रायगड जि. प.चे सेवानिवृत्त कर्मचारी हवालदिल

पेन्शन वेळेवर नसल्याने मासिक बजेटवर परिणाम

अलिबाग : प्रतिनिधी

मागील दीड पावणेदोन वर्षांपासून आलेल्या कोविडच्या लाटेचा जसा विकास कामांवर परिणाम झाला आहे तसाच शासकीय कर्मचार्‍यांच्या वेतन आणि पेन्शनवर झाला आहे. सेवारत आणि निवृत कर्मचार्‍यांना वेतन, पेन्शन मिळत असले तरी ते अनियमित आहे. शासनाने उणे प्राधिकारावर (मायनस) निर्बंध लादल्याने वेतन आणि पेन्शन वेळेवर मिळत नाही. विशेषतः सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांसाठी पेन्शन हा एकमेव आधार असल्याने कुटुंबाचा गाडा चालवायचा कसा, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेतील कर्मचार्‍यांची वेतन आणि पेन्शनची बिले दरमहिन्याच्या 25 तारखेला कोषागारात सादर केली जातात. बजेट एसटीमेशन अलॉकेशन अ‍ॅन्ड मॉनिटरींग सिस्टीमच्या माध्यमातून  जर तरतूद जमा असेल तर तातडीने रक्कम जमा होत असते. मात्र तरतूद नसेल तर उणे प्राधिकाराचा वापर करून वेतन आणि पेन्शनसाठी रक्कम उपलब्ध होत असे. त्यामुळे या दोन्ही गोष्टी वेळेवर उपलब्ध होत असत. परंतु कोविडची साथ आल्यापासून शासनाने उणे प्राधिकाराने रक्कम काढण्यास प्रतिबंध घातला आहे. वित्त विभागाच्या परवानगीशिवाय उणे प्राधिकारात असा खर्च करता येणार नाही, असे वित्त विभागाचे निर्देश आहेत. त्यामुळे जर कोषागारात तरतूद नसेल तर पगार किंवा निवृत्ती वेतन अदा करणे अशक्य होवून बसते.

सध्या राज्य शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे शासनाकडून तरतूद जमा व्हायला वेळ लागतो. परिणामी सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेस पेन्शन अदा होत नाही. कुटुंबाचा उदर निर्वाह करण्यासाठी उधार, उसनवारी करावी लागते. रोजच्या घरगुती गरजा, औषधोपचार यावर होणार्‍या खर्चाचे केलेले नियोजन कोलमडून पडत आहे.

यासंदर्भात जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेने वारंवार पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.  रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांची भेट घेवून ही समस्या त्यांच्यासमोर मांडली. त्यानंतर किरण पाटील यांनी ग्रामसचिव विभागाच्या उपसचिवांना पत्र लिहिले आहे. सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनसाठी आवश्यक अनुदान 25 तारखेपूर्वी बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करून द्यावे तसेच उणे प्राधिकारात सेवानिवृत्तीची रक्कम काढण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी या पत्राव्दारे केली आहे.

कोविडची साथ आल्यापासून अनुदान वेळेवर जमा होत नाही. शासनाने उणे प्राधिकारात खर्च करण्यास प्रतिबंध घातला आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्ती वेतन वेळेवर मिळण्यात अडचणी येत आहेत. शासनाकडून अनुदान जमा झाल्यास त्वरित पुढची कार्यवाही केली जाते. किमान पेन्शनसाठी तरी उणे प्राधिकारात रक्कम काढण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.

-विकास खोळपे, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद

रायगड जिल्हा परिषद 

सेवानिवृत्त शिक्षक : 5500

सेवानिवृत्त कर्मचारी : 2700

पेन्शनसाठी आवश्यक रक्कम 24 कोटी रुपये