कोकणानंतर आता मराठवाड्यात पावसाने हाहाकार माजवला असून गेल्या 14 दिवसांत औरंगाबाद, बीड, नांदेड, लातूर परिसरात पावसामुळे 35 जणांचा बळी गेल्याचे समजते. याखेरीज शेतीचेही प्रचंड नुकसान झाले असून राज्य सरकारकडून कुठलीही मदत मिळू शकेल, अशी आशाही लोकांना वाटेनाशी झाली आहे. नैसर्गिक आपत्तींमध्ये भरडून निघालेल्या रायगड, तसेच कोकणवासीयांनाही अद्याप आवश्यक तितकी मदत मिळालेली नाही. सत्तेला चिकटून राहण्यातच मश्गुल असलेल्या सरकारकडून नागरिकांनी अपेक्षा तरी कशाची ठेवावी?
कोकणाला पुरते झोडपून काढल्यानंतर नैसर्गिक आपत्तीने आता मराठवाड्याकडे मोर्चा वळवल्यासारखे दिसते आहे. एरव्ही पाण्याचे नको तितके दुर्भिक्ष असणार्या मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये गेले काही दिवस मुसळधार पाऊस सुरू आहे. गुलाब चक्रीवादळानंतर निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे मराठवाड्यात, मध्य महाराष्ट्रात व उत्तर कोकणात अतिवृष्टी होईल असा इशारा हवामान खात्याने दिला होता. हवामान खात्याचा हा अंदाज खरा ठरला असून मराठवाड्यातील बहुतेक जिल्ह्यांतील नद्या ओसंडून वाहात आहेत. धरणे वाहू लागल्यामुळे अनेक गावांमध्ये धोक्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. उस्मानाबाद, बीड या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे कित्येक हेक्टर शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. सोयाबीनचे पीक पूर्णपणे पाण्याखाली गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. नांदेड व औरंगाबाद जिल्ह्यांतही जनजीवन विस्कळीत झाले असून जालन्यातील केळणा नदीला पूर आल्याने तेथील महामार्गावरील वाहतूकही बंद करण्यात आली आहे. या अतिवृष्टीचा फटका विदर्भालाही बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आधी कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि आता मराठवाडा, कशामुळे कोण जाणे पण निसर्ग महाराष्ट्राच्या मागे जणू हात धुऊन लागल्यासारखी परिस्थिती सातत्याने दिसते आहे. कोकणपट्टीला निसर्ग आणि तौक्ते चक्रीवादळांनी झोडपले. एकीकडे कोरोना महामारीचे संकट, त्यातून ओढवलेली आर्थिक डबघाईची परिस्थिती आणि त्यात पुन्हा-पुन्हा बसणारे नैसर्गिक संकटांचे फटके. महाराष्ट्रातील जनता या सार्याला कसे तोंड देते आहे ते जनतेलाच ठाऊक. तातडीने पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, आवश्यकता भासल्यास लोकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात येईल आदी नेहमीच्याच वक्तव्यांपलीकडे सरकार हालचाल करताना दिसत नाही. पुराचा जबरदस्त फटका बसलेले कित्येक चिपळूणकर अद्यापही सावरलेले नाहीत. मराठवाड्यातील जनतेवरही तशीच वेळ ओढवेल असे काहीसे चित्र सध्या दिसते आहे. जनावरे वाहून जाणे, बस पुराच्या पाण्यात कोसळणे या अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी वेळीच खबरदारी घेणे शक्य नाही का? अतिवृष्टीचा अंदाज आधीच जाहीर झालेला असूनही प्रशासन या दुर्घटना का टाळू शकत नाही? पावसाचे स्वरूप बदलते आहे. जगभरातच हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांची झळ अनेक देशांना बसत असून विशेषत: भारतातील मान्सूनचे स्वरूप यामुळेच बदलत जाणार आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. एकीकडे या बदलांवर व्यापक उपाय योजण्याचे प्रयत्न जागतिक स्तरांवर होत राहतील, मात्र त्याच वेळी राज्य स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा बळकट करण्याकडे अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे, परंतु आजवरचा अनुभव पाहता तिघाडी सरकार याही बाबतीत काही उल्लेखनीय करू शकेल अशी आशा जनतेला वाटत नाही. सातत्याने गोंधळयुक्त कामगिरी करणारे सरकार आणि पुन्हा पुन्हा वाट्याला येणारा निसर्गाचा प्रकोप या दोन्हीमुळे भरडली जाणार आहे ती हतबल जनताच.