नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था
कोरोना संकटात देशभरातील 25 राज्यांत असणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाना केंद्र सरकारने दिलासा देत तब्बल 8923.8 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाकडून 25 राज्यांतील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी वितरीत करण्यात आला असून, हा निधी गाव, तालुका आणि जिल्हा या पंचायतराजच्या तिन्ही स्तरांसाठी देण्यात आला आहे. याचा विनियोग या सर्व स्थानिक संस्था इतर उपाययोजनांसह कोरोना संकटाचा मुकाबला करण्यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी करू शकतील, असे सांगितले जात आहे. केंद्र सरकारकडून वितरीत करण्यात आलेला हा निधी 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठीच्या अनुदान म्हणजेच अनटाईड ग्रँटसचा पहिला हप्ता आहे. त्रिस्तरीय स्थानिक संस्थांना यामुळे कोरोना संकटाचा मुकाबला करण्याच्या संसाधनांचा वापर करण्यासाठी हा निधी सहाय्यक होईल. या निधीवाटपाची राज्यनिहाय यादी देण्यात आली आहे. वित्त आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे अनुदानाचा पहिला हप्ता राज्यांना जून 2021मध्ये मिळणार होता, परंतु पंचायतराज मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार आताच्या घडीला सुरू असलेल्या कोरोना संकटामुळे हा निधी निर्धारीत केलेल्या सर्वसाधारण वेळेआधीच वितरीत करण्यात आला आहे. याशिवाय वित्त आयोगाने या संयुक्त अनुदान निधीवर काही बंधने आणली गेली होती, परंतु आताची परिस्थिती लक्षात घेता ही अट पहिल्या हप्त्यासाठी शिथील करण्यात आली आहे.