पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील 40 हजार जुन्या करदात्यांना मिळणार दिलासा

पनवेल ः प्रतिनिधी

पनवेलमधील मालमत्तांचे

सर्वेक्षण करण्याचे काम ‘स्थापत्य कन्सलटन्सी’ कंपनीला दिले असून पुढील चार महिन्यांनंतर पनवेलकरांना मालमत्ता कर भरावा लागण्याची शक्यता आहे. यासाठी इतर महापालिकांच्या कररचनेचा आढावा घेतला जात असून याप्रमाणेच कर आकारणीची शक्यता आहे. यामुळे सध्या कर भरत असलेल्या 40 हजार मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळणार आहे, तर सिडको वसाहतींमधील नागरिकांना नव्याने थकबाकीसह कर भरावा लागणार असल्याने या कररचनेबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

पालिकेतील कर विभागात पनवेल पालिका क्षेत्रात व नजीकच्या विविध पालिकांत किती मालमत्ता कर आकारला जातो याची माहिती घेण्याविषयी व त्यावर सुधारित कराचा मसुदा बनविण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे पालिकेच्या सूत्रांकडून समजते. संबंधित मालमत्तेचा बांधकामाचा प्रकार, तेथील राहणीमानाचा दर्जा, भौगोलिक स्थिती, अंदाजे जागेच्या भाड्याचे उत्पन्न याची माहिती घेऊन तेथील त्या जागेचा सरकारी रेडीरेकनर दर (सरकारी बाजारमूल्य दर तक्ता) विचारात घेऊन संबंधित सेक्टर व परिसराचा रेडीरेकनर दराच्या आधारावर मालमत्ता कराची आकारणी करण्याच्या विचारात पालिका आहे.

पनवेल पालिकेच्या प्रस्तावित कर आराखड्यानुसार पनवेल पालिका क्षेत्रात सुमारे तीन लाखांहून अधिक मालमत्ताधारक असण्याची शक्यता आहे, तसेच या मालमत्ताधारकांकडून सुमारे 300 कोटी रुपयांचा वार्षिक मालमत्ता कर जमा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सध्या पनवेल पालिकेच्या तिजोरीत जुन्या पनवेल शहरातील सुमारे 40 हजार मालमत्ताधारक वर्षाला 15 कोटी रुपये कर जमा करतात. त्यांना सध्याचा कर हा इतर महापालिकांच्या तुलनेत दुप्पट, तिप्पट जास्तीचा भरावा लागत आहे. त्यामुळे या करदात्यांना दिलासा मिळणार आहे. प्रस्तावित पनवेल पालिकेचा कर विभाग सद्यस्थितीतील कर कमी करण्याचा प्रस्ताव सभागृहासमोर मांडणार असल्याचे समजते. अशाच पद्धतीचा कर पालिका क्षेत्रातील सिडको वसाहतींमधील नागरिकांनी नियमित व कायदेशीर भरावा अशी पालिकेची अपेक्षा आहे. सिडको वसाहतींमधील नागरिकांना यापूर्वी कोणताही कर भरण्याची सवय नव्हती, तसेच सिडको क्षेत्रातील नागरिक सिडको मंडळाकडे सेवाशुल्क भरत होते. पनवेल पालिका स्थापनेपूर्वी अनेक राजकीय पुढार्‍यांनी याच मालमत्ता कराला विरोध करून सामान्यांच्या माथी हा कर सुरुवातीची पाच वर्षे लादू नये, अशी भूमिका घेतली होती. पालिका स्थापनेनंतर तीन वर्षे पाच महिने पूर्ण झाले तरी मालमत्ता कर अद्याप सिडको वसाहतींमधील मालमत्ताधारकांना लागू केलेला नाही, मात्र पनवेल पालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी हा कर नागरिकांना भरावाच लागेल, अशी भूमिका घेतली असून हा कर किती असावा याविषयी पालिकेच्या कर विभागात जलद हालचाली सुरू आहेत. सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यावर दिवाळीनंतर पालिकेच्या महासभेसमोर प्रस्तावित मालमत्ता कराचे दरपत्रक पालिकेच्या सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल. त्यानंतर पालिका सभागृहात त्यावर चर्चा होऊन प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून पालिका आयुक्त त्यावर निर्णय घेऊन प्रस्तावित दर लागू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

ऑनलाइन करदात्यांना सवलत

पालिका मालमत्ता कर लागू केल्यानंतर कराचे देयक ऑनलाइन काढून ते पालिकेकडे ऑनलाइन जमा करणार्‍या करदात्यांना सवलत देण्यात येणार आहे, तसेच ज्या सोसायट्या आगाऊ कर पालिकेच्या तिजोरीत ऑनलाइन देयक काढून ऑनलाइन पद्धतीने भरतील, सौरऊर्जा आणि रेन हार्वेस्टिंगचा वापर करतील तसेच ओला व सुका कचरा वर्गीकरण करून खत बनविणार्‍या सोसायट्यांना सवलत असणार आहे. करासोबत वृक्षकर, शिक्षण व रोजगार असे विविध सहा टक्के कर औद्योगिक क्षेत्राला द्यावे लागणार आहेत. सहा टक्के समावेश करून प्रस्तावित पनवेल पालिकेचा कर असण्याची शक्यता आहे.

बांधकामाचा प्रकारानुसार कर (प्रति. चौमीनुसार)

     नवी मुंबई ठाणे      सध्याचा कर

आरसीसी (निवासी)       150   202       624

वाणिज्य                    780    630       936

लोडबेअरिंग (निवासी)     120    168        581

वाणिज्य                    660    441       872

झोपडपट्टी (निवासी)      80     93         341

वाणिज्य                    420   378        512