कष्टकर्यांसाठी राज्य सरकार काय करणार?

प्रवीण दरेकरांचा वाढवलेल्या लॉकडाऊनवरून सवाल

मुंबई : प्रतिनिधी

कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्यात सुरू असलेला लॉकडाऊन आणखी 15 दिवस वाढविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. 1 जूनपर्यंत निर्बंध कायम असणार आहेत. यावरून विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकरांनी कष्टकरी वर्ग आणखी अडचणीत सापडेल, त्यांच्यासाठी राज्य सरकार काय करणार? असा सवाल उपस्थित केला आहे.

लॉकडाऊन वाढवण्यापूर्वी छोटे व्यावसायिक आणि कष्टकर्‍यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी भूमिका भाजपच्या वतीने वारंवार मांडली गेली होती, मात्र सरकारने याचा विचार न करता लॉकडाऊन जाहीर केला. मागच्या लॉकडाऊनमध्ये जे पॅकेज सरकारने जाहीर केले तेही अजून सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचलेले नाही. लॉकडाऊन करत असताना कष्टकरी वर्गांसाठी मदत करावी, अशी मागणी भाजप सातत्याने करत असताना आता महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी सुद्धा हीच मागणी पंतप्रधानांकडे केली आहे. घटक पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांच्या भावना सुद्धा सरकार समजून घेणार नाही का? असाही सवाल दरेकर यांनी सरकारला केला आहे. राज्य सरकारने लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर दरेकर माध्यमांशी बोलत होते.

केंद्र सरकारकडून लसी मिळत नाही, या दिशाभूल करणार्‍या कारणावरून 18 ते 44 वयोगटाचे लसीकरण सरकारने पुढे ढकलले. खरे तर या लसी मिळवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची होती, पण महाविकासआघाडी सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत असून, अशा प्रकारच्या क्लुप्त्या करत आहे. आतापर्यंत लसी राज्य सरकारने मिळवायला हव्या होत्या. इतर राज्यांनी लसी बुक केल्या, नोंदणी केली, पैसेही भरले आणि महाराष्ट्राचे सरकार अजून केंद्राला पत्र पाठवण्यात अडकले आहे. राज्यातील लसीकरण हे दिवसेंदिवस पुढे जात असून महाविकास आघाडी सरकारच त्याला जबाबदार आहे, असा आरोप दरेकर यांनी केला.

आघाडी सरकार ग्लोबल टेंडरकरता केंद्राकडे परवानगी मागते आहे आणि त्याचवेळी महापालिका स्वतःच मंजुरी देऊन मोकळी होते आहे? यांतले गौडबंगाल काही कळत नाही, अशी टीका दरेकर यांनी केली.

लसींचा लेखाजोगा जनतेला द्या सरकारमधील मंत्र्यांनी बॉलिवूड कलाकारांना अवैध पद्धतीने लसी विकल्याचा गंभीर आरोप आज दरेकर यांनी केला. सांगली, सातार्‍यासारख्या जिल्ह्यांना साडे सहा लाख लसी आणि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या कोकणातील जिल्ह्यांना फक्त 2 लाख लसी हे सरकार देते, यात कोणती समानता आहे? त्यामुळे सरकारने लसीचे नेमके काय केले, याचा लेखाजोखा जनतेला द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.