राजिप मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांचे गटविकास अधिकार्यांना आदेश
अलिबाग : प्रतिनिधी
महावितरणच्या टॉवर, पोल आणि रोहित्रांवर ग्रामपंचायतीकडून कर आकारणी करा, असे लेखी आदेश रायगड जिल्हा परिषदेचे (राजिप) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकार्यांना दिले आहेत.राजिपच्या या कर आकारणीवरून राजिप आणि महावितरण यांच्यात वाद होण्याची शक्यता आहे.
ग्रामिण भागातील पथदिव्यांची वीज देयके थकल्याने महावितरणने वीजपुरवठा खंडित केला होता. त्यामुळे ग्रामिण भागातील लोकांना बराच काळ अंधारात रहावे लागले होते. सुरूवातीला जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून पथदिव्यांची देयके दिली जात होती. आता मात्र ही देयके संबंधीत ग्रामपंचायतींना भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. देयकांची रक्कम मोठी असल्याने ती भरण्यात अडचणी येत होत्या.
यावेळी महावितरणने ताठर भुमिका घेत सक्तीने वीज देयक वसूली सुरु ठेवली होती. त्यामुळे आता ग्रामपंचायतींकडून महावितरणची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. त्यामुळे राजिप आणि महावितरण यांच्यात वाद होण्याची चिन्हे आहेत.
उच्च न्यायालयाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव ग्रामपंचायतीच्या दाव्यावर निकाला देताना असे कर आकारणीबाबत आदेश दिला आहे. तसेच राजिपच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत महावितरणच्या सर्व लघु, उच्चदाब वाहिन्यांचे खांब, रोहीत्र यांच्यावर ग्रामपंचायत अधिनियमा आंतर्गत कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार हे आदेश काढण्यात आल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी गटविकास अधिकार्यांना काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
शासन निर्णयानुसार महावितरण आणि महापरेषणच्या विद्युत वाहिन्यांच्या खांबावर तसेच रोहित्रांवर ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांनी कर आकारणी करू नये, असे आदेश राज्य सरकारच्या उद्योग व ऊर्जा विभागाने दिले आहेत. या निर्णयानुसार ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांना महावितरणकडून कर आकारणी करता येणार नाही, असे महावितरणकडून सांगण्यात आले.