भटके, विमुक्त जाती जमातींचे सर्वेक्षण करा; बबन बारगजे यांची राज्य सरकारकडे मागणी; मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

पनवेल : रामप्रहर वृत्त

केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या अधिसूचित भटके, विमुक्त आणि अर्ध भटक्या जाती जमातींचे सर्वेक्षण महाराष्ट्रात तातडीने करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र वंजारी सेवा संघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा भाजप भटके-विमुक्त सेलचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष बबन बारगजे यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना मेलद्वारे निवेदन पाठविले आहे. बारगजे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार यांनी विमुक्त, भटके आणि अर्ध भटक्या जाती- जमातींसाठी विकास आणि कल्याण मंडळ स्थापन केले आहे. 70 वर्षांच्या प्रदिर्घ प्रतिक्षेनंतर या समाजाच्या विकास व कल्याणासाठी भारत सरकारतर्फे पाऊल उचलले आहे. भारत सरकार या वंचित, अत्यंत मागास व अत्यंत उपेक्षित अशा भटके विमुक्त जाती जमातींना मूलभूत अधिकार प्रदान करण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच राज्य सरकारी यंत्रणेमार्फत 18 ऑगस्ट 2020 रोजीच्या पत्रान्वये घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणार आहे. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून लोकसांख्यिकीय प्रोफाइल, सामाजिक-आर्थिक स्थितीची सर्वंकष माहिती गोळा करणार आहे. संदर्भिय पत्रान्वये या सर्वेक्षणाचा संपूर्ण खर्च सुध्दा केंद्र सरकार उचलणार आहे. राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू व अर्धघुमंतू जनजाती आयोगाच्या (इदाते आयोग) 2018च्या अहवालातील अंतिम यादीनुसार हे सर्वेक्षण होणार आहे. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांनी सर्वेक्षणाच्या पत्रासोबत ही यादी राज्याच्या मुख्य सचिवांना 18 ऑगस्ट 2020 रोजी पाठविली आहे. भटका विमुक्त समाज हा अत्यंत मागासलेला आहे. शिक्षणाचे प्रमाण या समाजात अत्यल्प आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळूण 73 वर्षे झाले आहेत तरी हा समाज अद्यापही सामाजिक न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे. सततचे होणारे स्थलांतर, पक्के घर नसणे, पालात वास्तव्य,भूमीहिन,कागदपत्रे नसणे, आरोग्य व शिक्षण हे अत्यंत ज्वलंत प्रश्न आजही या समाजासमोर आहेत, हे समाज आणि शासनाचे दुर्देव आहे. सरकारजवळ अद्यापही या समाजाची सर्वंकष माहिती नाही. त्यामुळे यांच्या विकास व कल्याणाच्या योजना अस्तित्वात नाहित. हे प्रस्तावित सर्वेक्षण या समाजासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. या सर्वेक्षणानंतर विविध योजना अमलात येवून हा दुर्लक्षित समाज मुख्य प्रवाहात समाविष्ठ होईल. त्यामुळे आपणास या निवेदनातून विनंती करण्यात येते की, आपण तत्काळ सर्वेक्षणाची सुरुवात करून या अत्यंत मागासलेल्या आणि देशातील व राज्यातील सर्वांत दुर्लक्षित जाती जमातींना न्याय द्यावा. जर राज्य सरकारने तत्काळ या विषयावर निर्णय घेतला नाही तर आम्हा भटक्या विमुक्तांना आंदोलनात्मक निर्णय घ्यावा लागेल.