ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका; भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले आहे. हा निकाल ठाकरे सरकारसाठी मोठा दणका मानला जात आहे.
इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या सदस्यांनी आवाज उठविला होता. यामुळे भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात भाजपच्या सदस्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती. या याचिकेवर गेल्या बर्‍याच दिवसांपासून सुनावणी सुरू होती. अखेर न्यायालयाने शुक्रवारी (दि. 21) ऐतिहासिक निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे, तसेच निलंबन करायचे होते तर ते फक्त एका अधिवेशनापुरतेच असायला हवे होते, असेही नमूद करीत ठाकरे सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपच्या 12 आमदारांना दिलासा मिळाला आहे. या आमदारांमध्ये आशिष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, राम सातपुते, संजय कुटे, योगेश सागर, किर्तीकुमार बागडिया, जयकुमार रावल, अभिमन्यू पवार, पराग अळवणी, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे यांचा समावेश आहे.
सरकारच्या कृतीला ही थप्पड -देवेंद्र फडणवीस
पणजी ः सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप आमदारांच्या निलंबनाची कृती असंवैधानिक ठरवली आहे. न्यायालयाने कठोर शब्द वापरले आहेत. एक प्रकारे राज्य सरकार आणि त्यांच्या असंवैधानिक कृतीला ही थप्पड आहे, अशा शब्दांत महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री तथा विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते गोव्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. आता ही कारवाई करणार्‍यांनी 12 आमदारांच्या मतदारसंघातील नागरिकांची माफी मागावी, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली आहे.
भाजपच्या 12 आमदारांना षड्यंत्र रचून निलंबित केल्याचा आरोप या वेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. हा निर्णय यासाठी महत्त्वाचा आहे की हे 12 आमदार राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात जो घोळ घातला त्याविरुद्ध आवाज उठवत होते. अशा वेळी सभागृहात न घडलेल्या घटनेकरिता आणि उपाध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये जी घटना घडली त्याचे कपोलकल्पित रूप तयार करून त्या आधारावर षडयंत्र रचून या 12 लोकांना निलंबित करण्यात आले होते. आर्टिफिशियल बहुमत तयार करण्यासाठी 12 सदस्यांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले होते, असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाने चपराक दिली आहे. सरकारने सुडबुद्धीने केलेली ही कारवाई होती. निलंबन करीत सरकारला आपली पोळी भाजून घ्यायची होती. हे एक षडयंत्र होते. आम्हा लोकप्रतिनिधींवर अन्याय होता. यावर हा ऐतिहासिक निकाल म्हणावा लागेल.
-गिरीश महाजन, आमदार