रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी

अलिबाग : प्रतिनिधी

सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांना जूनी पेन्शन योजना  लागू करण्यात यावी या मागणीसाठी शुक्रवारी (दि. 29) रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना तसेच  जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना यांचे वतीने एक तासाचे ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे झालेल्या आंदोलनामध्ये  राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष संदीप नागे, सरचिटणीस प्रभाकर नाईक,  राज्य प्रतिनिधी वि. ह. तेंडूलकर, कोषाध्यक्ष दर्शना पाटील, सहचिटणीस रत्नाकर देसाई, प्रफुल्ल कानिटकर, निला देसाई, जिल्हा परिषद महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. कैलास  चौलकर, सरचिटणीस प्रफुल्ल पाटील, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष  अरुण भांदुर्गे, सरचिटणीस  विकास पवार तसेच संतोष तावडे, एम. डी. तायडे,  इत्यादी पदाधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. संघटनेच्या शिष्ट मंडळाने मागण्यांचे निवेदन   जिल्हाधिकार्‍यांना सादर केले.

राज्य कर्मचार्‍यांना 1 नोव्हेंबर 2005 पासून  परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना (डीसीपीएस)  योजना लागू केली आहे. सन 2015 पासून या योजनेचे रुपांतर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (एनपीएस)  झाले आहे. सेवेत असताना अकाली निधन पावलेल्या सुमारे 1600 कर्मचार्‍यांचे कुटुंबीय या योजनेमुळे आर्थिकबाबतीत उद्ध्वस्त झाले आहेत. संबंधित कर्मचार्‍यांचे कुटुंबिय  कुटुंब निवृत्ती वेतन व ग्रॅज्युइटी वगैरे लाभापासून अद्याप वंचित आहेत. इतरही काही अनुषंगिक लाभ अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे या योजनेमध्ये असलेले सर्व कर्मचारी कमालीचे अस्वस्थ आहेत. तसेच जुनी  परिभाषित पेन्शन योजना सर्वाना लागू करावी, असे जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.