लाल परीची परवड

एसटी कर्मचार्‍यांसाठी आता ही आरपारची लढाई झाली आहे. दुर्दैवाने मुख्यमंत्र्यांची भाषा आणि सरकारी दृष्टिकोन यामध्ये प्रचंड तफावत असल्याचे दिसून येते. एसटी कर्मचार्‍यांचा बेमुदत संप साम-दाम-दंड-भेद नीती वापरून कुठल्याही परिस्थितीत मोडून काढायचाच असा राज्यसरकारचा निर्धार दिसतो. साखर पेरणीची भाषा त्यामुळेच खोटी ठरते. म्हणूनच भारतीय जनता पक्षासारखा भरवशाचा पक्ष आज एसटी कर्मचार्‍यांच्या मागे संपूर्ण ताकदीने उभा राहिला आहे.

गावोगाव धावणार्‍या लाल परीची परवड काही थांबायला तयार नाही. गावागावातील लक्षावधी कुटुंबे एकमेकांना जोडणारा दुवा असलेली एसटी बस आजही ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी समजली जाते. परंतु हीच जीवनवाहिनी अक्षम्य सरकारी दुर्लक्षामुळे पुरती सुकून गेली आहे. एसटी महामंडळात सर्वसाधारणपणे 93 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. याचा अर्थ तब्बल लाखभराहून अधिक कुटुंबांची चूल एसटी बसच्या साथीने पेटत असते. थेट कर्मचारी संख्येव्यतिरिक्त एसटीवर अवलंबून असलेली कुटुंबे मोजली तर त्यांची संख्या काही लाखांच्या घरात जाईल. गाव तेथे रस्ता आणि रस्ता तेथे एसटी असे एकेकाळी महाराष्ट्राचे घोषवाक्य होते. कोकणातले नागमोडी रस्ते असोत किंवा घाटमाथ्यावरील दुर्गम चढउतार, विदर्भातील निबिड अरण्यातील वाड्यावस्त्या असोत किंवा मराठवाड्यातील धूळ भरले खडतर मार्ग, एसटी बसचे अस्तित्व सर्वत्र होते आणि अजूनही आहे. परंतु हे महामंडळ सरकारला नफ्याचे आकडे वाढवून देणारे कधीही नव्हते. लॉस आणि प्रॉफिट हे दोन शब्द घुसले की कुठल्याही लोकसेवेचा पाहता पाहता बोजवारा कसा उडतो याचे उदाहरण म्हणून एसटी बसकडे बोट दाखवावे लागेल. लोकांसाठी चालवलेली सेवा हे वाक्य धोरण म्हणून स्वीकारले तर नफ्यातोट्याच्या गणितांना काही अर्थ उरत नाही. राज्य परिवहन महामंडळ म्हणजेच एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण व्हावे ही एसटी कर्मचार्‍यांची मागणी म्हणूनच अनाठायी वाटत नाही. दिवाळीच्या तोंडावर 28 ऑक्टोबरपासून राज्यातील एसटी कर्मचारी संपाच्या पवित्र्यात आहेत. प्रवाशांना नाडणारा संप घडून येता कामा नये यासाठी न्यायालयाने सज्जड इशारे देऊनही हजारो कर्मचारी आजही संपावर आहेत. निष्ठूर राज्य सरकारने त्यांच्या पाठिशी उभे राहण्याऐवजी निलंबनाचे हत्यार उपसले आहे ही बाब निंदनीय आहे. सरकारी आदेशानुसार महाराष्ट्रातील 918 कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कुर्‍हाड पडली आहे. एकट्या रायगड जिल्ह्यातील अडीच हजार एसटी कर्मचारी गेल्या तीन दिवसांपासून संपावर आहेत. रायगड जिल्ह्यातील आठ आगारातील 19 चालक, वाहक आणि यांत्रिकी विभागातील कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबनामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हात जोडून विनवणी करताना दिसतात. तुम्ही आमचेच आहात अशी एसटी कर्मचार्‍यांची आळवणी करताना दिसतात. परंतु गोडीगुलाबीची ही भाषा विश्वास ठेवण्याजोगी नाही हे एसटी कर्मचार्‍यांनी आता पुरेपूर ओळखले आहे. या संपाला भाजपने दिलेला पाठिंबा राजकीय मानता येणार नाही. गावोगाव फिरणारी लाल परी महाराष्ट्रातील जनसामान्यांच्या भावविश्वाचा अविभाज्य भाग बनलेली आहे याचे भान भाजपच्या नेत्यांना नक्कीच आहे. परंतु हा विषय भावविश्वाचा नसून 93 हजार कर्मचार्‍यांच्या रोजीरोटीचा आहे. कर्मचारी टिकले तरच एसटी टिकेल हे सरकारने वेळीच ओळखावे आणि कठोर पवित्रा त्यागून यथायोग्य तोडग्यासाठी प्रयत्न करावेत हेच इष्ट.