धुळफेकीचे पॅकेज

महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्राच्या जनतेला एक छदाम देखील दिलेला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर अर्थसाह्याचा हा आकडा तुटपुंजा असला तरी स्वागतार्हच म्हणायला हवा. परंतु बारकाईने पाहू गेल्यास हे पॅकेज म्हणजे सरळसरळ धूळफेक असल्याचे कोणाच्याही लक्षात येईल. गहू-तांदूळ नेमके कुठून घेऊन यायचे, ते घरपोच मिळणार की रेशनच्या धान्य दुकानात, रस्त्यांवर संचारबंदी असताना हे आणावयाचे कसे असे असंख्य प्रश्न जनतेच्या मनात उभे राहिले आहेत आणि त्यांची उत्तरे बहुदा सरकारी यंत्रणेकडे देखील नाहीत.

कडक निर्बंधांशिवाय कोरोनाची दुसरी लाट थोपवता येणार नाही हे तर सार्‍यांनाच मान्य व्हावे. त्याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु विरोधी पक्षाला टीका करण्याचा रोगच जडला आहे ही काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी केलेली शेरेबाजी निषेधार्ह आहे. कारण भारतीय जनता पक्षाचा कडक निर्बंधांना किंवा लॉकडाऊनला कधी विरोध नव्हताच. विरोध होता तो पॅकेजविना कडक निर्बंध लादण्याला. तसे तथाकथित पॅकेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी रात्री जाहीर केले. मुख्यमंत्र्यांनी लादलेले निर्बंध आणि त्यांनी महाराष्ट्राच्या गोरगरिबांना देऊ केलेले आर्थिक साह्य याची समाजमाध्यमांवरून यथेच्छ रेवडी उडवली जात आहे. नव्या निर्बंधांना मुख्यमंत्र्यांनी ब्रेक द चेन असे गोंडस नाव दिले आहे. नाव काहीही दिले तरी निर्बंध हे निर्बंधच राहतात. त्यांचे सवलतींमध्ये काही रूपांतर होत नाही. बुधवारी रात्री आठ वाजल्यापासून महाराष्ट्रभर लागू झालेले हे निर्बंध 30 एप्रिलपर्यंत कायम राहणार आहेत. यातील बरेचसे निर्बंध यापूर्वीच लागू झाले आहेत, त्यामुळे त्याची चर्चा करण्यात अर्थ नाही. मुद्दा उरतो तो पॅकेजचा. ब्रेक द चेन या मोहिमेच्या अंतर्गत राज्य सरकारने गोरगरिबांसाठी प्रत्येकी तीन किलो गहू आणि दोन किलो तांदूळ मोफत वाटण्याचे ठरवले आहे. हे धान्य वाटप नेमके कसे करणार, त्याची वितरण व्यवस्था नेमकी कशी असेल ही बाब मात्र अजुनही स्पष्ट झालेली नाही. असंघटित परंतु नोंदणीकृत बांधकाम कामगार, फेरीवाले आणि रिक्षावाले यांना प्रत्येकी पंधराशे रूपये अर्थसाह्य देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. याशिवाय गेले वर्षभर पाच रुपयांत मिळणारी शिवभोजन थाळी पुढील महिनाभर फुकट पण पार्सलस्वरुपात उपलब्ध होणार आहे. कोरोना विषाणू विरुद्धच्या लढाईसाठी आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याची आणि वाढवण्याची नितांत गरज आहे. इस्पितळांतील खाटा, ऑक्सिजनचा पुरवठा, रेमडेसिवीरसारख्या संजीवक औषधांचा पुरवठा हे सारे सुरळीत करण्यासाठी 3 हजार 300 कोटी रुपये महाविकास आघाडी सरकारने बाजूला काढून ठेवले आहेत. म्हणजेच आरोग्य व्यवस्थेवरील खर्च आणि उर्वरित तथाकथित पॅकेज यांवर राज्य सरकारने सुमारे 5 हजार 400 कोटी रूपये खर्च करण्याचे ठरवले आहे. या ऐवजी वाढीव वीजबिले वसूल करण्यासाठी सपासप वीज कनेक्शन कापण्याचा अमानुष उद्योग सरकारने थांबवला असता तर जनतेेने त्यांना दुवा दिली असती. केशकर्तनालये चालवणारे कारागीर अक्षरश: उघड्यावर पडले आहेत. हॉटेले व उपाहारगृहे फक्त पार्सल व्यवस्थेपुरती खुली आहेत. जनतेमधील या गरीब वर्गाला सरकारने सर्वप्रथम हात द्यायला हवा होता. तो या पॅकेजमध्ये कुठेच दिसत नाही. कोरोनाची साखळी तोडणारे नव्हे तर जनतेचे कंबरडे मोडणारे हे तथाकथित पॅकेज आहे.