विद्यापीठांची वासलात

नवीन विद्यापीठ कायद्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांचा हस्तक्षेप वाढणार असून त्यामुळे विद्यापीठांचे नजीकच्या काळातच संपूर्ण वाटोळे होईल असा हल्ला भारतीय जनता पक्षाने चढवला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने हा विद्यापीठ कायदा अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी, शेवटच्या क्षणी घाईघाईने का मंजूर करून घेतला याचे कारण समजून घेतले पाहिजे. विद्यापीठ कायद्यामध्ये नवी कलमे जोडण्याच्या मविआ सरकारच्या प्रयत्नांना भाजपचा पहिल्यापासूनच विरोध होता. परंतु सार्‍या प्रथा-परंपरा गुंडाळून, कुठलीही चर्चा होऊ न देता सत्ताधार्‍यांनी हे विधेयक मंजूर करून घेतले. आता त्याविरोधात आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरण्यावाचून पर्यायच उरलेला नाही.

देशातील सर्व विद्यापीठांना अधिक स्वायत्तता देण्याच्या तरतुदी सध्या केंद्रीय पातळीवर देखील होत आहेत. स्वायत्त विद्यापीठे हे देशाचे आणि पर्यायाने राज्याचे भूषण असते. जगातील सर्व नामवंत विद्यापीठे ही स्वायत्त आहेत. त्यांच्यावर कुठलाही सरकारी अंकुश नसतो हे येथे ध्यानात घेतले पाहिजे. मागील वर्षी केंद्र सरकारने देशासाठी नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर केले होते. या शैक्षणिक धोरणातील तरतुदी येत्या वर्षभरात लागू देखील होतील. विद्यापीठांना स्वायत्तता देण्याच्या संदर्भात देशाचे नवे शैक्षणिक धोरण कमालीचे अनुकूल आहे. कारण तीच काळाची गरज आहे हे मोदी सरकारने अचूक ओळखले आहे. महाराष्ट्रात मात्र उलट्या दिशेने प्रवास दिसतो. वास्तविक विद्यापीठ कायद्यात 2016 साली एकमताने बदल करून विद्यापीठे राजकारणापासून दूर राहतील असा विचार केला गेला होता. महाविकास आघाडी सरकारने आणलेल्या नव्या कायद्यानुसार मात्र राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्यात आले असून विद्यमान उच्च शिक्षणमंत्री हेच प्रकुलपती असतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. याचा अर्थ विद्यापीठांमधील दैनंदिन कामकाज, निविदा, नियुक्त्या व अन्य बाबींमध्ये सतत राजकीय हस्तक्षेप होणार हे निश्चित. विद्यापीठाच्या कारभारामध्ये मंत्र्यांचा दररोज हस्तक्षेप झाला तर वाटोळे झाल्याशिवाय राहणार नाही अशी खरमरीत टीका विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्यात शतप्रतिशत तथ्य आहे. विधानसभेत मंगळवारी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी व शेवटच्या क्षणी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ सुधारणा विधेयक सभागृहात विचारार्थ सादर केले. त्याला विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी कडाडून विरोध केला. घाईघाईत हे विधेयक संमत न करता संयुक्त समितीकडे पाठवावे व मार्चमध्ये होणार्‍या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते मंजूर करावे असा आग्रह विरोधीपक्ष नेत्यांचा होता. नवीन विद्यापीठ कायद्यामुळे विद्यापीठांची स्वायत्तता संपेलच, किंबहुना या प्रतिगामी निर्णयामुळे विद्यापीठांची सरकारी महामंडळे होतील असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिला. तरीही बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी आघाडीने गोंधळातच हे विधेयक मंजूर करून घेतले. लोकशाहीला काळिमा फासणार्‍या या सरकारी बेमुर्वतपणाचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे. विरोधकांचा आवाज विधिमंडळातच चेपण्यात आल्याने आता आंदोलनावाचून पर्याय उरलेला नाही. नव्या विद्यापीठ कायद्यातील आक्षेपार्ह तरतुदींच्या विरोधात राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये भाजपचे कार्यकर्ते जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून आंदोलन सुरू करणार आहेत. विद्यापीठांचे आणि पर्यायाने विद्यार्थी वर्गाचे वाटोळे करणारा हा नवा कायदा मागे घेतला जाईपर्यंत रस्त्यावरील ही लढाई सुरूच राहणार अशी चिन्हे आहेत.