पाणी कुठे मुरतंय?

रायगड जिल्ह्यात यंदा चांगला पाऊस पडलाय. ऑगस्ट महिन्यात 80 टक्के पाऊस झाला. असे असतानाही अलिबाग तालुक्यातील खारेपाट भागात पाणीटंचाई आहे. रेवस विभागातील महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दिवसरात्र पायपीट करावी लागत आहे. पाण्यासाठी 15 ऑगस्ट रोजी या भागातील ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंचानी रायगड  जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केले. करोडो रुपये खर्चून पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यात आली, तरीदेखील या परिसरातील लोकांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही. नेमकं पाणी कुठे मुरतंय, याचा शोध घ्यावा लागेल. या भागातील जनता पाण्यासाठी अधूनमधून आंदोलन करत असते, परंतु या परिसरातील सरपंचच उपोषणाला बसले. यावर राजकारण होऊ लागलंय. जिल्हा परिषदेत शेकापची सत्ता आहे, असे असतानाही शेकापचे सरपंचदेखील उपोषणाला बसले होते. काही ग्रामपंचायतींनी पाणी अडवल्यामुळे आम्हाला पाणी मिळत नाही, असा आरोप केला जातोय. राजिपचे समाजकल्याण सभापती दिलीप भोईर यांनी त्याचे खापर जिल्हा परिषद प्रशासनावर फोडले आहे. त्यामुळे अलिबाग तालुक्यातील खारेपाट भागात ऐन पावसाळ्यात पाणी पेटण्याची शक्यता आहे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा लागेल. अलिबाग तालुक्यातील खारेपाट भागातील रेवस, झिराड, मांडवखार, सारळ, मिळकतखार, रांजणखार डावली यासह 17 गावासाठी एमआयडीसीच्या पाण्यावर रेवस ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना कार्यन्वित करण्यात आली आहे. घरात, दारात नळ जोडणी झाली आहे. परंतु अनियमित पाणीपुरवठा होतो. 15 दिवसांनी नळाला पाणी येते. त्यामुळे पाण्यासाठीची येथील महिलांना पावसाळ्यातदेखील वणवण करावी लागत आहे. या योजनेवर अनेकांनी अनधिकृत नळ कनेक्शन घेतले असल्याने मांडवखार, सारळ, मिळकतखार, रांजणखार डावली, रेवस या ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिकांना पाणी मिळत नाही. त्यामुळे जी अनधिकृत कनेक्शन आहेत, ती ताबडतोब काढली पाहिजेत. केवळ एका ग्रामपंचायतीला लक्ष करू चालणार नाही. सर्वच ग्रामपंचायतीमधील अनधिकृत नळ कनेक्शन तोडण्याचे धाडस केले पाहिजे. पण हे काम करणार कोण? उपोषणला बसलेल्या सर्व सरपंचांना माहिती आहे, की कुठे व कोणी अनधिकृत कनेक्शन घेतली आहेत. परंतु हे सरपंच त्यावर काही बोलत नाहीत. ही कारवाई जिल्हा परिषदेने करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. परंतु ही अनधिकृत कनेक्शन घेतलीच जाणार नाहीत, याची खबरदारी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने घ्यायला हवी. प्रत्येकवेळी जिल्हा परिषदेकडे बोट दाखवून आपली जबादारी किती दिवस झटकत राहणार. पाण्यासाठी उपोषण करणार्‍या  खारेपाट भागातील ग्रामपंचायतींच्या  सरपंच, उपसरपंचांनी आपल्या ग्रामपंचायत हद्दीतील अनधिकृत नळ कनेक्शन तोडली, तरीदेखील शेवटच्या गावांपर्यं पाणी पोहचू शकेल. खारेपाट भागासाठी रेवस ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचा पाण्याचा स्त्रोत एमआयडीसी आहे. एमआयडीसी म्हणते, आम्ही पूर्ण दाबाने पाणी सोडतो. परंतु बोडणी येथील टाकीत पाणी जात नाही. हे पाणी पूर्ण दाबाने का येत नाही. मग हे पाणी कुठे मुरतंय याचा शोध घ्यावाच लागेल. जर मुख्य जलवाहिनीत काही दुरुस्त्या कराव्या लागणार असतील तर त्या करायला हव्यात. गरिबांचे पाणी धनदांडग्या,  बंगलेवाल्यांना दिलं जातंय, असा आरोप केला जातोय. बंगालेवाल्यांना बेकायदा कनेक्शन दिली असतील तर ग्रामपंचायतीकडून अशा लोकांची यादी मागवून त्यांच्यावर  कारवाई केलीच पाहिजे. ज्या ग्रामपंचायतींचे सरपंच उपोषणाला बसले होते,  त्या गावांमध्ये जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. मात्र गावांमध्ये पाणी पोहचत नाही. पाणी पोहचत नाही, म्हणून या योजनेत दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्यावर आजवर करोडो रुपये खर्च करण्यात आले. असे असतानाही गावांमध्ये पाणी पोहचत नाही. प्रत्येक गावात नळ योजना आहे. त्यावर खर्च करायचा, त्याच्या दुरुस्त्या करायच्या आणि असे असताना पाणी मिळत नाही म्हणून या गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करायचा हे किती दिवस करणार. ज्या गावांना पाणी मिळत नाही, त्यांना टँकरने पाणी दिलेच पाहिजे. त्याचबरोबर पाणीपुरवठा योजना असूनही गावांमध्ये पाणी का पोहचत नाही, ते शोधले पाहिजे. टँकरने पाणीपुरवठा करण्यापेक्षा समस्येच्या मुळाशी जाऊन ही समस्या कायमची दूर केली पाहिजे. झिराड येथे पाझर तलाव करून पाणी साठवण टाकी बांधण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे देण्यात आला  आहे. हा प्रकल्प झाल्यास 25 लाख लिटर पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे एमआयडीसीच्या पाण्याची गरज भासणार नाही आणि पुढील गावानांही पिण्याचे पाणी मिळणार आहे. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणणे शक्य असेल तर राजिपने त्याचा विचार करायला हवा.

-प्रकाश सोनवडेकर