बुडत्याचा पाय खोलात

ज्या सरकारचा गृहमंत्रीच खंडणीखोरीच्या प्रकरणात अडकतो, त्याला काय म्हणावे? कुंपणानेच शेत खाण्याचा हा प्रकार असल्याच्या प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांवर उमटत आहेत. विशेष म्हणजे प्रकरण इतक्या थराला जाऊनही सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारच्या चेहर्‍यावरची माशी देखील उडालेली नाही. जनमताचा कौल नाकारून मागल्या दाराने सत्तेची खुर्ची बळकावणारे हे सरकार भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी बिल्कुल चलबिचल झाले नाही हे लक्षण कशाचे आहे?

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मागे लागलेला तपासयंत्रणांचा ससेमिरा थांबण्याची काही चिन्हे नाहीत. खंडणीखोरी प्रकरणी राज्याचा गृहमंत्री तुरुंगाच्या वाटेवर उभा राहिल्याची ही इतिहासातील पहिलीच दुर्दैवी वेळ असावी. पैशांच्या अपहाराचे, भ्रष्टाचाराचे किंवा अन्य कुठल्याही आर्थिक गुन्ह्याचे हे व्यक्तिगत प्रकरण असते तर त्याची इतकी चर्चा देखील झाली नसती. किंबहुना खंडणीसंदर्भात गंभीर आरोप होताक्षणी नामदार देशमुख यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला असता तर हे प्रकरण या थराला गेले नसते. अंबानी स्फोटक प्रकरणात महाविकास आघाडी सरकारात बसलेल्यांची एकेक कुलंगडी बाहेर येऊ लागली, त्यात राज्याचे गृहमंत्रीच अडकले. तपास यंत्रणांनी त्यांच्या घरावर आणि कार्यालयांवर वारंवार छापे टाकून अनेक संशयास्पद कागदपत्रे आणि माहिती गोळा केली. त्याची चर्चा माध्यमांमध्ये यथास्थित सुरू आहे. या प्रकरणांबाबत सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) नामदार अनिल देशमुख यांना आजवर चार वेळा चौकशीसाठी समन्स बजावले. या चारही वेळेला काही ना काही कारणे पुढे करून देशमुख गैरहजर राहिले. आपले वयोमान पाऊणशे आहे याचाही उल्लेख ईडीला पाठवलेल्या पत्रात करण्यास ते विसरले नव्हते. अखेर मनी लाँडरिंग प्रकरणात पुढील तपास करण्यात तपासयंत्रणांना मनाई करण्यात यावी अशी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. सोमवारी त्यांची याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सपशेल फेटाळून लावली. आता यापुढे देशमुखांविरुद्ध लुक आऊट नोटिस बजावण्याच्या विचारात असल्याचे सक्तवसुली संचलनालयातील सूत्रे सांगतात. देशमुख यांना ईडीतर्फे मंगळवारी पुन्हा समन्स बजावण्यात आले. उद्या बुधवारी चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात हजर राहण्यास त्यांना सांगण्यात आले आहे. त्याला ते अनुपस्थित राहिल्यास देशमुख यांच्याविरुद्ध लुक आऊट नोटिस बजावण्यात येईल अशी चिन्हे आहेत. गृहमंत्री या नात्याने देशमुख यांनी शंभर कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. या आरोपानुसार ईडीने तपास सुरू केला असून देशमुख यांचे स्वीय सचिव आणि स्वीय सहायक यांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली आहे. देशमुख व त्यांच्या कुटुंबियांच्या मालकीची काही कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून वारंवार छापे टाकून हे प्रकरण धसाला लावण्याचा ईडीने जणू चंग बांधला आहे. संपूर्ण तपासाअंती कोण किती पाण्यात आहे ते कळेलच. परंतु या सार्‍या प्रकारामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची आणि महाविकास आघाडी सरकारची पुरती अब्रु गेली असेच म्हणावे लागेल. देशमुखांची बाजू सावरण्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी या संपूर्ण प्रकरणात आपली शक्ती आटवली. एकदा प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यावर या प्रकरणाभोवतीचे आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण थांबायला हवे होते. तसे घडले नाही. उलटपक्षी देशमुख यांच्या समर्थनासाठी महाविकास आघाडीची फौजच्या फौज उभी राहिली. आतातरी लाज बाळगा अशी शेलकी प्रतिक्रिया विरोधीपक्षाच्या नेत्यांकडून उमटली ती काही उगाच नव्हे.