आदिवासी तरुणांचे भवितव्य अंधारात

आपल्या  देशाला स्वातंत्र्य मिळून 73 वर्षे झाली. या कालावधील आपल्या देशाने बरीच प्रगती केली. सामाजिक, शैक्षणिक सुधारणा झाल्या. समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या गेल्या त्याचा लाभ या समाजातील लोकांनी घेतला. परंतु गावा-शहरापासून दूर डोंगरात, रानात राहणारा आदिवासी समाज आजही अनेक सुविधांपासून वंचित आहे. रोजगारासाठी होणार्‍या  स्थलांतरामुळे आदिवासी मुलांंमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. अर्धशिक्षीत आहेत. व्यासानाधिनता आहे. त्यामुळे आदिवासी तरुणांचे भवितव्य अंधारात  आहे.

रायगड जिल्हा हा सामाजिक चळवळींचा जिल्हा. परंतु या जिल्ह्यात देखील आदिवासी समाजामध्ये शैक्षणिक सुधारणा झालेली दिसत नाही. रायगड जिल्ह्यात आदिवासी समाजाच्या वाड्यांची संख्या मोठी आहे. रायगड जिल्ह्यात 15 तालुक्यांमध्ये हा आदिवासी  समाज वाडी-वस्त्यांवर विखुरला आहे. जिल्ह्यात कातकरी वाड्यांची मोठी संख्या आहे. अलिबाग तालुक्यात 79, मुरूड 36, रोहा 120, पेण 164, माणगांव 116, महाड 72, पोलादपूर 27, म्हसळा 22, श्रीवर्धन 11, पाली-सुधागड 110, खालापूर 92, पनवेल 80, उरण 20 अशा आदिवासी वाड्या आहेत. परंतु येथील मुलांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण फार कमी आहे.

पोटासाठी स्थलांतर करावे लागते. स्थलांतरामुळे  कुटुंबातील मुलांना शिक्षण मिळत नाही. मूल शिक्षणापासून वंचित राहतात. पावसाळा संपल्यानंतर रोजगारासाठी सहा-सहा महिन्यासाठी आदिवासी कुटुंब आपले गाव सोडून इतर ठिकाणी स्थलांतर करतात. दिवाळीनंतर जिल्ह्यात वीटभट्ट्यांच्या कामाला सुरूवात होते. या वीटभट्टीवर आदिवासी समाज मोठ्या संख्येने काम करतो. आदिवासी समाजाचे लोक जिथे काम मिळेल तिथे जातात. सोबत आपले सर्व कुटुंब घेऊन स्थलांतरीत होत असल्याने शिक्षण घेण्याचे वय असलेली मुलेही त्यांच्यासोबत असतात.  आई-वडिलांसोबत जाणारी मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात. काही मुले शिक्षण घेण्यास इच्छुक असूनही त्यांना शाळेत बसता येत नाही. विटभट्टीवर काम करण्यासाठी स्थालांतरीत होणार्या आदिवासी कुटूंबातील मुलांच्या शिक्षणासाठी शाळा सुरु केल्या आहेत. परंतु तेथे कुणी जात नाही. पटसंख्येअभावी जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा बंद होत आहेत त्यामुळे तेथेही शिक्षण मिळत नाही. खाजगी शाळेमध्ये शिक्षण देणे परवडणारे नसल्याने पालकही मुलांना शिक्षण देण्याच्या मानसिकतेत नसतात. आदिवासी मुलांनी कोणत्या शाळेत शिक्षण घ्यावे, हा प्रश्न आहे. शासनाने  अशा स्थलांतरीत मुलांना शासकीय कोणत्याही शाळेत शिक्षण घेण्याची परवानगी द्यायला हवी.

शेतमजुरी किंवा रानातील लाकडाच्या मोळ्या विकून आपला उदरनिर्वाह करणारा आदिवासी समाज आता काहिसा बदलत आहे. जे तरुण शिकलेत ते नोकरीसाठी या समाजातील तरूण प्रयत्नात असतात. काही लोक नोकरी करतात. हा सकारात्मक बदल एकीकडे पहायला मिळतो. हे प्रमाण फार कमी आहे. आजही हा सामजा शेतमजुरी किंवा विटभट्टीवरच काम करतातना दिसतो. मजुरीपण चांगली मिळते. परंतु या समाजातील तरुण दारूच्या आहारी लवकर जातात. त्यामुळे शिकूनही काही उपयोग होत नाही. दारूच्या विळख्यातून बाहेर पडताना दिसत नाहीत. अलिबाग येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात फेरफटका मारल्यास असे दिसते की दारूच्या आहारी गेलेल्या ज्या रूग्गांवर उपचार सुरू असतात त्या रुग्णामध्ये आदिवासी तरुण जास्त असतात. अतिदारू सेवनाने तरूण वयात मृत्यू होण्याचे प्रमाण या समाजात वाढत आहे. आदिवासी समाजाला दारूच्या वेसानाच्या  विळख्यातून बाहेर काढले पाहिजे.

रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण व नागरिकरण होत आहे. धनाढ्य  लोक या जिल्ह्यात जागा शोधत आहेत. या जिल्ह्यात आदिवासींच्या जागा लाटण्याचे प्रमाण वाढत आहे. याचे कारण या समाजात शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. एक तर शिक्षण नाही. नोकरी नाही. पोटासाठी स्थलांतर करायचे. त्यात हक्काची जमीन देखील हिसकावून घेतली जात आहे. त्यामुळे या आदिवासी सामाजातील पुढील पिढीचे, तरुणांचे भवितव्य अंधारात आहे.

आदिवासींसाठी काम करणार्‍या अनेक संघटना आहेत. आदिवासींच्या समस्यांवर या संघटना वेळोवेळी आवाज उठवत असतात. त्यामुळे आदिवासी समाजदेखील आपल्या हक्कांसाठी जागरूक झाल्याचे दिसते. आपल्या हक्कांसाठी निघालेल्या मोर्चात हा समाज मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होतो. परंतु ज्या मुख्य समस्या आहेत त्याबाबत हा समाज जागरूक झालेला नाही. आदिवासांना घरकूल मिळाले, पाणी मिळाले, आदिवासी पाड्यावर वीज गेली, रस्ता गेला म्हणजे त्यांच्या सर्व समस्या सुटल्या असे नाही. इतरही सामस्या आहेत. या समाजातील तरूण दारूच्या विळख्यात लवकर सापडतात. त्यांना यातून बाहेर काढले पाहिजे.

आदिवासी समाज  व्यसनविरोधी जागृती होण्याची गरज आहे. त्यांना शिक्षणाचे महत्व पटवून दिले पाहिजे. खेळाचे तसेच आरोग्याचे, स्वच्छतेचे महत्त्व समजावून सांगितले पाहिजे. शालेय जीवनातच या मुलांवर हे संस्कार केले पाहिजेत. शासन प्रयत्न करीत असतेच, परंतु ते पुरेसे नाहीत. शासकीय अधिकार्‍यांपेक्षा आदिवासी सामजातील लोकांचा विश्वास त्यांच्यासाठी काम करणार्‍या नेत्यांवर जास्त असतो. त्यामुळे आदिवासींसाठी काम करणार्‍या संघटनांनी आदिवासींचे मार्चे काढण्याबरोबरच त्यांच्या इतरही समस्या सोडविण्यासाठी त्यांच्या मानसिकतेत बदल घडवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

-प्रकाश सोनवडेकर, खबरबात