सर्वोच्च चपराक

माजी गृहमंत्र्यांनी निष्पक्षपातीपणाने आपल्या विरुद्धची चौकशी व्हावी या सद्हेतूने (?) आपण राजीनामा देत असल्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु विरोधाभास एवढा की निष्पक्षपाती चौकशीचे स्वागत करणारे हेच माजी गृहमंत्री सर्वोच्च न्यायालयात धावले ते चौकशी रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी. नेमके काय खरे मानायचे? आपल्या विरुद्धची चौकशी निष्पक्षपातीपणाने व्हावी हा त्यांचा खरोखर हेतू असता तर त्यांनी सीबीआय चौकशी रद्द करण्याचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाकडे केलाच नसता.

अखेर जे घडणार होते तेच घडले. महाविकास आघाडी सरकारची उरलीसुरली अब्रू देखील धुळीला मिळाली. गेला महिनाभर महाराष्ट्रात ज्या राजकीय वा अराजकीय घडामोडी घडत आहेत, त्या महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा वाढवणार्‍या नक्कीच नाहीत. दररोज नवीन आरोप आणि नवीन भानगडी बाहेर येत असून कुठे झाकावे आणि कुठे उघडे ठेवावे हेच सरकारला कळेनासे झाले आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले. सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे याच्यासाठी भर विधिमंडळात किल्ला लढवणारे गृहमंत्री देशमुख अडचणीत आले आणि सीबीआय चौकशीचा ससेमिरा त्यांच्या मागे लागला. मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांची याचिका फेटाळली असली तरी अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निकाल देताना परमबीर सिंह यांच्या पत्रातील आरोपाची चौकशी सीबीआयने करावी असा निकाल दिला. त्या विरोधात अनिल देशमुख व महाराष्ट्र सरकार यांनी दोन वेगवेगळ्या याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. या दोन्ही याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सपशेल फेटाळल्या. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरुद्ध परमबीर सिंह यांनी केलेले आरोप अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे असून त्याची चौकशी स्वतंत्र तपास यंत्रणेनेच करणे आवश्यक आहे असे मत व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशी पुढे सुरू राहील असा निकाल दिला. खरे तर महाविकास आघाडीला मिळालेली ही एक सणसणीत कायदेशीर चपराक आहे. हे सारे घडत असतानाच एनआयएच्या कोठडीत असलेला सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे याने एनआयए न्यायालयास उद्देशून लिहिलेले एक तीन पानी पत्र व्हायरल झाले आहे. या पत्रामध्ये त्याने परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. वाझे याच्या पत्रातील आरोप इतके गंभीर आहेत की खुद्द अनिल परब यांना स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेऊन सफाई द्यावी लागली. ती सफाई देताना त्यांनी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि आपल्या मुलींची शपथ पत्रकारांसमोर घेतली. हा साराच प्रकार महाराष्ट्राची अब्रु घालवणारा आहे. खरे सांगायचे तर, मागल्या दाराने सत्तेवर आलेले महाविकास आघाडीचे हे संपूर्ण सरकारच अनैसर्गिक आहे. या सरकारला क्षणभर देखील सत्तेत राहण्याचा अधिकार उरलेला नाही असे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले. ते योग्यच आहे. न सांभाळता येणारी महाविकास आघाडी सरकारची ही सर्कस मुख्यमंत्री ठाकरे आणखी किती काळ चालवत बसणार? यामुळे महाराष्ट्राची बदनामी तर होते आहेच, परंतु शिवसेनेची प्रतिमा देखील डागाळली जात आहे. वेळीच सावध होऊन या सरकारने निर्णायक पावले उचलली नाहीत तर येणारा भविष्यकाळ या तिन्ही पक्षांसाठी अंध:कारमय असेल.