सचिन वाझे यांच्याभोवती संशयाची सुई भिरभिरू लागली आहे. वाझे आणि मृत पावलेले मनसुख हिरेन यांचे यापूर्वीदेखील अनेकदा संभाषण झाले होते. इतकेच नव्हे तर वादग्रस्त स्कॉर्पिओ गाडी काही महिने खुद्द तपास अधिकारीच वापरत होता हे फडणवीस यांनी निदर्शनास आणून दिले. मनसुख हिरेन यांच्या पत्नी विमलाबेन हिरेन यांनीदेखील आपल्या पतीची हत्या झाली असून ती तपास अधिकारी वाझे यांनीच केली असल्याचा संशय जबानीत व्यक्त केला आहे याकडेदेखील त्यांनी लक्ष वेधले. मनसुख हिरेन आणि सचिन वाझे यांच्या संभाषणाचा कॉल डेटा रेकॉर्ड उर्फ सीडीआर विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहात सादर केला. त्यांनी सादर केलेल्या या ढळढळीत पुराव्यांमुळे सत्ताधारी अक्षरश: निरुत्तर झाल्यासारखे दिसले, परंतु वाझे यांच्यावरील कारवाईबाबत पूर्णत: मौन पाळत गृहमंत्र्यांनी खासदार मोहन डेलकर आत्महत्येचे प्रकरण उकरून काढण्याचा प्रयत्न केला. तो अर्थातच अपयशी ठरला. विरोधी पक्षनेत्यांना एखाद्याचा सीडीआर मिळतोच कसा, असा प्रश्न प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष व आमदार नाना पटोले यांनी उपस्थित केला. त्यावर फडणवीस यांनी होय, मी सीडीआर मिळवला. माझी चौकशी करा, असे खुले आव्हान दिले. विधिमंडळामध्ये सरकारविरोधी घोषणा बराच काळ दुमदुमत राहिल्या. एकंदरीत महाराष्ट्राच्या कायदा-सुव्यवस्थेवरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जबरदस्त संघर्ष होताना बघायला मिळत आहे. महाराष्ट्राची कायदा-सुव्यवस्था हा गंभीर विषय आहेच. त्यावर खरंतर स्वतंत्र चर्चा होणे आवश्यक आहे, परंतु या गदारोळामध्ये अर्थसंकल्पीय चर्चा मात्र राहून गेली याची चुटपूट वाटत राहील. लोकशाहीतील हा कलगीतुरा आता आपले कुठले रंग दाखवणार हे लवकरच कळेल.