Breaking News

मासेमारी बंद, मच्छीमार अडचणीत!

मत्स्यव्यवसाय विभाग आयुक्तालयाच्या आदेशानुसार 1 जून ते 31 जुलै या कालावधीत खोल समुद्रात मासेमारी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या आदेशानुसार राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात किनार्‍यापासून 12 सागरी मैलांपर्यंत यांत्रिक मासेमारी नौकांना पावसाळी मासेमारी बंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे मच्छिमार अडचणीत आले आहेत. मागील गेल्या अनेक दिवसापासून मच्छिमारांवर मासेमारी करताना अनेक संकटाना तोंड द्यावे लागत आहे. वेगवेगळी वादळे, अवकाळी पाऊस व बदलत्या हवामानामुळे मासे खोल समुद्रात निघून गेल्याने झालेला मासळीचा तुटवडा अशा अनेक संकटामुळे बेजार झालेला मच्छीमार समाज नियमाप्रमाणे मासेमारी करणे बंद झाल्याने अडचणीत आला आहे. सन 2020 आणि 2021 या दोन वर्षात संचारबंदी, लॉकडाऊन, अवकाळी पाऊस व वादळीवारे यामुळे  अल्पकाळ मासेमारी झाल्याने मच्छिमार चिंतेत आहेत. खोल समुद्रात जाऊनसुद्धा मासळी मिळत नसल्याने रायगड जिल्ह्यातील मच्छिमार हवालदिल झाला आहे. मासळी पकडण्यासाठी होणार्‍या खर्चापेक्षा उत्पन्न कमी मिळत असल्याने मच्छिमार त्रस्त झाले आहेत. जवळपास मासळी मिळत नसल्यामुळे त्यांना मच्छिमारीसाठी खोल समुद्रात जावे लागत होते, त्याकरता एका फेरीसाठी किमान 80 हजार रुपयांचे डिझेल संपवावे लागत होते. एव्हढे करुनही तुटपुंजी मासळी हाती लागत होती. मेहनत घेऊनसुद्धा खोल समुद्रात मोठ्या प्रमाणात मासळी मिळत नव्हती आणि मिळालेल्या मासळीला लॉकडाऊनमुळे बाजारपेठ बंद झाल्याने चांगला भाव मिळत नव्हता. त्यामुळे मच्छिमार मेटाकूटीस आले असताना आता 1 जून ते 31 जुलै या काळात मच्छिमारीवर बंदी घालण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्याला सुमारे 320 किलोमीटरचा सागरी किनारा लाभला असून सागर किनारी राहणार्‍या कोळी बांधवांचा मच्छिमारी हा प्रमुख व्यवसाय आहे. लाखो कुटुंब या व्यवसायावर उदरनिर्वाह करीत आहेत. मुरुड तालुक्यात सातशेपेक्षा जास्त मच्छिमारी होड्या  आहेत. त्यांना मच्छिमार सोसायट्यांकडून माफक दरात डिझेल पुरवठा केला जातो. त्यासाठी मच्छिमार सोसायट्यांना राज्य शासनाकडून अनुदान (डिझेल परतावा) देण्यात येते. मुरूड तालुक्यात 15 मच्छिमार सोसायट्या असून, एकट्या मुरुड तालुक्यातून एक महिन्यात दीड लाख लिटर डिझेलचा खप होतो. रायगड जिल्ह्यात अशा तीनशेपेक्षा जास्त मच्छिमार सोसायट्या आहेत. परंतु गेल्या अडीच वर्षात मच्छिमार सोसायट्यांना डिझेल परताव्याची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे मच्छिमार सोसायट्या आर्थिक विवंचनेत सापडल्या आहेत. परकीय चलन मिळून देणार्‍या व्यवसायाला डिझेल परतावा मिळत नसल्यामुळे मच्छिमार सोसायट्या नाराज झाल्या आहेत. लॉकडाऊनमुळे मासळीची निर्यात बंद आहे. मुंबईतील मोठी मासळी मार्केट बंद आहेत. काही ठिकाणी तात्पुरती मासळी मार्केट सुरु आहेत, परंतु मासळी विकत घेणारे कमी झाले आहेत. मच्छिमारीवर बंदी घातल्याने रायगड जिल्ह्यातील सर्व बोटींनी किनारा गाठला आहे. सर्व बोटी समुद्रकिनार्‍यावर साकारलेल्या दिसत असल्याचे जिल्हा मच्छिमार संघाचे उपाध्यक्ष मनोहर बैले यांनी सांगितले. दोन वर्षांपासून विविध संकटांना मच्छिमार तोंड देत आहेत. अडचणीत आलेल्या विविध घटकांना राज्य शासन मदत करीत आहे. परंतु मच्छिमारांना राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने आजतागायत कोणतीच  मदत जाहीर केलेली नाही. राज्य शासनाने वेळीच मच्छिमार, मच्छिमार सोसायट्यांकडे लक्ष देऊन त्यांना मदतीचा हात देणे खूप आवश्यक आहे.

-संजय करडे

Check Also

लोकसभेचा ‘मत’संग्राम

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात लोकसभेची निवडणूक होत आहे. हा सामना भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही …

Leave a Reply