‘जेएसडब्ल्यू’ दंड रक्कम वसुलीसंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

अलिबाग : प्रतिनिधी

जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनीने शहाबाज येथील शेतजमिनीमध्ये कंपनीतून निघणार्‍या राखेचा भराव  केला होता. या प्रकरणी अलिबाग उपविभागीय अधिकार्‍यांनी कंपनीला दंड ठोठावला होता, मात्र दोन वर्षानंतरही दंडाच्या रकमेची वसुली झालेली नाही. त्यामुळे  स्थगिती आदेश निर्गमित झाले नसतील तर दंडाच्या वसुलीची कारवाई करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश अलिबागचे प्रांताधिकारी प्रशांत ढगे यांनी तहसीलदारांना दिले आहेत.

डोलवी येथील जेएसडब्ल्यू कंपनीने शहाबाज येथील 10 शेतकर्‍यांच्या जमिनीत कंपनीतून निघणार्‍या मातीचा (राखेचा स्लॅक) भराव केला होता. त्यासाठी शेतकर्‍यांची  परवानगी घेतली नव्हती. त्यामुळे अलिबाग उपविभागीय अधिकार्‍यांनी कंपनीला 11 डिसेंबर 2019 रोजी पाच कोटी 37 लाख 51 हजार 630 रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सदर दंड मुदतीत न भरल्याने महसूल विभागाने जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या जुईबापूजी (ता. अलिबाग) येथील  मालमत्तांवर/सातबार्‍यांवर पाच कोटी 37 लाखांचा बोजा चढविला होता.

या अनधिकृत भराव प्रकरणी फेबुवारी 2019 मध्ये तलाठी शहाबाज यांनी पंचनामा केला होता. त्यानंतर अलिबागच्या प्रांताधिकार्‍यांनी दंड ठोठावला होता. त्याविरुध्द कंपनीने फेब्रुवारी 2020 मध्ये अपर जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे अपील दाखल केले होते.

त्यावर अद्याप सुनावणीला सुरूवात झालेली नाही. त्यामुळे दंडाची रक्कम वसुल करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजय सांवत यांनी प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे केली होती. त्यानुसार अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे स्थगिती आदेश नसतील दंड वसूली करण्याचे आदेश प्रांताधिकारी प्रशांत ढगे यांनी अलिबाग तहसीलदार यांना 13 जानेवारी रोजी दिले आहेत.

या प्रकरणात अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांनी कोणतेही स्थगिती आदेश दिले नसल्यान कंपनीकडून पाच कोटी 37 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात यावा. गेली दोन वर्ष हा दंड वसूल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ज्या मालमत्तांवर बोजा चढविला आहे, त्या मालमत्तांवर शासन नियमानुसार कारवाई करावी व शासनाची थकीत रक्कम वसूल करावी

-संजय सावंत, सामाजिक कार्यकर्ते, अलिबाग