रिलायन्स प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नोकरीची हमी द्यावी; सुरेश कोकाटे यांची मागणी

नागोठणे ः प्रतिनिधी

खासदार सुनील तटकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत 31 डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात रिलायन्स प्रकल्पग्रस्तांसंदर्भात घेण्यात आलेला निर्णय आम्हाला मान्य नाही. रिलायन्स प्रकल्पग्रस्तांना कायमस्वरूपी नोकरीची हमी दिल्याबाबतचे पत्र प्रकल्पग्रस्तांना द्यावे, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष सुरेश कोकाटे यांच्यासह इतर प्रकल्पग्रस्तांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे. येथील रिलायन्स प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य करण्याच्या दृष्टीने लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीच्या वतीने रिलायन्स मुख्य प्रवेशद्वार परिसरात 27 नोव्हेंबर ते 18 जानेवारीदरम्यान 53 दिवसांचे आंदोलन करण्यात आले होते. यादरम्यान खासदार तटकरे यांनी लक्ष घातल्यावर 31 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात खा. तटकरे, जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, इतर शासकीय अधिकारी, रिलायन्स व्यवस्थापन, लोकशासन संघटनेचे प्रतिनिधी यांची बैठक झाली होती. त्यात प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता, परंतु सुरेश कोकाटे यांच्यासह लीलाबाई पाटील, संगीता कुथे, दत्तात्रय कुथे पुजारी, यशवंत गदमले, संजय कुथे, महादेव कुथे यांच्यासह इतर काही प्रकल्पग्रस्तांना घेण्यात आलेला निर्णय मान्य नसून याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी चौधरी यांचे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले. याबाबत लोकशासन आंदोलन समितीचे राजेंद्र गायकवाड यांना विचारले असता आमचे काम सुरू असून कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया देणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रिलायन्स कंपनी प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला जोपर्यंत नोकरीचे पत्र देत नाही, तोपर्यंत शासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांना तेव्हा देण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्त दाखल्याची मूळ प्रत जमा करण्यात येणार नाही. रिलायन्सने प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला वैद्यकीय चाचणीसाठी त्याच्या नावाचे शिफारस पत्र द्यावे. बैठकीप्रमाणे रिलायन्सने 220 प्रकल्पग्रस्तांच्या नावांची यादी सादर करणे अशी त्यांची मागणी असून लोकशासन उद्योग समूह कॉन्ट्रॅक्टतर्फे प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मान्य नसून या मागण्या 15 दिवसांत मान्य न झाल्यास रिलायन्स कंपनीचे मटेरियल प्रवेशद्वार बंद तसेच बेमुदत उपोषण करण्यात येणार असल्याचे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत सुरेश कोकाटे यांना विचारले असता कायमस्वरूपी नोकरी मिळाली तरच प्रकल्पग्रस्तांचा मूळ दाखला आम्ही कंपनीला देऊ, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. आमच्या शिष्टमंडळाने 13 मार्च रोजी माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांची भेट घेऊन त्यांना आमची सविस्तर माहिती दिली आहे. पूर्वी ज्याप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी द्यावी, असे त्यांनी सांगितले असून याबाबत खासदार सुनील तटकरे यांच्याबरोबर चर्चा करून तुम्हाला येत्या 15 दिवसांत माहिती दिली जाईल, असे आश्वासन खासदार राणे यांन दिल्याचे कोकाटे यांनी सांगितले.