सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
मुंबई ः प्रतिनिधी
100 कोटींच्या वसुलीचा आरोप असलेले महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होताना दिसत आहे. पैशांच्या अफरातफर (मनी लॉण्डरिंग) प्रकरणात देशमुख यांनी दाखल केलेली कारवाईपासून संरक्षण देण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अनिल देशमुख यांच्यावर कारवाईचा भडीमार सुरू ठेवला आहे. यामध्ये त्यांची मालमत्तादेखील जप्त करण्यात आली आहे, जी त्यांच्या आणि कंपनीच्या नावावर होती. याप्रकरणी आपल्यावर कुठलीही कठोर कारवाई म्हणजेच ईडीने अटक करू नये यासाठी अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर इतर उपलब्ध पर्यायांचा देशमुख यांनी वापर करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप केला होता, ज्याच्या आधारे केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला. यानंतर ईडीनेही गुन्हा दाखल केला होता.