वाघांची संख्या वाढली की स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यायची आणि वाघांची संख्या घटली की इतरांना दूषणे द्यायची असा सरकारी खाक्या असतो. परंतु महाराष्ट्रातील वाघांच्या अवस्थेला जबाबदार कोणाला मानायचे, याचे उत्तरदायित्व कोणाकडे हा देखील एक प्रश्नच आहे. कारण या घटकेला महाराष्ट्रात फुल टाइम वनमंत्रीच अस्तित्वात नाही.
मानवी अन्नसाखळीमध्ये वाघ या प्राण्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. वाघ वाचला तर जंगल वाचेल, जंगलातील जैववैविध्यता वाचेल आणि त्यायोगे अंतिमत: मानवजातीचेच कल्याण होईल असा एक सर्वमान्य सूर शास्त्रज्ञांच्या वर्तुळात आळवला जातो. वाघामुळे जंगले वाचतात हे तर खरे आहेच. परंतु असे असले तरी माणूस नावाचा प्राणी जंगलतोड केल्याशिवाय राहात नाही. त्याच्या विकासासाठी आवश्यक असणारी साधनसामुग्री जंगलातच दडून असते. बांधकामासाठी आवश्यक असणार्या लाकूड सामानासाठी, छपाईसाठी आवश्यक असणार्या कागदासाठी, विविध औषधे बनवण्यासाठी लागणार्या वनस्पतींसाठी किंवा विडीकाडीसाठी लागणार्या तेंदुपत्त्यासाठी जंगले तुटतच असतात. दुर्दैवाने पृथ्वीतलावरील बव्हंशी खनिजसंपत्ती ही जंगलपट्ट्याच्या खालील भूमीतच दडलेली असते. या भूमीच्या उदरातील खनिजांचा उपसा करण्यासाठी पहिली कुर्हाड जंगलावरच पडते. माणसाची ही विकासासाठी असलेली भूक इतकी अनावर झालेली आहे की पृथ्वीतलावरील बहुतेक जंगले आता विरळ होत चालली आहेत. भारत हा देश वाघांचा समजला जातो, किंबहुना भारतीय वाघ ही जगभरातील वन्यजीव संशोधकांमध्ये अप्रुपाची गोष्ट आहे. त्यातही महाराष्ट्रातील जंगले हा वाघांचा हक्काचा अधिवास म्हणून ओळखली जातात. ताडोबा, चंद्रपूर, कान्हा, उमरेड येथील करांडलाचे जंगल, नागझिरा अशी काही जंगले वाघांचे ठाणे मानले जाते. परंतु आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. गेल्या जानेवारीपासून तीनएक महिन्यातच ओळीने 13 वाघ विविध कारणांमुळे मृत्यूमुखी पडल्याचे आढळून आले आहे. या 13 वाघांपैकी पाच वाघ चोरट्या शिकारीचे बळी ठरले आहेत. उरलेले आठ वाघ अपघातात किंवा आपसातील संघर्षामध्ये मारले गेल्याचे प्राथमिक चौकशीत दिसून येते. सध्या हे खाते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेच सांभाळतात असे कागदोपत्री तरी दिसते. शिवसेनेचे वाघाविषयीचे प्रेम सर्वश्रुत आहे आणि खुद्द मुख्यमंत्री ठाकरे तर हाडाचे वन्यजीवप्रेमी व छायाचित्रकार आहेत. जंगले आणि वन्यजीवांसाठी इतका जीव पाखडणार्या मुख्यमंत्र्यांना 13 वाघांचा अपमृत्यू नक्कीच वेदना देणारा असेल. परंतु जानेवारी महिन्यापासून महाराष्ट्रातील वाघ बेवारशी कुत्र्याप्रमाणे मरत आहेत आणि वनखात्याची अवस्था रानोमाळ झाली आहे. आधीच्या फडणवीस सरकारातील वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कारकीर्दीत महाराष्ट्रातील वाघांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली होती. तेव्हा युतीतील साथीदार पक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या प्रमुखांना त्यांनी फायबरचा वाघ भेट दिला होता हे अनेकांना आठवत असेल. महाराष्ट्रातील वाघ, मग ते जंगलातले असोत वा शहरातले – पूर्णत: संरक्षित आणि सुरक्षित आहेत असाच त्या भेटीमागील संदेश होता. सत्तेच्या खेळात शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांनी भाजपची साथ सोडली आणि त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रातील वाघ पोरके झाले असे आता म्हणायचे का? वनखात्याला पूर्णवेळ आणि स्वच्छ चारित्र्याचा मंत्री मिळवून देणे हे आता मुख्यमंत्र्यांसमोर मोठे आव्हान आहे. नव्हे ते त्यांचे कर्तव्यच ठरेल. अन्यथा महाराष्ट्रातील वाघांचे हे नष्टचर्य असेच चालू राहील आणि नजीकच्या भविष्यकाळात वाघ हा प्राणी फक्त पिंजर्यातच बघावा लागेल.