सहकाराला केंद्राकडून गोड भेट

गेल्या 35 वर्षांपासून भिजत पडलेला साखरेबाबतच्या प्राप्तीकराचा प्रश्न केंद्रातील मोदी सरकारने गुरूवारी एका फटक्यात निकालात काढला. सहकारी साखर कारखान्यांना त्यामुळे मोठाच दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना होईल हे वेगळे सांगायची गरज नाही. देशाचे पहिले केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी अर्थ मंत्रालयाशी सातत्याने चर्चा करून प्राप्तीकराचा हा तिढा कायमचा सोडवून टाकला आहे.

महाराष्ट्रामध्ये सहकार चळवळीने सर्वप्रथम पाळेमुळे रोवली. सहकाराचा वृक्ष याच महाराष्ट्राच्या भूमीत बहरला. आजमितीस महाराष्ट्रात शेकडो सहकारी साखर कारखाने आहेत. या साखर कारखान्यांना विशिष्ट भावातच शेतकर्‍यांकडून ऊस खरेदी करावा लागतो. किमान तसे अपेक्षित असते. हा भाव किंवा मूल्य केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने ठरवून दिलेले असते. त्याला एफआरपी (रास्त व किफायतशीर किंमत) असे म्हटले जाते. अनेक सहकारी साखर कारखाने या ठराविक मूल्यापेक्षाही अधिक किंमत देऊन शेतकर्‍यांकडून ऊस खरेदी करतात. तसे करणे अनेकदा अपरिहार्य असते. सहकार तत्त्वावर चालणारे साखर कारखाने शेतकर्‍यांच्या जोरावरच चालत असतात. एका अर्थी ऊसउत्पादक शेतकरीच या साखर कारखान्यांचे हिस्सेदार किंवा मालक असतात. आपल्याच सहकारी साखर कारखान्याकडून समाधानकारक मोबदला मिळणार नसेल तर सहकार चळवळीचा काय उपयोग, असा रास्त सवाल गेली तीन दशके वेळोवेळी विचारला जात होता. कारण या वाढीव किंमतीवर सहकारी साखर कारखान्यांना प्राप्तीकर भरावा लागत असे. काँग्रेस राजवटीत सहकारी साखर कारखान्यांचे राजकारणामध्ये विशेष प्राबल्य होते. किंबहुना साखर कारखान्यांचे विश्व हे राजकीय पुढार्‍यांचे पाळणाघर मानले जाई. महाराष्ट्रातील शुगर लॉबी राज्याचे सरकार हलवून सोडण्याची क्षमता राखून होती. इतका दबदबा असूनही वाढीव मूल्यावर प्राप्तीकर भरण्याची सक्ती काही संपुष्टात आली नाही. महाराष्ट्रातील दिग्गज पुढार्‍यांनी वेळोवेळी हा प्रश्न केंद्रीय पातळीवर उपस्थित केला. परंतु अर्थ मंत्रालयाकडून त्याला कधीही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात देखील हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित झाला. परंत तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी साखर उत्पादकांच्या प्रश्नांकडे कायम दुर्लक्ष केले. यातली आणखी एक मेख अशी की अर्थ मंत्रालयामध्ये नोकरशाहीचा विशेष वरचष्मा असतो. त्यातही या खात्यामध्ये दाक्षिणात्य अधिकार्‍यांचा भरणा नेहमीच अधिक प्रमाणात राहिला आहे. त्यामुळे साखर उत्पादक शेतकरी आणि सहकार चळवळीतील व्यवहार याबाबींकडे संवेदनशीलपणे पाहण्याचा दृष्टिकोनच नव्हता. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी सदैव जागरुक असणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मात्र साखर उत्पादक शेतकर्‍यांचे दु:ख कळले. शेतकर्‍यांचे प्रश्न मिटावेत, सहकार चळवळीने पुन्हा एकदा सुवर्णयुग अनुभवावे यासाठी मोदी सरकारने अनेक पावले उचलली. सहकार मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय हा त्या दृष्टिकोनातूनच घेतला गेला होता. जे आधीच्या कुठल्याही सरकारला जमले नाही, ते मोदी-शाह यांच्या लोकाभिमुख सरकारने एका झटक्यात करून दाखवले. या निर्णयामुळे प्राप्तीकर विभागाने तब्बल साडेनऊ हजार कोटी रूपयांच्या कर रकमेवर पाणी सोडण्याची तयारी दाखवली आहे. असे निर्णय घेण्यासाठी धाडस लागते. आणि त्याच्या जोडीला राजकीय इच्छाशक्ती. मोदी सरकारकडे या दोन्ही गोष्टी आहेत. म्हणूनच नववर्षाच्या प्रारंभी सहकार चळवळीला ही गोड भेट मिळाली आहे.