‘टिकटॉक’वर संपूर्ण बंदी हवी

आपल्या कुटुंबातील तरुणांना अशा अ‍ॅपपासून दूर ठेवणे शक्य होत नसल्याची हतबलता कित्येक पालक व्यक्त करतात. अशा वेळी देशातील तरुण आणि लहान मुलांना अशा समाजमाध्यमांपासून संरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहेच आणि ती पार पाडण्यात केंद्र सरकारने सुयोग्य अशी शिताफीच दाखवली.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अखेर केंद्र सरकारने गुगल आणि अ‍ॅपल या कंपन्यांना टिकटॉक या लोकप्रिय अ‍ॅपचे डाऊनलोडिंग बंद करण्याचे आदेश दिले आणि लगोलग या बलाढ्य तंत्रज्ञान कंपन्यांनी बुधवारपासून त्याची अंमलबजावणी सुरूही केली. प्लेस्टोअर आणि अ‍ॅप स्टोअर या दोन्हींवरून टिकटॉक गायब झाल्याने आता नव्याने कुणाला हे अ‍ॅप डाऊनलोड करता येणार नाही. पोर्नोग्राफीला व लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाला उत्तेजन देणार्‍या या अ‍ॅपवर बंदी घालण्याचे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्या विरोधात या अ‍ॅपची जनक असलेली चिनी कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे, परंतु उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आणि लगेच केंद्र सरकारने गुगल आणि अ‍ॅपल या कंपन्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास फर्मावले. सर्वोच्च न्यायालयासमोर या प्रकरणाची सुनावणी 22 तारखेला होणार असली, तरी केंद्र सरकारने लागलीच उचललेले पाऊल सुयोग्य असेच आहे. तरुण पिढीला बहकवणार्‍या आणि वेळेचा प्रचंड अपव्यय करण्यास भाग पाडणार्‍या या अ‍ॅपद्वारेच नव्हे तर अशा स्वरूपाच्या इतर अ‍ॅपद्वारेही पोर्नोग्राफीला उत्तेजन मिळते हे उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण योग्यच आहे. त्याखेरीज या अ‍ॅपवर शेअर करण्यासाठीचे व्हिडीओ बनवण्याच्या नादात काही जणांना आपला जीवही गमवावा लागला आहे. तूर्तास तर या अ‍ॅपच्या निव्वळ नव्याने डाऊनलोडिंग करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. आधीपासून हे अ‍ॅप वापरणारे मात्र सध्या तरी ते वापरू शकत आहेत. वास्तवत: हे लक्षात घेऊन त्याच्या वापरावर संपूर्ण बंदी घालण्याची गरज असून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी पार पडल्यानंतर बहुदा ते पाऊल देखील सरकारकडून उचलले जाईल. या अ‍ॅपवर बंदी घालणारा भारत हा काही पहिला देश नव्हे. यापूर्वी बांगलादेश आणि इंडोनेशिया या देशांनी या अ‍ॅपवर बंदी घातली असून अमेरिकेत तर मुलांकडून खाजगी माहिती परवानगीविना काढून घेतल्याबद्दल या अ‍ॅपच्या कंपनीला मोठा दंड ठोठावण्यात आला होता. ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ म्हणावे तसे या अ‍ॅपची निर्माती असलेली बाइटडान्स टेक्नॉलॉजी ही चिनी कंपनी अशातर्‍हेने बंदी लादणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे आहे, असा दावा करते आहे. गंमत म्हणजे आपल्या मायदेशात या कंपनीला हे वाक्यही उच्चारण्याचे स्वातंत्र्य नाही! जगभरात या अ‍ॅपचे 50 कोटी वापरकर्ते असल्याचा दावा ही कंपनी करते. यापैकी 12 कोटी वापरकर्ते एकट्या भारतात आहेत. या आणि अशा इतरही अ‍ॅपवरील व्हिडीओंचे स्वरूप पाहिले असता त्यांचा मूळ हेतू पोर्नोग्राफीसदृश साहित्य उपलब्ध करून देण्याचाच असल्याचे स्पष्ट दिसते. समाजमाध्यमांवरील अनिर्बंध अभिव्यक्तीचे दुष्परिणाम हलकेहलके उजेडात येऊ लागले असून निरनिराळ्या स्तरावर तज्ज्ञांकडून त्यासंदर्भात धोक्याचा इशारा दिला जातो आहे. समाजमाध्यमांची अत्यल्प वेळेत अफाट जनसमुदायावर प्रभाव टाकण्याची क्षमता लक्षात घेऊन त्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य निश्चितच अनिर्बंध ठेवले जाता कामा नये.