भाजप आमदारांच्या निलंबनाचा अलिबागमध्येही तीव्र निषेध

अलिबाग ः प्रतिनिधी

विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या 12 आमदारांचे एका वर्षासाठी केलेल्या अन्यायकारक निलंबनाबाबत भाजप दक्षिण रायगड जिल्ह्यातर्फे निषेध करण्यात आला. भाजप दक्षिण रायगड जिल्हा अध्यक्ष अ‍ॅड. महेश मोहिते यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. पद्मश्री बैनाडे यांच्याकडे महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध करणारे पत्र दिले. या वेळी सतीश लेले, निलेश महाडिक आदी उपस्थित होते. महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित व्हावे या मुद्द्यावर चर्चेदरम्यान ओबीसी समाजाची राजकीय आरक्षणासंबंधी समिती गठीत करण्याचा ठराव विधानसभेत मांडण्यात आला. या ठरावास संमती देत असताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरावाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या के. कृष्णमूर्ती प्रकरणात पारित केलेल्या न्याय निर्णयाच्या आधारे ओबीसी समाजाचे राजनैतिक मागासलेपणाबाबत केवळ समिती गठीत करून चालणार नाही, तर याबाबतचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षण पुनर्स्थापित करणे शक्य आहे.वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही बाब महाविकास आघाडी सरकारच्या निदर्शनास आणूनही महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन केले नाही व सरकारच्या याच वेळकाढू धोरणामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले असे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.  याबाबत ठरावास संमती दिल्यानंतर छगन भुजबळ यांच्या प्रतिक्रियेवर प्रत्युत्तर देत असताना तालिका सभापती भास्कर जाधव यांनी तशी संधी नाकारून तातडीने ठराव पारित करण्याच्या घोषणेस सुरुवात केली. त्यामुळे भाजप आमदारांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणणे व उत्तर ऐकून घ्यावे, अशी मागणी केली, परंतु ही मागणी न जुमानता ठराव पास करून संसदीय कामकाज पद्धतीचा दुरूपयोग करीत 12 आमदारांचे एका वर्षाकरिता निलंबन केले. हे निलंबन म्हणजे संसदीय कारभाराच्या माध्यमातून राबवली गेलेली तालिबानी राजवट असून भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन म्हणजे विधिमंडळातील भाजपचा आवाज दाबण्यासाठी केलेला लोकशाहीचा खून आहे. आज महाराष्ट्रात सर्वत्र याचा निषेध होत आहे. याबाबत दक्षिण रायगड भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध करीत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.