कोर्ट राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही; विधान परिषद सदस्य नियुक्तीबाबत हायकोर्टाचा निकाल

मुंबई ः प्रतिनिधी

विधान परिषदेवरील 12 नामनियुक्त सदस्यांच्या निवडीचा पेच कायम राहणार अशी चिन्हे आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने 19 जुलै रोजी राखून ठेवलेला आपला निकाल शुक्रवारी (दि. 13) जाहीर केला, मात्र त्यानंतरही परिस्थितीत सध्यातरी काहीएक फरक पडलेला नाही. संविधानाने दिलेल्या सर्वोच्च अधिकारांनुसार राज्यपाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधील नाहीत. राज्यपालांना कोणताही निर्णय घेण्याबाबत वेळेचे बंधनदेखील घालण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना कोर्टही ते निर्देश देऊ शकत नाही, पण जर काही मतभेद असतील तर चर्चा करून यावर तोडगा काढावा, असे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने नाशिक येथील रतन सोली लूथ यांची याचिका निकाली काढली. त्यामुळे निकालानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.