लसटंचाईचा फटका

केरळमधील तसेच जागतिक स्तरावरील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता तिसर्‍या लाटेचा धोका अनेकांना चिंताक्रांत करीत आहे. असे असताना राज्यात 45 पेक्षा अधिक वय असलेल्यांपैकी जेमतेम 50 टक्के लोकांना लसीचा केवळ पहिला डोस मिळालेला आहे. तिसर्‍या लाटेचा धोका लक्षात घेता या वयोगटातील किमान 70 टक्के लोकांचे लसीकरण ऑगस्टमध्ये पूर्ण व्हायला हवे असे मत तज्ज्ञांनी यापूर्वी व्यक्त केले होते. या वयोगटातील लसीकरणाच्या कमी प्रमाणाबरोबरच जिल्ह्या-जिल्ह्यांमधील तफावत ही अधिक चिंताजनक आहे.

अखेर एकदाचा महाराष्ट्रात कोविडचा संसर्ग उतरणीला लागला आणि राज्यातील जनतेची जाचक कोविड प्रतिबंधक निर्बंधांतून थोड्याफार प्रमाणात सुटका झाली. रोजीरोटीचा प्रश्न भेडसावणार्‍या वर्गाकरिता निर्बंधांचे शिथिलीकरण महत्त्वाचे होतेच. परंतु निर्बंध शिथिल झाले असले तरी आपले नष्टचर्य पुरते संपलेले नाही हे त्यांच्यापैकी अनेकांच्या लगेचच लक्षात आले. उपनगरी रेल्वेप्रवासासारख्या अत्यंत मूलभूत सुविधेकरिता लसींचे दोन्ही डोस घेतलेले असणे बंधनकारक आहे. 18 वर्षांवरील अनेकांनी मोठ्या खटाटोपाने लसीचा पहिला डोस मिळवला असला तरी दुसर्‍या डोसकरिता अधिकच सायास पडत असल्याचे एव्हाना स्पष्ट होऊ लागले आहे. राज्यातील आजवरच्या कोरोनाबळींमध्ये 85 टक्के व्यक्ती या 45च्या पुढील वयोगटातील होत्या. या गटातील व्यक्तींचे लसीकरण मार्चमध्ये सुरू झाले होते. या वयोगटातील एकंदर 3.86 कोटी लोकांपैकी 1.92 कोटी लोकांना लसींचा किमान एक डोस मिळालेला आहे. यात कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक 80.5 टक्के लसीकरण पार पडले आहे तर सर्वात कमी लसीकरण पालघर जिल्ह्यात 30.9 टक्के इतके नोंदले गेले आहे. मुंबईत 67.3 टक्के लसीकरण नोंदले गेले आहे. जिल्ह्या-जिल्ह्यांमधील लसीकरणात अशी तफावत का याबाबत मात्र महाविकास आघाडीकडे कोणतेही उत्तर नाही. प्रारंभी केंद्राकडून आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठी लसपुरवठा झाला. त्यावेळी जेथे या सुविधा जास्त प्रमाणात होत्या, तेथे त्यांचे वाटप अधिक प्रमाणात झाले. नंतर दुसर्‍या डोसचे वाटपही तसेच झाले. पुढे जेथे वेगाने लसीकरण करण्यात आले, तेथे साठा अधिक प्रमाणात दिला गेला असे उत्तर सरकारकडून दिले जाते. परंतु पालघरसारख्या जिल्ह्यात सरकारी आरोग्य केंद्रांच्या वाट्याला लसींचा साठा फारसा आला नसल्याचे दिसून येते. सध्या तर अगदी मुंबईतही सरकारी केंद्रांवरील लसीकरण ठप्प असून खाजगी रुग्णालयांमध्येच मोठ्या प्रमाणात लसीकरण सुरू असल्याचे दिसते. अर्थात लोकल सेवेचा लाभ घेण्यासाठी अचानकपणे सर्व वर्गातील सामान्यांनी लसीकरणासाठी हालचाल सुरू केली असून त्यामुळेच अनेक खाजगी रुग्णालयांमध्ये गर्दी दिसून येते. या रुग्णालयांमधील लसीची किंमत परवडत नसून देखील पर्याय नसल्याने अनेकांना तेथेच जाणे भाग पडत आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने लस वाटपाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. एकीकडे लहान मुलांच्या लसचाचण्यांना प्रतिसाद नाही तर दुसरीकडे आघाडी सरकारमधील काही मंत्री विकतच्या बूस्टर डोसबद्दल बोलत आहेत. मुळात श्रीमंत देशांनी लसींचे डोस मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्यामुळे विकसनशील देशांमध्ये लसींचा तुटवडा जाणवतो आहे. परंतु देशांतर्गत वाटपामध्ये राज्य सरकारांनी खबरदारी घेऊन राज्यातील सर्व नागरिकांना लसीचे दोन्ही डोस उपलब्ध होतील याची काळजी घेण्याची गरज आहे. अन्यथा श्रीमंतांना बूस्टर डोस आणि गरीबांना एकही नाही असे चित्र राज्यात दिसू लागेल.