मुरूड भूमीअभिलेख कार्यालयात कर्मचार्‍यांची वानवा

फी भरण्यासाठी जावे लागते सेतू कार्यालयात; नागरिकांना नाहक त्रास

मुरूड : प्रतिनिधी

येथील भूमी अभिलेख कार्यालयात कर्मचार्‍यांची वानवा असल्यामुळे मुरूडमधील लोकांची कामे रखडत आहेत. त्यामुळे लोकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. मुरुड भूमी अभिलेख कार्यालयात एकूण 19 कर्मचार्‍यांची पदे मंजूर आहेत. मात्र सध्या येथे दोन मुख्य लिपिक, चार लिपिक आणि तीन शिपाई कार्यरत आहेत. दोन पैक एक मुख्य लिपिकाला प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात आल्याने या कार्यालयात फक्त एकच मुख्य लिपिक कार्यरत आहे. भूमी अभिलेख ही राज्य शासनाला महसूल मिळवून देणारी दुसर्‍या क्रमांकाची यंत्रणा आहे. या कार्यालयामार्फत जमिनीची मोजणी करून प्रमाणपत्र दिले जाते. विविध जुनी कागदपत्रे, दस्ताऐवज, नक्कला यांच्या   फी च्या माध्यमातून शासनाला मोठा महसूल मिळत असतो. तातडीच्या मोजणीसाठी शहरी भागासाठी चार हजार तर ग्रामीण भागासाठी दोन हजार रुपये फीची आकारणी केली जाते. तर नियमित मोजणीकरीता शहरासाठी दोन हजार तर ग्रामीण भागासाठी एक हजार रुपये फी घेतली जाते. या फीजद्वारे मोठे उत्पन्न  मिळत असतानासुद्धा मुरूड भूमी अभिलेख कार्यालयात कर्मचार्‍यांची कमतरता आहे. येथील कर्मचारी जमिन मोजणीसाठी गेल्यास सदरील कार्यालय रिकामे होऊन जाते. त्यामुळे लोकांना आवश्यक कागदपत्रे मिळत नाहीत. त्यामुळे मुरूड भूमी अभिलेख कार्यालयातील कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे त्वरीत भरावीत, अशी मागणी जनतेमधून करण्यात येत आहे. पुर्वी मुरूड भूमी अभिलेख कार्यालयातून एखादा नकाशा, जमिनी विषयक कागदपत्रे घेण्यासाठी याच कार्यालयात स्वीकारुन पावती दिली जात असे. मात्र  आता नियमात बदल करण्यात आला आहे. लोकांना वीस अथवा पन्नास रुपये फी भरण्यासाठी मुरूड तहसील कार्यालयातील सेतू कार्यालयात जाऊन ही फी भरावी लागते. येथील भूमी अभिलेख कार्यालयापासून तहसील कार्यालय दूर अंतरावर आहे. सेतू कार्यालयात आधिच विविध दाखले मिळवण्यासाठी मोठी गर्दी असते. त्यामुळे  भूमी अभिलेख कार्यालयाची वीस रुपये फी भरणा करण्यासाठी कित्येक तासांची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने लोक हैराण झाले आहेत. पूर्वी प्रमाणेच भूमी अभिलेख कार्यालयातच फी घेतली जावी अशी मागणी केली जात आहे.

या कार्यालयात कर्मचारी संख्या कमी आहे. नवीन भरती होताच वरिष्ठ कार्यालयाकडून या कार्यालयाला कर्मचारी देणार येणार आहेत. पूर्वीप्रमाणे याच कार्यालयात फी स्वीकाराण्याची पद्दत सुरू करावी, अशी मागणी जिल्हा भूमी अधीक्षकांकडे करण्यात येईल. 

 -एस. डी. मडके, उपाधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालय, मुरूड