शेवटचा दे धक्का

महाराष्ट्रातील सत्तानाट्याचा कळसाध्याय आता सुरू झाला आहे. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट झाले असून जोरदार युक्तिवाद दोन्ही बाजूंनी झालेले बुधवारी बघायला मिळाले. खरे सांगायचे तर महाविकास आघाडी सरकारचा कारभार केव्हाच आटोपला आहे. परंतु ‘पोपट मेला आहे’ हे कुणीतरी अधिकृतरित्या सांगावे लागते.  अडीच वर्षांपूर्वी मागल्या दाराने येऊन महाराष्ट्राच्या बोकांडी बसलेले हे तीन पक्षांचे बिघाडी सरकार जनतेला कधीच आवडले नव्हते. कारण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारखे पक्ष सत्तेवर यावेत असा जनादेशच नव्हता. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्या युतीला महाराष्ट्रातील मतदारांनी भरघोस मतांनी निवडून दिले होते. परंतु निवडणूक निकालांनंतर मित्रपक्षाची बुद्धी फिरताना भाजपच्या नेत्यांना बघावे लागले. गेल्या अडीच वर्षांत महाविकास आघाडी सरकारची इतकी प्रकरणे आणि भानगडी चव्हाट्यावर आल्या की कुठून हे सरकार अस्तित्वात आले असे सामान्य जनतेला वाटू लागले. जनादेशाविरुद्ध आलेल्या या सरकारला विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सळो की पळो करून सोडले. या सरकारमध्ये राहून तोरा मिरवत फिरणारे दोन ज्येष्ठ मंत्री आज तुरुंगात आहेत एवढे सांगितले तरी पुरे. महाविकास आघाडीचे सरकार स्वत:च्या बोज्यानेच कोसळेल असे पहिल्यापासून म्हटले जात होते. परंतु संसदीय लोकशाहीमध्ये संख्याबळाला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. या संख्याबळाच्या कवचकुंडलांच्या जोरावर विरोधीपक्षाचे जहरी बाण परतवत या सरकारने अडीच वर्षे तग धरला. परंतु दहा दिवसांपूर्वी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पक्षाचे 39 आणि 12 अपक्ष व इतर अशा सुमारे 50 आमदारांनिशी महाविकास आघाडी सरकारला सोडचिठ्ठी देत आसाममधील गुवाहाटी गाठले. हा घाव मात्र महाविकास आघाडीच्या वर्मी लागला. कारण संख्याबळाची कवचकुंडलेच निघून गेली होती. विधिमंडळातील बहुमत चाचणीचा फैसला काय होईल हे सांगण्यासाठी कुण्या भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. गेले दहा दिवस हे सत्तानाट्य सुरू असताना भाजपचे नेते मात्र चुपचाप बसले होते. पडद्यामागे राहून त्यांचे काही ज्येष्ठ नेते सूत्रे हलवत असल्याच्या बातम्या येत होत्या. परंतु हा वाद शिवसेनेचा पक्षांतर्गत प्रश्न आहे एवढेच उत्तर भाजपच्या गोटातून दिले जात होते. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या प्रकरणी दिलासा दिल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार पडणार हे स्पष्ट झाले. अल्पमतातील सरकारला जनतेचे प्रश्न सोडवण्याचा अधिकार लोकशाहीने कधीही दिलेला नाही. सरकार अल्पमतात गेल्याचे ध्यानात आल्यानंतर भाजपच्या नेत्यांनी तातडीने हालचाली सुरू केल्या आणि माननीय राज्यपालांकडे बहुमत चाचणीची मागणी केली. भाजपच्या नेत्यांवर गेल्या दहा दिवसांत भरपूर तोंडसुख घेतले गेले. या सत्तानाट्याच्या पाठीमागे भाजपचाच हात असल्याचा आरोप वारंवार होत होता. परंतु या संपूर्ण प्रकरणात भाजपच्या नेत्यांनी जी राजकीय प्रगल्भता आणि चातुर्य दाखवले त्याचे कौतुकच केले पाहिजे. शिवसेनेतील बंडाळी अंतिमत: आपल्यालाच लाभदायक ठरणार आहे हे ओळखूनही भाजपच्या नेत्यांनी आपला संयम सोडला नाही. तथापि महाविकास आघाडीचे सरकार अल्पमतात आल्याचे अधिकृतरित्या स्पष्ट होताच त्यांनी वेगाने हालचाली केल्या. खरे सांगायचे तर महाविकास आघाडीचे सरकार इतके कड्याच्या टोकावर येऊन पोचले आहे की एक छोटासा झटकादेखील कडेलोटासाठी पुरेसा आहे. शेवटचा दे धक्का हा निव्वळ उपचार उरला आहे.