ओबीसींच्या आरक्षणासाठी शिवा संघटना आक्रमक; तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा

उरण ः प्रतिनिधी

ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांत मिळणारे 27 टक्के राजकीय आरक्षण त्वरित पूर्ववत करावे यांसह विविध सात मागण्या त्वरित मंजूर करण्यात याव्यात, अन्यथा शिवा संघटना संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करणार्‍या शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेतर्फे राज्य शासनाला देण्यात आला आहे. याबाबत सोमवारी (दि. 5) राज्यातील 36 जिल्हाधिकारी व आठ विभागीय आयुक्तांना शिवा संघटनेच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. मागण्या मान्य न झाल्यास शिवा संघटनेने लवकरच राज्यभर रास्ता रोको आंदोलन करण्याचाही इशारा दिला आहे. शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना ही महाराष्ट्रासह देशातील पाच कोटी वीरशैव लिंगायत समाजाच्या जाती उपजाती यांना न्याय मिळवून देणारी प्रभावी आक्रमक संघटना आहे. महाराष्ट्रातील वीरशैव लिंगायत समाजातील एकूण 18 उपजाती ओबीसी प्रवर्गामध्ये, तर तीन उपजाती एसबीसी प्रवर्गामध्ये शिवा संघटनेच्या आंदोलनात्मक संघर्षामुळे समाविष्ट झाल्या आहेत. त्यामुळे शिवा संघटना ही ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करणारी संघटना आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 52 टक्के लोकसंख्या असलेला ओबीसी समाज त्यांच्या हक्काच्या 27 टक्के राजकीय आरक्षणापासून वंचित होत आहे याची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेऊन तातडीने योग्य ती पावले उचलून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत सुरू करावे तसेच सरकारी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे, अन्यथा शिवा संघटनेला याविरोधात राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा शिवा संघटनेचे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मनोहर धोंडे यांनी दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाचे 27 टक्के राजकीय आरक्षण त्वरित पूर्ववत करावे, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील ओबीसींचे 27 टक्के राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, राज्य सरकारमधील कर्मचारी व अधिकार्‍यांच्या पदोन्नतीसाठी ओबीसींसह एससी व एसटी यांच्या हक्काचे एकूण 52 टक्के आरक्षण लागू करून कर्मचार्‍यांची पदोन्नती करण्यात यावी, 2021मध्ये होणार्‍या राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातीनिहाय वेगळी जनगणना करण्यात यावी, महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा दुसरी पुनर्विलोकन याचिका दाखल करून एम्पिरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात यावा, सरकारने नुकतेच नव्याने नियुक्त केलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्याकडून एका महिन्याच्या आत ओबीसींचा एम्पिरिकल डाटा जमा करून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात यावा, राज्यातील ओबीसींसाठी लागू असलेली नॉन क्रिमिलियरची जाचक अट रद्द करण्यात यावी, अशा शिवा संघटनेच्या प्रमुख मागण्या आहेत.