भूसंपादनापोटी शेतकर्यांना तातडीने मोबदला मिळावा

भाजप माणगाव तालुकाध्यक्ष संजयअप्पा ढवळेंचे विरोधी पक्षनेते दरेकरांना निवेदन

माणगाव : प्रतिनिधी

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोरसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळ (एमआयडीसी) माणगाव तालुक्यातील जमिनी मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी करीत आहे, मात्र शेतकर्‍यांना मोबदला देण्याचे काम धीम्या गतीने सुरु आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असून, न्याय मिळवून देण्यासाठी भाजपचे तालुकाध्यक्ष संजयअप्पा ढवळे यांनी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. श्री. दरेकर यांनी तत्काळ एमआयडीसीच्या संबंधित अधिकार्‍यांना, वंचित शेतकर्‍यांना मोबदला द्या अन्यथा विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला जाईल, असे सांगितले.

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोरसाठी सात ते आठ हजार एकर जमिन संपादीत करण्यात येणार आहे. या सर्व शेतजमिनीच्या सातबार्‍यावर एमआयडीसीने 2012 ते 2014 दरम्यान भूसंपादांचे शिक्के मारले आहेत. सातबार्‍यामधील तफावत, जमीन मोजणी, भावबंदकी, वारसपंचनामे, बहिणीचा हिस्सा, वैयक्तिक कर्ज, कोर्टकचेरी प्रकरणे मिटवून सर्व शेतकर्‍यांनी संमतीपत्र दिली आहेत. भूसंपादनाची प्रक्रिया गेल्या नऊ वर्षापासून सुरु आहे. मात्र अनेक वेळा अपुर्‍या अनुदानामुळे तर कधी अन्य कारणामुळे मोबदला वाटपाचे काम कधी चालू बंद असते. संमती दिलेल्या काही शेतकर्‍यांना एमआयडीसीकडून मोबदल्याची रक्कम अदा करण्यात आली.  काही बाधित शेतकर्‍यांनी सहा महिन्यापूर्वी संमतीपत्र दिले होते. तरीही अनेक शेतकर्‍यांना भूसंपदानाचा मोबदला मिळाला नाही.

काही शेतकर्‍यांच्या रेकॉर्डमधील चूक दुरुस्तीचे प्रस्ताव भूसंपादन अधिकार्‍यांनी सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी एमआयडीसीकडे पाठविले आहेत. त्याचे अद्यापर्यत कोणतेही उत्तर आले नाही. मोबदला मिळत नसल्याने हे शेतकरी भूसंपादन कार्यालयात हेलपाटे मारीत आहेत.

आजपर्यत भुवन, जामगाव, पाथरशेत, रातवड, घोटवळ, नीळज, पाणसई, कालवण, दाखणे, भाले, वावेदिवाळी, कुंभार्ते, बोडशेत कांदळगाव, जावटे, कोशिबळे तर्फे निजामपूर या गावातील काही शेतकर्‍यांना त्यांच्या संमतीपत्रानुसार भूसंपादन अधिकारी मोबदला देत होते. मात्र याच गावातील संमतीपत्र दिलेल्या उर्वरित शेतकर्‍यांनी भूसंपादन कार्यालयात चौकशी केली असता आता फक्त कुंभार्ते, बोडशेत कांदळगाव, जावटे, कोशिबळे तर्फे निजामपूर या गावातील शेतकर्‍यांनाच भूसंपादन मोबदला मिळेल. उरलेल्या गावातील संमतीपत्र दिलेल्या शेतकर्‍यांना एमआयडीसीकडून निधी आल्यानंतरच मोबदल्याची रक्कम मिळेल असे सांगण्यात आले. मोबदला वाटपात एमआयडीसीकडून दुजाभाव केल्याने बाधीत शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत, असे ढवळे यांनी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.