…तर राज्यातील मंत्र्यांना रस्त्यावर उतरू देणार नाही!; ओबीसी आरक्षणावरून भाजप आक्रमक

मुंबई ः प्रतिनिधी

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणुकांना स्थगिती देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, तसेच निवडणूक पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही असे म्हटले आहे. त्यानंतर भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाबाबत भाष्य करताना राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य केले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला पाच वर्षांनी संविधानाप्रमाणे निवडणुका घ्याव्या लागतात. राज्य निवडणूक आयोग वेळेवरच निवडणुका घेणार आहे, पण या सरकारने ओबीसी जनतेची दिशाभूल करण्याकरिता निवडणुका पुढे ढकलू अशी विधाने केली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी वांझोट्या बैठका घेतल्या. आता तर ओबीसी समाजाला न्याय मिळेल की नाही हा प्रश्न उभा राहिला आहे. अजूनही तीन महिन्यांमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे इंपेरिकल डेटा तयार करून ओबीसींना आरक्षण मिळू शकते, पण या सरकारने ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही हे पहिल्यापासून ठरवले आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले नाही, तर ओबीसी समाज या सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर उतरू देणार नाही. सरकारविरुद्ध भाजप तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला आहे. मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसी आरक्षणाचाही राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने घोळ करून ठेवला आहे. त्यामुळे या समाजांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरलेली आहे.