केंद्रीय अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने दमदार पाऊल -आमदार निरंजन डावखरे

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 हा भारताच्या वेगवान विकासाला नवी दिशा देणारा आणि सर्वसमावेशक प्रगतीचा स्पष्ट आराखडा मांडणारा अर्थसंकल्प आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या दूरदृष्टीतून सादर झालेला हा अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक परिवर्तनाचा मजबूत पाया ठरणार असून विकसित भारताकडे दमदार वाटचाल करणारा आहे, असे प्रतिपादन अर्थसंकल्प कोकण संयोजक तथा आमदार निरंजन डावखरे यांनी मंगळवारी (दि. 3) पनवेल येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला. ना. सीतारामन यांचा यंदाचा सलग नववा केंद्रीय अर्थसंकल्प होता. अर्थसंकल्पासह त्यांनी विक्रम प्रस्थापित केला आहे. देशाचा अर्थसंकल्प सलग नवव्यांदा सादर करण्याचा विक्रम करणार्‍या त्या जगातील पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरल्या आहेत, असे आमदार डावखरे यांनी या वेळी नमूद करून पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून त्यांचे अभिनंदन केले.
उरण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार महेश बालदी आणि भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शहरातील मार्केट यार्ड येथे झालेल्या या पत्रकार परिषदेला भाजपचे सरचिटणीस व पनवेल महापालिकेतील महायुतीचे गटनेते नितीन पाटील, अर्थसंकल्प उत्तर रायगड संयोजक व भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस नगरसेवक अ‍ॅड. प्रकाश बिनेदार, सरचिटणीस दीपक बेहेरे, भाज पनेते अनिल कौशिक, ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष राजेश गायकर, पनवेल पश्चिम मंडळ अध्यक्ष रूपेश धुमाळ, ओवळे ग्रामपंचायतीचे सरपंच राकेश गायकवाड, कामगार नेते रवींद्र नाईक, युवा मोर्चाचे कामोठे अध्यक्ष तेजस जाधव आदी उपस्थित होते.
आमदार निरंजन डावखरे यांनी पत्रकारांना पुढे माहिती देताना सांगितले की, या अर्थसंकल्पात एफडीआयच्या माध्यमातून सेमीकंडक्टर, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या उच्च तंत्रज्ञान उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार असून युवकांसाठी नव्या संधींचे दरवाजे खुले होणार आहेत. केवळ टेक्नॉलॉजी ड्रिव्हन विकास नव्हे, तर हँडलूम क्षेत्रातील कारागीर, पारंपरिक उद्योग आणि स्थानिक उद्योजक यांनाही मुख्य प्रवाहात आणण्याचा समावेशक दृष्टिकोन या बजेटमध्ये स्पष्टपणे दिसून येतो.
महाराष्ट्र आणि कोकण विभागासाठी करण्यात आलेल्या घोषणा विशेष महत्त्वाच्या आहेत. कोकणातील नारळ व काजू उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी प्रक्रिया उद्योग, मार्केटिंग आणि उत्पादनवाढीवर आधारित प्रोत्साहन योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणारी ठरेल. भिवंडी, इचलकरंजी, पुणे आणि नाशिकसारख्या पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टर्सच्या पुनरुज्जीवनासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय रोजगारनिर्मिती आणि निर्यात वाढीसाठी निर्णायक ठरेल. मुंबई-पुणे आणि पुणे-हैदराबाद हाय-स्पीड रेल कॉरिडोरमुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि आर्थिक गतीला मोठी चालना मिळणार आहे. त्याचबरोबर मुंबई येथे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी)चे मुख्य केंद्र स्थापन केल्यामुळे निमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एव्हीजीसी क्षेत्रात मुंबईला जागतिक ओळख मिळणार आहे. ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’ अंतर्गत 15 हजार शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स सुरू होणार आहे. यामुळे एमएमआर विभागाला आणि महाराष्ट्र राज्यालादेखील यामधून फायदा मिळणार आहे. याद्वारे मुंबईला या नव्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेची राजधानी बनवण्याचा दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय यामुळे अत्यंत स्वागतार्ह आहे. या ऐतिहासिक अर्थसंकल्पासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मनापासून अभिनंदन करतो तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत आत्मनिर्भर, समृद्ध आणि जागतिक नेतृत्वाकडे वाटचाल करेल, असा आमदार डावखरे यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय करातून महाराष्ट्राला मिळणारा वाटा 98,306 कोटी रुपये इतका असणार आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पाचे प्राथमिक आकलन करता 12,355 कोटी विविध प्रकल्पांसाठी आहेत. त्यामुळे सुमारे एक लाख कोटी महाराष्ट्राला मिळतील, असे सांगण्यात आले. शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करून उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी खंबीर उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 12 लाख कोटींची गुंतवणूक सरकार करणार आहे, जी पूर्वी केवळ एक लाख कोटी असायची. पाच लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरातील विकासाचा विचार करुन शहरीकरणाच्या एकात्मिक विचार करण्यात आला आहे. यातून विविध क्षेत्रांना दिशा, गती आणि निधी प्राप्त होणार आहे. याचा मोठा लाभ महाराष्ट्राला होणार आहे तसेच शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवस्राय आणि सिंचन यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहांची निर्मिती होणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातून शहरी भागात शिक्षणासाठी येणार्‍या मुलींची राहण्याची मोठी सोय होणार असल्याचे आमदार डावखरे यांनी नमूद केले. त्याचबरोबर चामड्याध्या वस्तू, सिंथेटिक पादत्राणे, चामड्याची उत्पादने, 17 कर्करोग आणि मधुमेहावरील औषधे शुल्कमुक्त, लिथियम आयन बॅटरी, मोबाईल बैटरी, सौर ग्लास, मिश्र वायू सीएनजी, ईव्ही, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, विमान इंधन, परदेश प्रवास स्वस्त होणार असल्याची माहितीही या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून त्यांनी दिली.
देशाच्या विकासाचे ग्रोथ इंजिन -आमदार महेश बालदी
लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या दूरदृष्टीतून सादर झालेला हा अर्थसंकल्प विकसित भारताचा ग्रोथ इंजिन ठरणार आहे, असे आमदार महेश बालदी यांनी सांगितले. आपल्या येथे असलेल्या अटल सेतू, विमानतळ व आगामी प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात विकास होत आहे. विमानतळाच्या रोजगार संधीमध्ये 27 गावातील प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्यात आले. या ठिकाणी जगातील सर्वोत्कृष्ट पाच विद्यापीठे येत आहेत. एज्युसिटी, स्पोर्टसिटी व मेडिसिटीच्या अनुषंगाने मोठ्या प्रमाणात विकासात्मक घडणार आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पेण येथे ग्रोथ सेंटर उभारणीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्याच्या विकासावर मोठ्या प्रमाणात लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून हा अर्थसंकल्प देशाच्या विकासाचे महत्त्वाचे आणखी एक पाऊल ठरणार आहे, असेही ते म्हणाले.