अनुसूचित जमातीच्या विशेष पदभरतीचा प्रश्न विधिमंडळात!

प्रलंबित भरती तातडीने पूर्ण करण्याची आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांची मागणी

मुंबई : रामप्रहर वृत्त
राज्यातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या पदांच्या विशेष पदभरतीचा प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी उत्तर देत भरती प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती दिली.
जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदांवर वर्ग करून रिक्त झालेल्या पदांवर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांची नियुक्ती करण्याच्या सूचना सर्व विभागांना देण्यात आल्या आहेत. अद्ययावत माहितीनुसार अशा ६,८६० प्रकरणांपैकी १,५१४ पदांवर भरती पूर्ण झाली असून उर्वरित भरती नियमित प्रक्रियेद्वारे टप्प्याटप्प्याने सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन २०१७मधील निर्णयानुसार आदिवासी समाजासाठी राखीव रिक्त पदे भरण्याचे निर्देश देण्यात आले असून त्या अनुषंगाने राज्यात एकूण १२ हजार ५०० पदांची विशेष पदभरती करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, मात्र गत सात वर्षांत केवळ एक हजार ३४३ पदांची भरती पूर्ण झाली असून ११ हजार २२७ पदांची भरती अद्यापही प्रलंबित असल्याकडे आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
प्रश्नात नमूद करण्यात आले आहे की, १४ डिसेंबर २०२२ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत आदिवासींसाठी राखीव जागांवर निवड झालेल्या, परंतु वैध आदिवासी प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदांवर वर्ग करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यातून रिक्त झालेल्या पदांवर आदिवासी समाजातील पात्र उमेदवारांसाठी विशेष भरती राबवून गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ची पदे ३१ जुलै २०२३पर्यंत भरण्याचे नियोजन करण्यात आले होते, मात्र या निर्णयानंतरही विशेष भरती प्रक्रिया अपेक्षित गतीने राबविण्यात आलेली नाही. आदिवासी समाजातील तरुणांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही ही भरती प्रक्रिया रखडलेली असून मे २०२६पर्यंतही मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याचे निदर्शनास आल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी यांनी प्रश्नातून नमूद केले तसेच शासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून प्रलंबित ११ हजार २२७ पदांची विशेष भरती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यासाठी कोणती कार्यवाही केली आहे किंवा पुढे कोणती कार्यवाही करण्यात येणार आहे, असा तारांकित प्रश्न दाखल केला होता. या प्रश्नाच्या माध्यमातून आमदारद्वयींनी विशेष पदभरतीची प्रलंबित प्रक्रिया गतीने पूर्ण करून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील पात्र तरुणांना न्याय मिळावा, अशी मागणी शासनाकडे प्रभावीपणे मांडली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरातून सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी चेअरमन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआय)विरुद्ध जगदीश बलाराम बहिरा या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानंतर शासनाने ५ जून २०१८ रोजी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. या शासन निर्णयाविरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती. शासनाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रारंभिक माहितीनुसार १५ जून १९९५ ते ३१ ऑगस्ट २०१५ या कालावधीत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षित पदांवर नियुक्त झालेले, मात्र जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले १२,५२० कर्मचारी असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तथापि, २१ डिसेंबर २०१९च्या शासन निर्णयानुसार सर्व विभागांकडून अद्ययावत माहिती घेतल्यानंतर ही संख्या प्रत्यक्षात ६,८६० असल्याचे स्पष्ट झाले. यापैकी १,५१४ पदांवर भरती पूर्ण करण्यात आली आहे तसेच १४ डिसेंबर २०२२ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने आदिवासींसाठी राखीव पदांवर नियुक्ती मिळालेल्या पण जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदांवर वर्ग करून रिक्त झालेल्या जागांवर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांची विशेष भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता.
गट ‘क’ व गट ‘ड’ची पदे ३१ जुलै २०२३पर्यंत भरण्याचेही निर्देश देण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात स्पष्ट केले की, जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या किंवा सादर न करू शकलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदांवर वर्ग केल्यानंतर रिक्त झालेल्या पदांवर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्याच्या सूचना सर्व प्रशासकीय विभागांना देण्यात आल्या आहेत. या पदांची भरती नियमित पदभरती प्रक्रियेद्वारे सुरू असून ती टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.