पर्ससीन नेट मासेमारी धोरणाविरोधात रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमार आक्रमक

अलिबाग : प्रतिनिधी

पर्ससीन नेट मासेमारी धोरणातील जाचक अटींमुळे मच्छीमारी व्यवसाय आर्थिक संकटात सापडला असून या धोरणाचा शासनाने पुन्हा विचार करुन जाचक अटी रद्द कराव्यात अशी मागणी वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट वेल्फेअर असोसिएशनतर्फे रायगड जिल्हाधिकार्‍यांकडे करण्यात आली आहे. असोसिएशनचे संचालक रमेश नाखवा, आनंद बुरांडे, विश्वास नाखवा, कैलास चौलकर आदींनी निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. पद्मश्री बैनाडे यांची भेट घेऊन त्यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले. मागण्या मान्य न झाल्यास साखळी उपोषण करण्यात येईल. तरीही शासनाने दुर्लक्ष केले तर समुद्रात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा या निवेदनात देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या जलधी क्षेत्राबाहेर मासेमारी करुन येणार्‍या पर्ससीन बोटींना बंदरात ये-जा करायला व मासळी उतरायला सप्टेंबर ते मेपर्यंत परवानगी देवून भारताच्या संविधानात दिलेले मूलभूत अधिकार अबाधित ठेवावेत. पर्ससीन नौकांना नविन परवाने देण्याबरोबर जुन्या परवान्यांचे नुतनीकरण करुन देण्यात यावे. पर्ससीन नौकांवरील एकतर्फी होणारी कारवाई बंद करावी. सर्व मासेमारी प्रकारांचा सखोल अभ्यास झाल्याशिवाय पर्ससीन नौकांवरील कोणतीही कारवाई करु नये. सोमवंशी अहवालात पाच वर्षानंतर परत अभ्यास करावा असे नमूद असताना सरकार परत परत सोमवंशी अहवालाचा हवाला देऊन पर्ससीन नौकांवरती जाचक अटी लादत आहे ते त्वरीत बंद करण्यात यावे. आदी मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.