खारबंदिस्तीसाठी आधुनिक तंत्राचा वापर करणे गरजेचे

अलिबाग तालुक्यातील खारेपाट भागातील बांधबंदिस्तीच्या कामांकडे खारभूमी विकास विभागाचे दुर्लक्ष झाल्याने शेतकरी पुरता हवालदिल झाला आहे. अलिबाग तालुक्यात जवळपास पाच हजार 991 हेक्टर इतके खारभूमी क्षेत्र आहे. त्यासाठी 45 खारभूमी योजना आहेत. पैकी 35 योजना या शासनाच्या ताब्यात, तर 10 योजना या खाजगी आहेत. या योजनांवर  शेतकरी स्वतः श्रमदान करून बांधबंदिस्ती करत असतात, परंतु त्या उधाणामुळे फटतात. त्यामुळे समुद्राचे खारेपाणी शेतजमिनीत शिरून शेतजमीन नापीक होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. खारेपाणी घुसून अलिबाग तालुक्यातील जवळपास एक हजार 50 हेक्टर जमीन यामुळे नापीक झाली आहे. ही समस्या गंभीर आहे. खारबंदिस्तीची केवळ डागडुजी करून ही समस्या सुटणार नाही. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढला पाहिजे. खारबंदिस्तीसाठी आधुनिक तंत्राचा वापर करणे गरजेचे आहे.

जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणाबरोबरच नागरीकरणही वाढले. त्याचा फटका येथील पारंपरिक शेती उद्योगाला बसला. उद्योगांसाठी झालेले भराव हे शेतीच्या मुळावर आले. भरावांमुळे खाडीचे पाणी शेतजमिनीत घुसायला लागले आणि शेती नापीक व्हायला सुरुवात झाली.

दुसरीकडे खारभूमी विकास विभागाचेही याकडे दुर्लक्ष झाले. जलसंपदा खात्याच्या अखत्यारीत येणार्‍या या विभागाला सातत्याने सापत्नभावाची वागणूक मिळत गेली. बांधबंदिस्तीची वेळोवेळी डागडुजी न झाल्याने शेतीचे नुकसान टाळण्याचे शेतकर्‍यांचे प्रयत्न अपुरे आणि निष्फळ ठरले. या विभागामार्फत करण्यात आलेली कामे ही निकृष्ठ दर्जाची असल्याने अनेकदा उधाणाच्या पाण्यामुळे बंदिस्तीला भगदाडे पडून खाडीचे पाणी शेतात शिरते. सरकारी आकडेवारीनुसार एकट्या अलिबाग तालुक्यातील एक हजार 50 हेक्टर म्हणजे अडीच हजार एकर जमीन नापीक झाली आहे.

पूर्वी या समस्येकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नव्हते, परंतु मागील चार वर्षात राज्यशासनाने  अलिबाग तालुक्यातील अनेक खारबंदिस्तीना मंजुरी दिली आहे. खारभूमी विकास विभागातर्फे अनेक  कामे हाती घेण्यात आली आहेत. नाबार्ड अंतर्गत सहा कामे सुरू झाली आहेत, तर राष्ट्रीय चक्रीवादळ कार्यक्रमांतर्गत दोन योजनांची कामे प्रस्तावित आहेत. हाशिवरे व माणकुले या दोन योजनांच्या कामांचे प्रस्ताव मंत्रालयात सादर करण्यात आले आहेत, तर बाधीत योजनांपैकी आक्षी साखरगाव, मेढेखार, देहेनकोनी योजनांच्या दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. रोजगार हमी योजनेतून तब्बल एक कोटी रुपयांच्या  कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये भिलजी बोरघर येथील उघडी, सांबरी येथील खाजगी बांधाची कामे, गोपचरी येथील बांध, बहिरीचा पाडा येथील संरक्षक बंधारा या कामांचा समावेश असल्याची माहिती खारभूमी विकास विभागाकडून देण्यात आली. एकीकडे शासनाच्या ताब्यात असलेल्या योजना पूर्ण नसताना आजही खाजगी असलेल्या योजना ताब्यात घेण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अलिबाग तालुक्यात 10 खाजगी योजना असून त्याअंतर्गत एक हजार 576 हेक्टर इतके क्षेत्र येते. या योजना ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने सीआरझेड मंजुरीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. ही कामे तातडीने करण्याची गरज आहे.

1974 मध्ये खारभूमी विभाग निर्माण होण्यापूर्वी येथील गावकरी अंगमेहनतीने या बांधबंदिस्तीची दुरुस्ती करीत असत, मात्र त्यानंतर शासकीयस्तरावरून कोणतेही प्रयत्न न झाल्याने अलिबाग तालुक्यातील हजारो एकर भातशेती खार्‍या पाण्याने नापीक झालेली आहे. या ठिकाणी कांदळवने वाढल्याने जमिनीची सातबार्‍यावर मालकी असूनही शेतकर्‍यांना कोणतेही उत्पन्न घेता येत नाही.

पाणी घुसून शेतकर्‍यांच्या पिकांचे नुकसान होते, परंतु त्याची नुकसानभरपाई त्यांना मिळत नाही. त्यासाठी पिकांचे सर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे. खारभूमी नापिकीचे सर्वेक्षण करण्यात यावे ही या भागातील शेतकर्‍यांची मागणी आहे. हे सर्वेक्षण होत नसल्याने येथील जमिनी नापीक असून देखील दुष्काळ जाहीर होऊ शकला नाही. खारेपाट नापीक क्षेत्राची माहिती महसूल, कृषी, खारभूमी, सांखिकी विभाग, नियोजन विभाग यांच्याकडे अधिकृत नसल्याने येथे जमिनी 30 वर्ष नापीक असून देखील दुष्काळ जाहीर होऊ शकला नाही. कारण सरकारला याची माहिती नाही. म्हणून तातडीने गाव पातळीवर तलाठी, कृषी, खारभूमी

यांचा चमू बनवून तातडीने सर्व्हेक्षण करण्याची मागणी केली जात आहे. त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या मागणीचा विचार शासनाने करून खारभूमी नापिकीचे सर्व्हेक्षण केल्यास शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई मिळू शकेल. सरकारने उधाणाच्या पाण्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतीची भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा शेतकर्‍यांना दिलासा आहे. काही ठिकाणी दुरुस्ती सुरू केलेली आहे.

केवळ डागडुजी करूनही समस्या सुटणार नाही. ती वरवरची मलमपट्टी होईल. खारबंदिस्ती फुटून शेतजमीन नापीक होण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढला पाहिजे. पारंपरिक पद्धतीने बांधलेले बंधारे उधाणाच्या पाण्याच्या माराने फाटतात. त्यामुळे खारबंदिस्तीसाठी आधुनिक तंत्राचा वापर करणे गरजेचे आहे.

समुद्राच्या लाटांचा मारा कमी करण्यासाठी व्हेवब्रेकर तंत्राचा वापर करता येईल का, याचा विचार केला पहिजे. यासाठी शासन पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

-प्रकाश सोनवडेकर, खबरबात