संशयाचे भूत आवरा

वास्तवत: गेल्या वर्षीच्या अखेरीस झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधातले निकाल समोर येऊनही विरोधी पक्षांनी अशातर्‍हेने मतदान यंत्रांविरोधात ओरड सुरू ठेवणे हे खटकणारे आहे. तेव्हा याच विरोधी पक्षांपैकी काहींची आपल्या विजयाचे समर्थन करताना तारांबळ उडाली होती. तरीही अद्याप त्यांनी आपली ईव्हीएमविरोधातील ओरड कायम ठेवली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये गडबड होत असल्याचा आरोप गेली अनेक वर्षे होत असला, तरी यंदाच्या निवडणुकीत विरोधकांकडून त्याचा जणू सरकारविरोधी प्रचारासाठी हत्यारासारखा वापर होतो आहे. अनेक वेळा याविषयीचा संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न निवडणूक आयोगाने केला आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मतमोजणी करताना प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील कोणत्याही पाच मतदान केंद्रांवरील मतपावत्यांची (व्हीव्हीपॅट) मोजणी करण्यात यावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही 8 एप्रिलला दिला आहे, मात्र तरीही अद्याप विरोधकांचे समाधान झालेले नसून आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी अन्य 20 पक्षांच्या नेत्यांसह बुधवारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. 8 तारखेच्या आपल्या आदेशाचा फेरविचार करण्याची विनंती त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली असून प्रत्येक मतदारसंघात किमान 50 टक्के व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी केली जावी या मागणीचा या नेत्यांनी पुनरुच्चार केला आहे. 8 तारखेच्या आदेशात न्यायालयाने व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी पाच पट वाढवण्यात यावी असे म्हटले होते, परंतु या बदलानेही परिस्थितीत फारसा फरक पडणार नसल्याचा दावा नायडू व अन्य विरोधी पक्षनेत्यांनी केला आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही गणल्या जाणार्‍या आपल्या देशात इतक्या अफाट स्तरावर निवडणूक यंत्रणा राबवताना मतदान यंत्रे, त्यांची नियंत्रण यंत्रे वा व्हीव्हीपॅटमध्ये आढळून येणारे बिघाड वा त्रुटी या नगण्य आहेत, हे निवडणूक आयोगाने वारंवार आकडेवारीसह निदर्शनास आणून दिले आहे. जिथे जिथे असे बिघाड आढळून आले तिथे तिथे आयोगाने तातडीने यंत्रे बदलली आहेत. त्यामुळे थोडाफार विलंब होण्यापलीकडे मतदान प्रक्रियेवर फारसा परिणाम झालेला नाही, परंतु तरीही अशा विलंबाचा आपल्या मतदानावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचा दावा काही पक्षांनी केला आहे. यंदाच्या निवडणुकीतील कडव्या स्पर्धेमुळे ईव्हीएममधील बिघाडाच्या बातम्या समाजमाध्यमांवरून अफाट वेगाने पसरवल्या जातात. यातून सर्वसामान्य मतदारांच्या मनात निवडणूक प्रक्रियेविषयी अकारण संशयाचे वातावरण निर्माण होते. मंगळवारी रावेर मतदारसंघात आपले मत दुसर्‍या उमेदवाराला पडल्याचा कांगावा करणार्‍या एका मतदाराविरोधात आयोगाने गुन्हा दाखल केला. प्रत्यक्ष मतदानादरम्यान अशातर्‍हेने अफवा पसरवणार्‍यांविरोधात निवडणूक आयोगाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे हे बरेच झाले. अकारण संशयाचे वातावरण निर्माण करणार्‍यांविरोधात कारवाई केल्याखेरीज या कांगावाखोरीला अटकाव होणार नाही. कार्यकर्त्यांच्या अशा स्वरूपाच्या खोडसाळपणाबद्दल त्या-त्या पक्षाच्या नेत्यांना जबाबदार धरले गेले नाही, तर एकंदरच निवडणूक प्रक्रियेत अकारण अडथळे निर्माण केले जातील आणि विलंबाचे खापर पुन्हा आयोगावरच फोडले जाईल.