गार्बेज फ्री सिटीच्या वाटेवर कर्जत

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात थ्री स्टार मानांकन मिळविणार्‍या तसेच देशात 15व्या क्रमांक पटकावणार्‍या कर्जत नगरपरिषदेने आगामी काळात कर्जत गार्बेज फ्री शहर व्हावे यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्याचवेळी 2021 मध्ये देशात स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात 15व्या आलेल्या कर्जत शहराला आता देशातील आघाडीच्या पाच शहरात यायचे आहे. त्यासाठी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022ची तयारी कर्जत नगरपरिषदेने सुरु केली आहे. त्यासाठी पालिकेने आपल्या वार्षिक अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद देखील केली असून कर्जत नगरपरिषद देशात आघाडीवर राहावी यासाठी नगराध्यक्षा सुवर्णा जोशी, उपनगराध्यक्ष अशोक ओसवाल, मुख्याधिकारी डॉ पंकज पाटील, पालिकेचे गटनेते नितीन सावंत आणि विरोधी पक्षनेते शरद लाड तसेच सर्व लोकप्रतिनिधी आणि पालिकेचे अधिकारी-कर्मचारी वर्ग यांच्याकडून नियोजन सुरु आहे.

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात आमच्या पालिकेने मागील काही वर्षे सुरु केलेले स्वच्छतेचा पुरस्कार करणारे काम यास साचेबद्ध पध्यतीने मांडण्याचे काम केले आहे.त्यात राज्य सरकारच्या वसुंधरा अभियानाची जोड मिळाली आणि आम्ही स्वच्छ सर्वेक्षण अभिअयान आणखी यशस्वीपणे राबविले आणि  त्यातून या योजनेला अभिप्रेत असलेल्या सर्व योजना पालिकेचे सर्व पदाधिकारी आणि आरोग्य तसेच अन्य सर्व विभागाने शहरातील सर्व भागात अभियान राबविण्यात यशस्वी ठरविले. त्यातून स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 मध्ये देशात 15वा क्रमांक मिळाला आहे. या अभियानात मिळालेले थ्री स्टार शहरांचे मानांकन आगामी काळात पालिकेला भरीव निधी देण्यास फायद्याचे ठरणार आहे.आगामी काळात नेहमी कर्जत शहर कायम स्वच्छ असावे यासाठी आगामी वर्षात स्वच्छ सर्वेक्षण मध्ये देशातील पहिल्या पाच क्रमांकात येण्याचे उद्दिष्ट कर्जत नगरपरिषदेने ठेवले आहे.त्यासाठी आम्ही स्वच्छतेबरोबर अन्य पूरक कामांना सुरुवात केली आहे.

जुन्या बांधकाम साहित्यावर पेव्हर ब्लॉक आणि पेव्हरची निर्मिती

कर्जत हे गार्बेज फ्री सिटी म्हणून पुढे येत असताना पालिकेने एक नवीन प्रयोग साकारला असून शहरातील जुन्या इमारत तोडल्यानंतर निघणारे साहित्य, रस्ते खोदल्यानंतर निघणारे साहित्य हे कोणत्याही कामाचे नसते. पण जुनी घरे किंवा जुन्या इमारती या पडल्यानंतर त्यातुन निघणार्‍या विटा, माती, दगड, सिमेंट, वाळू असे बांधकाम साहित्य गार्बेज स्वरूपातील वस्तूंचे काय करावे हा राज्यासमोर देशासमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील नगरपरिषदात सर्वात आधी असा वेगला प्रकल्प कर्जत नगरपरिषदेने हाती घेतला असून त्या सर्व गार्बेज वर प्रक्रिया करून पेव्हर ब्लॉक आणि गतिरोधक बनविण्याचा प्रकल्प यशस्वी झाला आहे. इमारती तोडल्यानंतर त्या ठिकाणी नवीन इमारती बांधण्यासाठी लागणारी परवानगी देण्यापूर्वीच तशी परवानगी घेण्यासाठी येणार्‍या बांधकाम व्यावसायीक आणि घर मालक यांना तशी सूचना करूनच सर्व गार्बेज डम्पिंग ग्राउंड वर आणण्याची सूचना पाळली जात असल्याने पालिकेला मोठ्या प्रमाणात असे बांधकाम साहित्य मिळत आहे. शहरातील सर्व गार्बेज गोळा करून त्यात प्लासिक तसेच रबर यांचे मिश्रण करून पेव्हर ब्लॉक तसेच गतिरोधक बनवतो. आमच्याकडे पुणे येथील या विषयवार पेटंट घेणारी कंपनी आणि पालिका यांच्याकडून हा  प्रकल्प राबवित जात आहे. कर्जत पालिकेने आपल्या या प्रकल्पात बनवलेले गतिरोधक आहे मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर लावले आहेत.सध्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्यावर प्रायोगिक तत्वावर आम्ही बनवलेले गतिरोधक हे तब्ब्ल दोन महिने पर्यंत टिकावू असल्याचे सिद्ध झाले आहे. राज्यातील आणखी 86 रस्त्यांवर हे गतिरोधक बसवून घेण्यावर राष्ट्रीय महामार्ग ऑथॅरिटी कडून विचार सुरु आहे. त्यामुळे असे गतिरोधक आणि पेव्हर ब्लॉक बनविण्यासाठी शासनाकडे प्रकल्प उभारण्यासाठी निधी मागणी केली आहे. बांधकाम साहित्य वर प्रक्रिया करण्याचा विचार करतोय अशी माहिती झाल्यावर गृवाला हि पुणे येथील अभियंत्याची कंपनीने आमच्याकडे गतिरोधक आणि पेव्हर ब्लॉक यांची निर्मितीत सहभाग घेतला आणि त्यातून या कंपनीने पेटंट मिळवले. त्यामुळे एका अभियंत्याने आमच्यासोबत काम करून हा बांधकाम साहित्य वर हा नवा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. या निमित्ताने राज्यातील अनेक शहरांना भेडसावणारा इमारती,रस्ते खोदल्यानंतर निघणारे बांधकाम साहित्य यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारता येऊ शकतो, मात्र हा प्रयोग देशात कर्जत मध्ये पहिल्यांदा झाला असून त्या माध्यमातून बांधकाम साहित्यांची भेडसावणारी अडचण कमी होऊ शकते. त्यासाठी तालुक्यातील अन्य लोकांनी देखील असे डेब्रिज कर्जत पालिकेच्या शून्य कचरा डेपोत आणल्यास तेदेखील स्वीकारण्याची पालिकेची तयारी आहे.

कचरा विल्हेवाट आणि कोपरा गार्डन

कर्जत नागरापरीक्षक गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरातील कचरा वर्गीकरण करून स्वीकारत असते.हा कचरा प्रामुख्याने चार भागात वर्गीकरण केला जात असून तो ओला, सुका कचरा हा याचबरोबर प्लास्टिक तसेच जैव विघातक असे वेगवेगळ्या स्वरूपात वर्गीकरण करून घेतला जातो. पालिकेची घंटागाडी शहरात सर्व भागात फिरून असा कचरा संकलित करण्याचे काम करीत असते.ओला कचर्‍यावर शहरातील  बायोगॅस प्रकल्पाला लागत असतो, शहरातून दररोज 3 टन ओला कचरा गोळा होतो आणि त्या कचर्‍यावर बारोगास प्रकल्प येथे प्रक्रिया करून गॅस निर्मिती केली जाते. त्या गॅसवर शहरातील 100 पथदिवे प्रकाशमान होतात आणि त्यातून दररोजचे तीन युनिट असे महिन्याला 300 युनिटचे बिल आम्ही वाचवतो. तर याच कचर्‍यापासून आम्ही खताची निर्मिती करतो,त्यातून पालिकेला महिन्याला किमान 50 हजाराचे महसूल प्राप्त होतो. शहर कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारे शून्य कचरा डेपो असलेले शहर असल्याने शहर पाहण्यासाठी राज्याच्या देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून अभ्यासक येत असतात.

शहरात प्रवेश केल्यावर कचरा टाकण्याची जी ठिकाणे समजली हजारात त्यात शहरातील वेगवेगळे कोपरे प्रमुख असतात. ते लक्षात घेऊन आम्ही कोपरा गार्डन हि संकल्पना राबवत असून शहरातील विविध 23 ठिकाणी कोपरा गार्डन विकसोट केली जात असून त्यातून शहर आणखी सुंदर दिसेल आणि त्यानिमित्तने शहराची मानसिकता काय आहे? याची देखल कल्पना देखील शहरात पाहुणे म्हणून येणारे अभ्यासक यांच्या नजरेत भरू शकेल.

उल्हास नदीचे संवर्धन

शहराच्या मध्यम भागातून वाहणारी उल्हास नदीचे पाणी प्रदूषित होत असल्याने त्या नदीचे प्रदूषण कमी व्हावे यासाठी पालिका नदी संवर्धन प्रकल्प व्हावा यासाठी प्रयत्न करीत आहे. उल्हास नदी संवर्धन प्रकल्प राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने तत्त्वता दिली आहे. 50 कोटी रुपयांचा खर्च असलेला हा प्रकल्प राबविताना उल्हासनदीचे पाणी ज्या चार ठिकाणी नदी पात्राच्या बाहेर निघून शहरात घुसते तेथे तटबंदी उभारली जाऊ शकते, त्याचवेळी त्या सर्व प्रकल्पात आम्ही लहान लहान बगीचे फुलविणार असून नदीच्या कडेला पाथ-वे, सायंकाळी येणारी नागरिकासाठी खाऊ गल्ली, बसण्यासाठी एकसारखे बाकडे, विजेचे रोषणाई अशी योजना असून उल्हास नदीचे प्रदूषण थांबावे असा प्रयत्न या नदी संवर्धन प्रकल्पात आहे. त्याचवेळी शहरातील सांडपाणी एका ठिकाणी गोळा करण्यासाठी आणि त्यावर प्रक्रिया करून त्या पाण्याचा पुनर्वापर व्हावा यासाठी भुयारी गटार प्रकल्प प्रस्तावित आहे. 75 कोटी रुपये खर्चाचा या प्रकल्पच आरखडा बविण्याचे काम सुरु असून हा प्रकल्प देखील कर्जत शहराला एका उंचीवर नेवून ठेवणारा ठरू शकतो. कर्जत नगरपरिषद कडून सेफ्टीक टँक फुटली आणि त्यातील मैला रस्त्यावर आला अशा टाकणारी येत नाहीत. कारण, आम्ही सेफ्टीक टाक्यांमधील मैला उचलण्याची यंत्रणा कार्यन्वित केली अस्युन दररोज 9000 लिटर मैला खासगी आणि सोसायटी येथील सेफ्टीक टाक्यांमधून काढला जातो आणि तो एकत्रित करून डम्पिंग ग्राउंड वर नेला जातो. त्या ठिकाणी त्या मेल्यावर आम्ही प्रक्रिया करतो आणि त्यातून खात निर्मिती होते. मैला काढण्यासाठी पालिका पैसे आकारते आणि त्यानंतर त्या मैल्यापासून खात निर्मिती होतो. असा दुहेरी फायदा पालिकेचा होत असून मैला रस्त्यावर येऊन दुर्गंधी देखील निर्माण होत नाही.

-संतोष पेरणे, खबरबात