दणक्यावर दणके

विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस विधिमंडळ सभागृहात बोलायला उभे राहिल्यानंतर जवळपास तासभराच्या भाषणात त्यांनी महाविकास आघाडीच्या कारभाराचे असे काही वाभाडे काढले की सत्ताधारी आहेत की, नाहीत असा प्रश्न पडावा. या राज्याला सध्या कोणीही वाली नाही, सामान्य नागरिकांचे प्रश्न विद्यमान सत्ताधारी सोडवू शकत नाहीत. किंबहुना लोकांचे प्रश्न सोडवण्यात त्यांना काडीचाही रस नाही हे फडणवीस यांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणातून पुरते लक्षात आले. कोरोना काळातील निर्लज्ज भ्रष्टाचारापासून कायदा व सुव्यवस्थेच्या चिंध्यांपर्यंत सर्व मुद्द्यांना स्पर्श करणारे फडणवीस यांचे भाषण होते. सध्या महाराष्ट्रामध्ये राज्यकर्ते आहेत की नाहीत, असले तर ते नेमके काय करीत आहेत आणि जे असून नसल्यासारखे आहेत, अशा राज्यकर्त्यांची गरजच काय? असे अनेक प्रश्न सुजाण नागरिकांच्या मनात गर्दी करत असतील. अंतिम आठवडा प्रस्तावानंतर फडणवीस बोलणार हे लक्षात आल्यानंतर सत्ताधारी बाकांवर चलबिचल झालेली स्पष्ट दिसत होती. आज कुठला पेनड्राइव्ह बॉम्ब महाविकास आघाडीच्या अंगावर फुटणार अशी चर्चादेखील विधिमंडळाच्या आवारात सुरू झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्याआधीच पाच-दहा मिनिटांचे छोटेखानी भाष्य करून सुटका करून घेतली. कारण फडणवीस यांच्या तोफखान्यापुढे नंतर कुणीच टिकू शकले नसते. महाराष्ट्रात असे एकही कोविड केंद्र नसेल की जिथे भ्रष्टाचार झाला नसेल. कोरोना काळात सामान्यजन औषधे आणि ऑक्सिजनसाठी प्राणांतिक धावाधाव करत होते. त्या काळात सत्ताधारी पक्षाचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष मालमत्ता गोळा करण्यात मश्गुल होतेे. 24 महिन्यांत 38 मालमत्ता विकत घेणार्‍यांबद्दल आणखी काय बोलायचे? असे फडणवीस कडाडले, तेव्हा सभागृह चिडीचूप झाले होते. भ्रष्टाचार आणि अन्यायाच्या अनेक सत्य कहाण्या एका मागोमाग एक सभागृहासमोर ठेवताना फडणवीस यांचा एकदाही आवाज चढला नाही की अरेरावीचा सूर लागला नाही. सत्ताधार्‍यांची मस्ती उतरवणारे ते अत्यंत मुद्देसूद आणि कळकळीने केलेले भाषण होते. या भाषणाचा राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांनी विशेषत: अभ्यास करायला हवा. फडणवीस यांच्या खिशातील पेनड्राइव्हचा सत्ताधार्‍यांनी धसकाच घेतला आहे. गुरूवारच्या भाषणातही तसा पेनड्राइव्ह बॉम्ब निघालाच, परंतु या बॉम्बची पिन काही फडणवीस यांनी काढली नाही. या पेनड्राइव्हमधील रेकॉर्डिंगचे मी फोरेन्सिक ऑडिट केलेले नाही, त्यामुळे जाहीर आरोप करणार नाही असे स्पष्ट करत त्यांनी तो पेनड्राइव्ह गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केला. या पेनड्राइव्हमध्ये एका माजी पोलीस अधिकार्‍याने बारामती येथे विकत घेतलेल्या कोट्यवधी किंमतीच्या जमिनीच्या संबंधातील तपशील आहे असे समजते. भाषणाच्या ओघात संबंधित मंत्री बारामतीचे नाहीत असा खुलासाही त्यांनी आवर्जून केला. फडणवीस यांचे भाषण दणकेबाज झाले यात शंकाच नाही. त्यांच्या भाषणाच्या थोडा वेळ आधीच आणखी एक दणका राज्य सरकारला बसला होता, तो थेट सर्वोच्च न्यायालयातून. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या विरोधातील सर्वच्या सर्व तपास प्रकरणे सीबीआयकडे वर्ग करावीत असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दुपारी दिला. परमबीर सिंह यांच्या विरोधातील तपास मुंबई पोलिसांकडेच ठेवण्याचा राज्य सरकारचा हट्ट होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने त्याला सुरूंग लागला. एकंदरीत दणक्यावर दणके असेच आजच्या दिवसाचे वर्णन करावे लागेल. महाविकास आघाडीचे सरकार आणखी किती काळ दणके खाणार? एवढाच प्रश्न उरला आहे.