अॅड. मनोज भुजबळ यांची राज्य सरकारकडे मागणी
पनवेल : वार्ताहर
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय अखेर कायम ठेवला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने यासंदर्भात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यावरून भाजप ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. मनोज भुजबळ यांनी स्वतंत्र आयोग नेमून ओबीसींची जनगणना करा व पूर्ववत आरक्षण द्या, अशी राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसीचे आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत राज्य सरकार व अन्य लोकप्रतिनिधी यांच्यावतीने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. यापुढे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींना आरक्षण मिळणारच नाही यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण ओबीसी समाजात असंतोषाचे वातावरण आहे.
राज्यातील विघाडी सरकारनी ज्या पद्धतीने मराठा सामाजाला देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात योग्य युक्तिवाद व पाठपुरावा न करता घालविले. त्याचपद्धतीने आज ओबीसीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षणाबाबत झाले. त्यामुळे हे सर्व राज्यातिल बिघाडी सरकारच्या ओबीसीबद्दल असलेल्या उदासीन व ओबीसीविरोधी धोरणमुळे झाले असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार राज्यात आल्यापासुन समाजातील सर्वच वर्गावर अन्यायच होत आहे. सरकारने मराठा समाजाचे आरक्षण घालविले, ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण आपल्या चुकीच्या भूमिकेमुळे घालविले.
राज्यातील ओबीसी समाज सरकारला कदापीही माफ करणार नाही व येणार्या काळात सरकारला व सरकारमधील तिन्ही पक्षाला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. भारतीय जनता पक्ष ओबीसी मोर्चा याबाबत पूर्णपणे संवैधानिक व लोकशाही मार्गाने संघर्ष करून ओबीसींचे रद्द झालेले आरक्षण परत मिळवून देईपर्यंत शांत बसणार नाही.
भाजप ओबीसी मोर्च्याच्या वतीने आम्ही सरकारकडे मागणी करतो की, राज्य सरकारने त्वरित एक स्वतंत्र आयोग नेमुन राज्यातील ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी व त्या जनगणनेच्या आधारावर लोकसंख्येच्या अनुपातात ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण बहाल करावे. अन्यथा भाजप ओबीसी मोर्चा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारेल याची सरकारनी नोंद घ्यावी.
-अॅड. मनोज भुजबळ, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप ओबीसी मोर्चा