अखेरचे अधिवेशन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या अधिवेशनाच्या प्रारंभी ज्या भावना व्यक्त केल्या, त्यामध्ये भारताच्या नारीशक्तीबाबतचा अभिमान स्पष्टपणे दिसून आला. शेवटच्या अधिवेशनात तरी विरोधी खासदारांनी गैरवर्तन थांबवून संसदेच्या कामकाजात विधायक सहभाग घ्यावा अशा शब्दांत त्यांनी खासदारांचे कानही टोचले. पंतप्रधान मोदी यांचा हा दुसरा कार्यकाळ आहे. त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात विरोधकांना संसदेमध्ये सूरच सापडला नाही असे खेदाने म्हणावे लागते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील संसदेचे अखेरचे अधिवेशन सुरू झाले आहे. एरव्ही या अधिवेशनाला अर्थसंकल्पीय सत्र म्हणता आले असते, परंतु निवडणुकीपूर्वीचे हे शेवटचे अधिवेशन असून यानंतर रणशिंग फुंकले जाईल, ते थेट लोकसभा निवडणुकीचेच. म्हणून केंद्र सरकारतर्फे अर्थसंकल्प न मांडता ‘लेखानुदाना’चा प्रस्ताव ठेवला जाईल. गुरूवारी सकाळी अकरा वाजता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसा प्रस्ताव संसदेसमोर ठेवतील. लेखानुदान म्हणजे एक प्रकारे मर्यादित स्वरुपाचे बजेटच असते. यामध्ये मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कालखंडातील अंतिम वार्षिक आर्थिक विवरण असेल, तसेच लोकसभा निवडणूक होऊन नवे सरकार सत्तेवर येईपर्यंत देशाचा आर्थिक गाडा चालविण्यासाठी खर्चाची परवानगी मागितली जाईल. या प्रक्रियेलाच ‘व्होट ऑन अकाऊंट’ किंवा लेखानुदान असे म्हणतात. साहजिकच लेखानुदानामध्ये मोठ्या आर्थिक बदलांची शक्यता संभवत नाही. भविष्यवेधी घोषणा करता येणार नाहीत. तरीही देशातील विविध समाजघटकांना समाधान मिळेल अशा काही घोषणा नक्कीच केल्या जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, निर्यातवाढीसाठी करसवलत दिली जाण्याचा अंदाज कॉर्पोरेट वर्तुळात व्यक्त केला जातो आहे. तसेच मोठ्या कंपन्यांना प्राप्तीकरात जी काही सवलत मिळते, तिला मुदतवाढ मिळू शकेल. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना सुलभ पद्धतीने निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी काही तरतूद केली जाईल. विकासाला चालना देणार्‍या विविध प्रकल्पांना खीळ बसू नये म्हणून भांडवली खर्चात वाढ करण्याच्या तरतुदीचा प्रस्ताव लेखानुदानात असेल असे बोलले जाते. याशिवाय इतर अनेक अटकळी बांधल्या जात आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लेखानुदानाचा प्रस्ताव मांडण्यासाठी नव्या संसदेच्या भव्य सभागृहात गुरुवारी सकाळी उभ्या राहतील, तेव्हा नवा इतिहास रचला जाईल. अलीकडेच प्रजासत्ताक दिनी राजधानी दिल्लीतील नेत्रदीपक सोहळ्यात भारतीय महिलांच्या कर्तृत्वाचे दर्शन सार्‍या जगाला घडले होते. संसदेच्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांचे अभिभाषण झाले. त्यानंतर अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव निर्मला सीतारामन मांडणार असल्यामुळे भारताच्या नारीशक्तीचे विश्वरूप दर्शन जगाला घडणार आहे. सलग सहा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम यावेळी सीतारामन यांच्या नावावर नोंदला जाईल. गेली अनेक वर्षे सातत्याने विरोधी खासदारांचे संसदेतील वर्तन आक्षेपार्ह राहिले आहे. गेल्या अधिवेशनात तर त्याचा कळस झाला. अत्यंत बेशिस्त वर्तनाचे प्रदर्शन मांडत विरोधकांनी संसदीय कामकाजाची जमेल तितकी विटंबना केली. त्यामुळे तब्बल 146 खासदारांना सत्र संपेपर्यंत निलंबित करण्याची वेळ संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आली. या 146 खासदारांपैकी लोकसभेतील तीन व राज्यसभेतील अकरा खासदारांचे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे सोपवण्यात आले होते. तथापि, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सत्ताधारी पक्षातर्फे सर्वच खासदारांचे निलंबन मागे घेण्याची विनंती केल्यामुळे सर्व निलंबित खासदारांना पूर्ववत व्यवस्थेनुसार कामकाजात भाग घेता येणार आहे. अखेरचे अधिवेशन तरी विधायक चर्चेद्वारे सत्कारणी लागेल अशी अपेक्षा बाळगूया.