विद्यार्थी-शिक्षकांना दिलासा

राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीवर मात्र तोंडी परीक्षा नसल्याचा विपरित परिणाम झाल्याचे दिसून आले. अर्थातच अकरावी प्रवेशाच्या अटीतटीच्या स्पर्धेत राज्य मंडळाचे विद्यार्थी मार खाणार हे स्पष्ट होते. राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याची भावना व्यापकपणे व्यक्त झाल्याने सरकारवर संबंधित निर्णयाचा फेरविचार करण्याकरिता दबाव आला. खरे तर, वाढीव अंतर्गत गुणांच्या भ्रामक भोपळ्यातून निव्वळ विद्यार्थ्यांमधली टोकाची स्पर्धा वाढते.

शिक्षणविभागाच्या ज्या निकालाची शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी या सर्वांनाच मागील शैक्षणिक वर्षापासून प्रतीक्षा होती, तो दहावीच्या विद्यार्थ्यांकरिता पुन्हा अंतर्गत मूल्यमापन सुरू करण्याचा निर्णय अखेर गुरुवारी राज्याच्या शिक्षण विभागाने जाहीर केला. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना भाषा विषय तसेच समाजशास्त्राकरिता तोंडी परीक्षांद्वारे दिले जाणारे अंतर्गत गुण राज्य शिक्षण मंडळाने मागील शिक्षण वर्षात बंद केले होते. यानंतर राज्य मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षेतील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या संख्येत यंदा मोठी घट दिसून आली. तोंडी परीक्षा बंद झाल्यास त्याचा दहावीतील विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीवर विपरित परिणाम होईल अशी भीती शिक्षक 2018-19 या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीपासून व्यक्त करत होते. विद्यार्थ्यांना तोंडी परीक्षेचा गुणांमध्ये वाढ होण्यास मोठा आधार वाटत असे. त्या आधीची सात वर्षे राज्य शिक्षण मंडळाच्या परीक्षेत अंतर्गत गुणदानाची पद्धत समाविष्ट होती. त्यामुळे भाषा आणि समाजशास्त्र विषयांत तोंडी परीक्षांवर भिस्त ठेवण्याची सवयही विद्यार्थ्यांना जडली होती. त्यामुळे 100 गुणांची लेखी प्रश्नपत्रिका सोडवणे विद्यार्थ्यांसाठी आव्हानात्मक ठरेल अशी भीती शिक्षकांना वाटत होती. ती रास्त ठरली. 2018 मध्ये दहावीच्या परीक्षेत 89.41 टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते तर 2019 मध्ये ही संख्या घटून अवघ्या 77.10 टक्क्यांवर आली. सगळ्यांसाठीच दहावीचा यंदाचा निकाल धक्कादायक ठरला. राज्य मंडळाच्या आधी सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डांचे निकाल जाहीर झाले होते. या दोन्ही बोर्डांमध्ये 90 टक्क्यांच्या वर गुण मिळवणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी होती. त्यादृष्टीने पाहता, राज्य मंडळाने आधी घेतलेला अंतर्गत गुण बंद करण्याचा निर्णय हे सुयोग्य पाऊल होते. परंतु अन्य केंद्रीय शिक्षण मंडळांमध्ये अंतर्गत गुण सुरूच असताना राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना यंदा राज्यातील नामांकित ज्युनिअर कॉलजांमध्ये प्रवेश मिळवताना मोठ्या स्पर्धेचा सामना करावा लागला. याविषयी निषेध व्यक्त होऊ लागल्याने सरकारला या कॉलेजांना जागा वाढवण्याचे आवाहन करावे लागले. परंतु त्यातही  अडचणी होत्याच. अगदी बसण्याच्या जागेचे काय, इथपासूनचे प्रश्न उपस्थित केले गेले, जे बरोबरच आहेत. वाढीव जागांची ही उपाययोजना या वर्षापुरतीच मर्यादित असल्याचेही मग सरकारला स्पष्ट करावे लागले. अन्य बोर्डांमध्ये अंतर्गत गुणदानाची पद्धत अस्तित्वात असल्याने याबाबत राज्य मंडळालाही फेरविचार करावा लागल्याचे शिक्षण विभागाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. गुरूवारच्या शासन निर्णयानुसार, लेखी परीक्षा 80 गुणांची व अंतर्गत मूल्यमापन 20 गुणांचे असणार आहे. तोंडी परीक्षेचा पर्याय भाषा विषयांकरिता साजेसाच आहे. भाषा विषयांत तोंडी प्राविण्यही जोखले जायलाच हवे. अर्थात, ते प्रामाणिकपणे जोखण्याची जबाबदारी शाळांची आहे. याचा वापर गुणांची खिरापत वाटण्यासाठी केला जाऊ नये याची दक्षता सर्वच बोर्डांकडून घेतली गेली पाहिजे.