अटी-शर्ती लागू आहेत!

मुंबई परिसरात रुग्णवाढ खाली आली आहे. मृत्यूदर देखील घटला आहे. हे चित्र दिलासादायकच आहे. पुरेशी काळजी घेऊन अधिक मोकळीक देता आली, तर येथील सर्वसामान्य रोजीरोटीच्या मागे लागू शकतील. कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेचे भय दाखवून लोकांना आता घरी गप्प बसवता येणार नाही हे राज्य सरकारने लक्षात घ्यावे. उलट त्यामुळे सरकारच्या निर्बंधविषयक निर्णयांना राजकारणाचा वास येऊ लागतो. सवलतींच्या पाठोपाठ येणार्‍या अटी-शर्तींचा काच सर्वसामान्यांच्या पाठीमागे न लावता राज्य सरकारने आता भराभर कामाला लागणे आवश्यक आहे. संपूर्ण भारत देश 75वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करीत असताना मुंबईकरांना निर्बंधांतील सवलतींद्वारे अधिक स्वातंत्र्य उपभोगायला मिळणार या जाणिवेने जरा तरी दिलासा मिळाला होता, परंतु या निर्बंधांतील सवलतींपेक्षा अटी-शर्तीच अधिक आहेत याची जाणीव आता सामान्यांना होऊ लागली आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावल्यानंतर 15 ऑगस्टपासून मुंबई परिसरातील उपनगरी रेल्वेसेवा पूर्ववत करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. एकंदरच निर्बंध शिथिल होणार असल्यामुळे मुंबईकर आणि राज्यभरातील सर्वच नागरिक स्वातंत्र्य दिनाची उत्साहाने वाट पाहत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार उपनगरी रेल्वे सुरू झाली देखील, परंतु हा प्रवास सर्वांसाठी तितकासा सुखद नाही याची दुखरी जाणीवही कित्येकांना झाली आहे. उपनगरी लोकल गाडीमध्ये प्रवेश करायचा झाल्यास लसींचे दोन्ही डोस पूर्ण झालेले असणे आवश्यक आहे. तसे प्रमाणपत्र रेल्वेस्थानकात प्रवेश करण्यापूर्वीच सादर करण्याची कडक अट घालण्यात आली आहे. हे दिव्य पार पाडल्यानंतर तिकीट खिडकीपाशी गेल्यावर मासिक पास तेवढा उपलब्ध होऊ शकतो. नेहमीच्या प्रवाशांना मासिक पास काढणेच बंधनकारक आहे. त्रैमासिक पास दिला जात नाही, तसेच दैनंदिन रेल्वे तिकीटही अद्याप स्वप्नवत गोष्ट आहे. उदाहरणार्थ एखाद्याला काही कामानिमित्त पनवेलहून कुर्ला किंवा दादर येथे जायचे असेल, तर तसे तिकीट त्याला मिळणे अशक्य आहे. लसीचे दोन्ही डोस झाले असले तरी. परिसरातील नागरिकांना दररोज मुंबईला जावे लागते असे काही नाही. आठवड्याभरात एखादे काम मुंबईत निघाले तर रेल्वे तिकिटामुळे प्रवास सुकर होतो. विशेषत: गरीब आणि निम्न मध्यमवर्गीय नागरिकांना दैनंदिन तिकिटाला वंचित राहावे लागत असल्यामुळे मोठ्याच गैरसोयीला तोंड द्यावे लागत आहे. असे किती दिवस चालणार हे एक कोडेच आहे. असा धेडगुजरी निर्णय का घेण्यात आला याचेही उत्तर कोणापाशी नाही. राज्य सरकार सांगेल त्याप्रमाणे आम्ही उपनगरी रेल्वेसेवा तत्काळ सुरू करू, असे आश्वासन केंद्रीय रेल्वेखात्याने पूर्वीच दिले होते. राज्य सरकारने उपनगरी रेल्वे प्रवासाचा साधासोपा मार्ग निष्कारण अवघड करून ठेवला असल्याची सर्वसामान्यांची भावना आहे. मैदाने, समुद्रकिनारे, बागबगीचे रात्री 10 वाजेपर्यंत खुले ठेवण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने आता जाहीर केला आहे. याचा अर्थ लोकांनी रेल्वेप्रवास टाळून समुद्रकिनारी आणि बागबगीच्यांमध्ये फेरफटका मारावा अशी सरकारची अपेक्षा दिसते! रोजीरोटीचा प्रश्न अनेकांसाठी कठीण होऊन बसला आहे. चाकरमान्यांच्या हालास पारावार उरलेला नाही. मुंबईकर हे अतिशय सोशिक स्वभावाचे आहेत. अनेक आपत्तींमध्ये मुंबईकरांच्या सोशिकतेचे दर्शन घडले आहे. असे असले तरी राज्य सरकारने मुंबईकरांचा अधिक अंत पाहू नये असे वाटते.