निवडणुकांना स्थगिती नाहीच!; ओबीसींच्या जागा अनारक्षित करून 18 जानेवारीला मतदान

मुंबई ः प्रतिनिधी
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाला नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका पुढे ढकलण्यास नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने निवडणुकांबाबत निर्णय घेण्यासाठी चेंडू निवडणूक आयोगाकडे टोलवला होता. आयोग या निवडणुका पुढे ढकलणार का याकडे लक्ष लागले होते, मात्र निवडणूक आयोगाने सरकारचा प्रस्ताव फेटाळत आरक्षणाशिवाय संबंधित 27 टक्के जागांच्या निवडणुकांसाठी सुधारित तारीख जाहीर केली आहे. आयोगाच्या आधीच्या कार्यक्रमानुसार मतदानाची तारीख 21 डिसेंबर ठरली होती, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर यामध्ये थोडा बदल करण्यात आला आहे. आता आधीच्या रचनेप्रमाणे 73 टक्के जागांसाठी 21 डिसेंबर रोजीच मतदान होईल, मात्र ज्या जागांवर ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले होते त्या 27 टक्के जागा आता अनारक्षित म्हणून जाहीर करण्यात आल्या असून त्या जागांसाठी पुढील महिन्यात अर्थात 18 जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. मतदानाच्या तारखांमध्ये बदल करण्यात आला असला, तरी मतमोजणी मात्र सर्व 100 टक्के जागांसाठी एकाच दिवशी म्हणजेच 22 डिसेंबरऐवजी 19 जानेवारी 2021 रोजी केली जाणार आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी मुंबई येथे बोलताना दिली. मदान यांनी पुढे सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणार्‍या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता 21 डिसेंबर रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील चार रिक्त पदांच्या आणि चार हजार 554 ग्रामपंचायतींतील सात हजार 130 रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील 21 डिसेंबरला मतदान होणार होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबरच्या आदेशानुसार या सर्व निवडणुकांतील ओबीसी जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे.

– महिलांसाठी आरक्षित जागांसाठी सोडत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 15 डिसेंबर 2021च्या आदेशानुसार आता ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा तत्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवार्गातून भरण्यासाठी नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. या जागा अनारक्षित केल्याने आता त्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी झाल्या आहेत. त्यामुळे या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी संबंधित ठिकाणी सोडत काढण्यात येईल.