ढोबळ आकडेवारी पाहता आजमितीस भारतामध्ये सुमारे 80 कोटी लोक मोबाइल फोन वापरतात. यापैकी सुमारे 36 ते 40 कोटी लोक मोबाइल डेटा वापरतात. खिशात मोबाइल असणे हे आता ना प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले जाते, ना श्रीमंतीचे. मोबाइल फोन ही एक जीवनावश्यक वस्तू बनली आहे. कोपर्यावरील भाजी विक्रेतीपासून एखाद्या बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या प्रमुखापर्यंत सार्यांनाच मोबाइल सेवा लागते. महागाईमुळे गांजून गेलेल्या सामान्य नागरिकांनी एव्हाना कधी एकदा हा मंदीचा फेरा संपतो अशी प्रार्थना ईश्वराकडे सुरू केली असेल. कांदा, लसूण किंवा तेल अशा जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव अस्मानाला भिडल्यामुळे आता खायचे तरी काय, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही. काही दिवसांपूर्वी कोथिंबिरीच्या जुडीने शंभरी पार केल्यानंतर सर्वांच्या तोंडचे पाणी पळाले होते. सध्या बाजारातील महागाईमुळे हॉटेले आणि उपाहारगृहांनी एक तर भाव वाढवले आहेत किंवा कांदा वाढणे बंद केले आहे. खाणे महाग झाले असतानाच आता बोलणे देखील महाग होऊ घातले आहे. कारण मंगळवारपासून सेवापुरवठादार कंपन्यांनी मोबाइलच्या बिलांमध्ये सरसकट 50 टक्के वाढ करून जनसामान्यांची बोलतीच बंद केली आहे. आजकाल बातम्या, संदेशांची देवाणघेवाण, मनोरंजन आणि बँकिंग हे सारेच मोबाइलमध्ये चोवीस तास उपलब्ध असते. लाखो लोकांची रोजीरोटी ही मोबाइल फोनमार्फत होणार्या कामावरच अवलंबून असते. ही गरज ओळखूनच केंद्रातील मोदी सरकारने आटोकाट प्रयत्न करून मोबाइलची बिले परवडण्याजोगी राहतील याची दक्षता घेतली. जगात सर्वात स्वस्त डेटा हा भारतात उपलब्ध आहे असे स्वत: मोदीजी परदेशांतील भाषणांमध्ये आवर्जून सांगतात. जेथे मोबाइल डेटा स्वस्त आहे, तो देश व्यवसायासाठी उत्तम असे समीकरण या मागे आहे. परंतु मोबाइल फोनची बिले आटोक्यात ठेवणे सेवापुरवठादार कंपन्यांना कठीण होत गेले. अखेर त्याची परिणती भरमसाठ दरवाढीत झाली आहे. एअरटेल, वोडाफोन-आयडिया अशा सर्वच कंपन्यांनी दरवाढ लागू केली असून त्यामुळे मोबाइलधारकांना यापुढे दीडपट आकार द्यावा लागणार आहे. तूर्त ही वाढ प्रीपेडधारकांसाठी असली तरी लवकरच ती पोस्टपेडवाल्यांच्या घरी देखील पोहोचेल अशी चिन्हे आहेत. भारतात अत्यल्प दरात मोबाइल सेवा देऊ करणार्या जिओने देखील सहा डिसेंबरपासून दरवाढ जाहीर केली आहे. सुमारे दहा ते पंधरा टक्के दरवाढ समजून घेण्याजोगी आहे. परंतु 42 ते 50 टक्के दरवाढ ही जनसामान्यांचे कंबरडे मोडणारी ठरेल. हातावर पोट असलेल्या अनेकांना दोन वेळच्या जेवणाइतकाच मोबाइल डेटाही जगण्यासाठी आवश्यक असतो. कष्टकर्यांचा पैसा असा डेटावारी गेला तर ते निश्चितच आर्थिक संकटाला निमंत्रण देणारे ठरेल. या अफाट दरवाढीला आळा घालण्यासाठी योग्य ती पावले केंद्र सरकार उचलेल अशी अपेक्षा आहे. वीज, कांदा, दूध, इंधन यांची दरवाढ झाली की विरोधक आंदोलनाच्या पवित्र्यात येतात. मोबाइल सेवा ही देखील तितकीच महत्त्वाची म्हणजेच जीवनावश्यक मानून त्याच्या दरांचे सरकारी पातळीवर नियंत्रण करावे अशी अपेक्षा जनतेने ठेवल्यास ते स्वाभाविकच मानावे लागेल. खाण्याबरोबर बोलणेही महाग झाले तर ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ असे म्हणून कपाळावर हात मारण्याची पाळी मात्र येईल.
Check Also
आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रयत्नातून एक कोटी 35 लाख रुपयांच्या विकासकामांचा शुभारंभ
पनवेल : रामप्रहर वृत्त पनवेल विधानसभा मतदार संघातील ग्रामिण भागात आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली …