शेतकर्यांच्या प्रश्नांसाठी मुख्यमंत्री शरद पवार; यांच्याबरोबर यशस्वी वाटाघाटी करणारे ‘दिबा’

प्रकल्पग्रस्तांचे रणझुंझार नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावे, असा समस्त स्थानिक भूमिपुत्रांचा आग्रह आहे. त्यासाठी रायगडसह नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई, पालघरमध्ये चळवळ उभी राहत आहे. यानिमित्ताने ‘दिबां’च्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा देणारी मालिका… विधानसभेप्रमाणे लोकसभेतही लोकनेते दि. बा. पाटील शेतकर्‍यांचे, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न पोटतिडकीने मांडत. देशाच्या महत्त्वाच्या मूलभूत प्रश्नांकडेही त्यांचे विशेष लक्ष असे. याच काळात महाराष्ट्रात अनेक राजकीय घडामोडी घडत होत्या. वसंतदादा पाटील यांनी 17 एप्रिल 1977 रोजी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ते साधारण नऊ महिने आणि त्याच दरम्यान झालेल्या निवडणुकीनंतर 17 जुलै 1978पर्यंत आणखी चार महिने असे सुमारे 13 महिने त्या पदावर विराजमान होते, पण काँग्रेसमधील एका गटात मात्र धुसफूस वाढत होती. या असंतुष्ट आमदारांचे नेतृत्व त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील एक तरुण सहकारी शरद पवार यांच्याकडे होते. त्यांनी इतर पक्षांच्या आमदारांना हाताशी धरून पुरोगामी लोकशाही दल या नावाची आघाडी स्थापन केली आणि वसंतदादांचे सरकार पाडून स्वतः 18 जुलै 1978 रोजी मुख्यमंत्री झाले. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेले हे काँग्रेसेतर मंत्रिमंडळ महाराष्ट्रात प्रथमच आले. काँग्रेस पक्षाला हा फार मोठा धक्का होता. दि. बा. पाटील जरी दिल्लीत गेले तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणाकडे त्यांचे लक्ष होते. शिवाय नवी मुंबईतील शेतकर्‍यांचा जमीन बचाव संयुक्त लढा त्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरूच होता. सिडको शेतकर्‍यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने खरेदी करून त्या भांडवलदारांच्या घशात घालत होती आणि त्यातून प्रचंड नफा कमवत होती. शेतकर्‍यांना त्यात काही प्रमाणात तरी हिस्सा मिळावा तसेच जमिनीला योग्य भाव द्यावा, या मागण्या ‘दिबां’नी सरकारकडे लावून धरल्या होत्या. त्यासंबंधीच्या वाटाघाटी सुरू होत्या, पण निर्णय होत नव्हता. 1978 साली शरद पवार मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्याकडून नवी मुंबईतील शेतकर्‍यांच्या अपेक्षा वाढल्या. दि. बा. पाटील यांनी त्यांची भेट घेऊन शेतकर्‍यांच्या जमीन बचाव संयुक्त लढ्याची त्यांना कल्पना दिली आणि आपल्या मागण्या त्यांच्या कानी घातल्या. शरदरावांना शेतकर्‍यांविषयी सहानभूती तर होतीच शिवाय ‘दिबां’च्या निस्वार्थी वृत्तीची जाणीवही होती. शेवटी 1979 साली त्यांनी ‘दिबां’च्या नेतृत्वाखाली भेटलेल्या शिष्टमंडळाशी सविस्तर चर्चा केली आणि शेतकर्‍यांच्या जमिनीला एकरी 15 हजार रुपये भाव देण्याचे मान्य केले. शिवाय ज्या शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी सरकारला कमी किमतीत दिल्या, त्यांनाही या वाढीव किमतीची रक्कम देण्यात येईल, असे ठरविण्यात आले. शेतकर्‍यांच्या जमीन बचाव लढ्याचा हा मोठा विजय होता. दरम्यानच्या काळात देशाच्या राजकारणात बर्‍याच घडामोडी घडल्या. आणीबाणीनंतर जनता पक्ष सत्तेवर आला. त्यांनी गैरकारभाराचा आरोप करून इंदिरा गांधी यांना अटक केली. त्यांच्यामागे शहा आयोगाची चौकशी लावली, पण मोरारजींचे केंद्रातील हे जनता सरकार जेमतेम दोन-अडीच वर्षेच सत्तेवर राहिले. विकोपाला गेलेल्या अंतर्गत वादामुळे ते कोसळले. त्यामुळे 1980 साली लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका जाहीर झाल्या. या निवडणुकीत इंदिरा गांधी व त्यांचा काँग्रेस पक्ष बहुमताने निवडून आला आणि पुन्हा त्या देशाच्या पंतप्रधान बनल्या. इंदिराजींनी सत्तेवर येताच महाराष्ट्रात लक्ष घातले. त्यांनी शरद पवार यांचे मंत्रिमंडळ एक अध्यादेश काढून बरखास्त केले आणि महाराष्ट्रात प्रथमच राष्ट्रपती राजवट लागू केली. त्यामुळे शरद पवार यांना 16 फेबु्रवारी 1980 रोजी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे नवी मुंबईतील शेतकर्‍यांच्या आशा धुळीला मिळाल्या. पवार सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे आता काय होणार, हा एकच प्रश्न त्यांना पडला. देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात ही उलथापालथ होत असतानाही दि. बा. पाटील यांचा सिडकोविरुद्धचा लढा सुरूच होता. शेतकरी, शेतमजूर त्यांना चांगली साथ देत होते.

-दीपक रा. म्हात्रे, ज्येष्ठ पत्रकार