पनवेल पालिकेचा पाणीपुरवठा आणि मल:निसारणाचा प्रश्न मार्गी

तब्बल 355 कोटी 74 लाख रुपयांना मान्यता; पनवेलची स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल

पनवेल : प्रतिनिधी
केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानांतर्गत पनवेल महानगरपालिकेला मलनिःसारण व पाणी पुरवठा प्रकल्पाकरिता तब्बल 355 कोटी 74 लाख रुपये खर्चाची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे शहराप्रमाणे ग्रामीण भागाचा विकास मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. त्या अनुषंगाने मलनिःसारण प्रकल्पासाठी 207 कोटी 58 लाख रुपये तर पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी 148 कोटी 16 लाख रुपये खर्चाची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत 2.0 राज्यामध्ये अंलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, सरोवरांचे पुनरुज्जीवन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती राज्यातील सर्व नागरी स्वराज्य संस्थामध्ये करण्यात येणार आहे. यामध्ये राज्यातील 44 शहरांमध्ये मलनिस्सारण सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पनवेल महानगरपालिकेचा समावेश झाला आहे. स्वच्छ भारतचे स्वप्न खर्‍या अर्थाने आता पूर्ण होणार आहे. याशिवाय पाणी पुरवठा प्रकल्पाला ही मान्यता मिळाल्याने पनवेलकरांची पाण्याची समस्या सुटणार आहे
मलनिःसारण प्रकल्पासाठी केंद्र शासनामार्फत 69 कोटी रुपये, राज्य शासनतर्फे 76 कोटी रुपये अनुज्ञेय अनुदान मिळणार असून पनवेल महापालिकेला खर्चाचा हिस्सा 30 टक्के असणार आहे. यामध्ये खिडुकपाडा, कामोठे, नौपाडा, खारघर (कोपरा आणि बेलपाडा), ओवे गाव, कळंबोली, मोठा खांदा व ढोंगर्‍याचा पाडा या गावांचे विद्यमान मलनिःसारण सिस्टिमशी जोडण्यात येणार आहे, तर भिंगारी, पेंधर, टेंभोडे, पिसार्वे, पडघे, तुर्भे, नागझरी, तोंडरे, तळोजा मजकूर, नावडे, रोहिंजण, धाकटा खांदा, तळोजा पाचनंद, वळवली, देवीचा पाडा, पाले खुर्द, घोट, ओवे कॅम्प व घोलवाडी येथे प्लांट उभारणीसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी एकूण 148 कोटी 16 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 49 कोटी केंद्र शासन, राज्य शासन 54 कोटी रुपये अनुज्ञेय अनुदान मिळणार असून 44 कोटी रुपये पनवेल महापालिकेचा निधी असणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा पनवेल महानगरपालिका राहणार असून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना व राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी होणार आहे.

या दोन्ही प्रकल्पांमुळे महानगरपालिका क्षेत्रातील ग्रामीण क्षेत्राचा विकास झपाट्याने होणार आहे. आम्ही महानगरपालिका स्थापन करताना ग्रामीण भागाचा विकास करू अशा प्रकारचे एक आश्वासन जनतेला दिले होते आणि ते आज देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी यांच्या कार्यकुशल मार्गदर्शनाखाली आम्हाला केंद्राने तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर, आयुक्त गणेश देशमुख यांचा पाठपुरावा महत्वाचा ठरला आहे. या सर्वांचे मी शतशः आभार व्यक्त करतो.
-परेश ठाकूर, माजी सभागृह नेते, पमपा